जी-२०

जी-२० हा जागतिक आर्थिक सहकार्याचा प्रमुख मंच आहे. त्याची स्थापना २६ सप्टेंबर १९९९ रोजी झाली. १९९७-९८ च्या आशियाई आर्थिक संकटानंतर अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांच्या चर्चेसाठी याची सुरुवात झाली. २००८ च्या जागतिक वित्तीय संकटानंतर त्याचे रूपांतर नेत्यांच्या पातळीवरील शिखर परिषदेत झाले. आज त्यात एकोणीस देश, युरोपियन महासंघ आणि आफ्रिकी महासंघ यांचा समावेश आहे. हे सदस्य जागतिक स्थूल उत्पादनाच्या सुमारे ८५ टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. जी-२० कडे कायमस्वरूपी सचिवालय नाही आणि अध्यक्षपद दरवर्षी एका सदस्य देशाकडे येते. भारताने १ डिसेंबर २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२३ या काळात अध्यक्षपद सांभाळले आणि सप्टेंबर २०२३ मध्ये नवी दिल्लीत शिखर परिषदेचे आयोजन केले.

माहिती

जी-२० ची स्थापना जर्मनीच्या कोलोन येथे झालेल्या सात प्रमुख देशांच्या गटाच्या बैठकीत ठरली. पहिली बैठक डिसेंबर १९९९ मध्ये बर्लिनमध्ये झाली. सुरुवातीच्या काळात या मंचाचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य, आर्थिक वाढ आणि जागतिक वित्तीय संस्थांच्या सुधारणांवर होते.

जी-२० मध्ये दोन समांतर मार्गिका कार्यरत आहेत. पहिली म्हणजे वित्त मार्गिका, जी अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांकडे असते. दुसरी म्हणजे शेर्पा मार्गिका, जी नेत्यांच्या वैयक्तिक प्रतिनिधींकडे असते. या दोन्हींखाली विषयनिहाय कार्यगट काम करतात. अध्यक्षपदाच्या वर्षभरात अनेक बैठका होतात आणि शेवटी नेत्यांची शिखर परिषद होते.

अध्यक्षपदाची पद्धत त्रिकुटावर आधारित आहे. मागील, चालू आणि पुढील अध्यक्ष देश एकत्रितपणे कार्यभाराची सातत्य राखतात. यामुळे एका वर्षाच्या अध्यक्षतेत सुरू झालेले काम पुढच्या वर्षीही चालू राहते. प्रत्येक अध्यक्षपदाच्या काळात सहभाग गट नावाची स्वतंत्र व्यवस्था असते. यात नागरी समाज, उद्योग, कामगार, महिला, तरुण आणि संशोधक यांचे प्रतिनिधित्व असते. या गटांच्या शिफारसी शिखर परिषदेपर्यंत पोहोचवल्या जातात.

२००८ नंतरचे महत्त्व

२००८ च्या वित्तीय संकटाने जगभरातील अर्थव्यवस्था हादरल्या. अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी एकत्र येणे आवश्यक झाले. नोव्हेंबर २००८ मध्ये वॉशिंग्टन येथे नेत्यांची पहिली शिखर परिषद झाली. २००९ मध्ये जी-२० ला जागतिक आर्थिक सहकार्याचा प्रमुख मंच घोषित करण्यात आले.

या काळात सदस्य देशांनी आर्थिक उत्तेजनाचे समन्वित उपाय जाहीर केले. जागतिक वित्तीय नियमनात सुधारणा करण्याची दिशाही ठरली. २००९ ते २०१० या काळात वर्षातून दोन शिखर परिषदा झाल्या. २०११ पासून दरवर्षी एकच परिषद होते.

सदस्य आणि अतिथी

जी-२० मध्ये एकोणीस देश आणि दोन प्रादेशिक संघटना आहेत. आर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कीये, ब्रिटन आणि अमेरिका हे देश सदस्य आहेत.

अध्यक्ष असलेला देश आपल्या इच्छेनुसार अतिथी देशांना आमंत्रित करतो. स्पेन, नेदरलँड्स, सिंगापूर यांसारखे देश नियमितपणे आमंत्रित केले जातात. संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापार संघटना यांचे प्रतिनिधीही सहभागी होतात.

अजेंडा

सुरुवातीला जी-२० चा अजेंडा मुख्यतः स्थूल अर्थकारणापुरता मर्यादित होता. पुढे त्यात व्यापार, शाश्वत विकास, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल आणि भ्रष्टाचारविरोध या विषयांचा समावेश झाला. महामारीच्या काळात आरोग्य सेवा आणि लसींची उपलब्धता हे विषय पुढे आले.

कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी जी-२० ने एक समान चौकट तयार केली आहे. कमी उत्पन्नाच्या देशांच्या कर्जाच्या समस्येवर या चौकटीतून चर्चा होते. जागतिक किमतीतील चढउतार, अन्नसुरक्षा आणि पुरवठा साखळ्यांची स्थिरता हे विषयही नियमितपणे चर्चेत येतात.

कोविड-१९ महामारीच्या काळात जी-२० ने आरोग्यविषयक सहकार्याला प्राधान्य दिले. लसींची समान उपलब्धता, आरोग्य सेवांची क्षमता वाढवणे आणि भविष्यातील साथरोगांना तोंड देण्यासाठी पूर्वतयारी या विषयांवर ठराव झाले. सदस्य देशांनी आरोग्यविषयक आर्थिक तरतुदींची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे ठरवले. या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीची गती मात्र हळू असल्याचे निरीक्षण नोंदवले जाते.

२०२३ भारत अध्यक्षता

भारताने आपल्या अध्यक्षतेसाठी वसुधैव कुटुंबकम् हे ब्रीद वापरले. एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य हा त्याचा अर्थ सांगण्यात आला. भारताच्या अध्यक्षतेत सुमारे दोनशेहून अधिक बैठका देशभरातील वेगवेगळ्या शहरांत झाल्या.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये १८ वी शिखर परिषद झाली. या परिषदेत आफ्रिकी महासंघाला कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. भारताने मांडलेल्या या प्रस्तावाला सर्व सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला. यामुळे जी-२० चा सदस्यांचा विस्तार १९९९ नंतर प्रथमच झाला.

भारताच्या अध्यक्षतेत हरित विकास करार, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि स्त्रीनेतृत्व विकास या विषयांवर स्वतंत्र पुढाकार घेण्यात आले. अन्नसुरक्षा आणि पोषण या विषयांवरही ठराव स्वीकारले गेले.

टीका

जी-२० वर आपल्या निर्णयांची कायदेशीर बंधनकारकता नसल्याची टीका होते. घोषणापत्रांतील वचनांची अंमलबजावणी देशांच्या स्वेच्छेवर अवलंबून असते. लहान देशांचे प्रतिनिधित्व या मंचात नाही, असाही आक्षेप घेतला जातो. काही निरीक्षकांच्या मते जी-२० ने संयुक्त राष्ट्रांसारख्या सर्वसमावेशक मंचांचे महत्त्व कमी केले आहे.

अलीकडच्या वर्षांत सदस्य देशांतील भू-राजकीय मतभेदांमुळे संयुक्त घोषणापत्र काढणे कठीण झाले आहे. काही परिषदांत केवळ अध्यक्षाचे सारांशपत्र प्रकाशित करण्यात आले. तरीही जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संकटकाळात समन्वयासाठी हा मंच उपयुक्त ठरतो, असे अनेक देशांचे मत आहे.

भारतासाठी महत्त्व

भारताच्या दृष्टीने जी-२० हा आपली आंतरराष्ट्रीय भूमिका मांडण्याचा महत्त्वाचा मंच आहे. विकसनशील देशांच्या बाजूने आवाज उठवण्यासाठी आणि जागतिक व्यवस्थेत सुधारणेची मागणी करण्यासाठी भारत या मंचाचा वापर करतो. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, आयुर्वेद व पारंपरिक औषधे आणि अन्नसुरक्षा यांसारख्या विषयांत भारताने आपली भूमिका पुढे आणली आहे. अध्यक्षतेनंतरही भारत त्रिकुटाचा भाग म्हणून कार्यभारात सहभागी राहिला.

पुढील आव्हाने आणि टीका

जी-२० ची रचना आणि कार्यपद्धती यांविषयीची चर्चा दोन टोकांवर चालते. एका मतानुसार हा मंच संकटकाळात जलद निर्णय घेऊ शकतो आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांना एका टेबलावर आणतो. दुसऱ्या मतानुसार लोकसंख्येच्या तुलनेत सदस्य देशांचे प्रतिनिधित्व असमतोल आहे आणि आफ्रिकेसारख्या खंडाचे पूर्ण प्रतिनिधित्व पूर्वी नव्हते. आफ्रिकी महासंघाच्या समावेशाने ही तफावत काही प्रमाणात कमी झाली. सदस्य देशांनी स्वीकारलेल्या वचनांचा मागोवा घेण्यासाठी स्वतंत्र सचिवालय नसणे ही मर्यादा कायम आहे.

जी-२० समोर काही मूलभूत आव्हाने आहेत. सदस्य देशांतील भू-राजकीय तणावामुळे संयुक्त निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. श्रीमंत आणि विकसनशील देशांतील हवामान वित्तपुरवठ्याविषयीचे मतभेद कायम आहेत. जागतिक कर्जाची समस्या सोडवण्यासाठी घेतलेल्या उपायांची गती हळू आहे. या पार्श्वभूमीवर मंचाची प्रभावीता टिकवणे हे सदस्य देशांसमोरील मोठे आव्हान आहे.

संदर्भ

1. जी-२० अधिकृत संकेतस्थळ
2. जी-२० सदस्य देश
3. ब्रिटानिका — जी-२०
4. संयुक्त राष्ट्रसंघ
5. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६