आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ही जागतिक चलनव्यवस्थेची स्थिरता राखण्यासाठी काम करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. तिची स्थापना जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेतील ब्रेटन वूड्स येथे झालेल्या परिषदेत झाली. करार २७ डिसेंबर १९४५ रोजी अमलात आला आणि संस्थेने १९४७ मध्ये कामकाजास सुरुवात केली. तिचे मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. येथे आहे. भरणा-शिल्लक अडचणीत सापडलेल्या देशांना अल्प व मध्यम मुदतीची कर्जे देणे हे तिचे मुख्य कार्य आहे. ती जागतिक आणि देशपातळीवरील अर्थव्यवस्थांचे निरीक्षण करते आणि सदस्यांना धोरणात्मक सल्ला देते. २०२६ पर्यंत तिचे सुमारे १९० सदस्य देश आहेत.

माहिती

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. मधील ७०० १९व्या स्ट्रीट येथे आहे. संस्थेची सर्वोच्च निर्णययित्री संस्था गव्हर्नर मंडळ आहे. प्रत्येक सदस्य देश एक गव्हर्नर नेमतो, जो सहसा अर्थमंत्री किंवा मध्यवर्ती बँकेचा प्रमुख असतो. दैनंदिन कामकाज २४ जणांच्या कार्यकारी मंडळाकडे असते. संस्थेचे प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकारी हे व्यवस्थापकीय संचालक असतात. निर्णय बहुतांशी सहमतीने घेतले जातात, पण महत्त्वाच्या बाबींत मतदान होते.

नाणेनिधीकडे स्वतःची चलन छापण्याचा किंवा देशांच्या अर्थकारणावर थेट हुकूम देण्याचा अधिकार नाही. ती कर्जाच्या अटींवर बंधने घालू शकते आणि अहवालांतून देशाच्या धोरणांवर भाष्य करू शकते. सदस्य देशांनी स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या करारांतून तिचे अधिकार निर्माण होतात. ही मर्यादा संस्थेच्या कार्याचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहे. तिची भूमिका सहसा आगीवरील विझवण्यापेक्षा आग लागू न देण्याच्या पूर्वतयारीवर अधिक भर देते.

स्थापना आणि पार्श्वभूमी

दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात देशांनी आपापली चलने स्पर्धात्मकरीत्या अवमूल्यित केली आणि आयातीवर कडक निर्बंध घातले. यामुळे जागतिक व्यापार कोसळला आणि मंदीची तीव्रता वाढली, असे त्या काळातील विश्लेषकांनी नोंदवले. यापुढे अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी नियम व संस्था उभारण्याची गरज निर्माण झाली.

ब्रेटन वूड्स परिषदेत ४४ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. ब्रिटनचे जॉन मेनार्ड केन्स आणि अमेरिकेचे हॅरी डेक्स्टर व्हाइट यांच्या कल्पनांवर चर्चा झाली. अंतिम करारात स्थिर पण समायोजनक्षम विनिमय दरांची व्यवस्था स्वीकारली गेली. अमेरिकी डॉलर हे सोन्याशी जोडलेले प्रमुख चलन ठरले. नाणेनिधीला सदस्य देशांच्या भरणा-शिल्लक अडचणींत अल्पकालीन मदत देण्याचे कार्य दिले गेले. १९७१ मध्ये डॉलरचे सोन्याशी असलेले नाते तुटल्यानंतर ही व्यवस्था बदलली आणि विनिमय दर अधिक लवचिक झाले.

विनिमय दर स्थैर्य आणि निरीक्षण

विनिमय दरांतील अनावश्यक चढउतार रोखणे हे नाणेनिधीचे मूळ कार्य आहे. ती सदस्य देशांच्या चलनविषयक व वित्तीय धोरणांचे नियमित निरीक्षण करते. दरवर्षी प्रत्येक सदस्य देशाची अर्थव्यवस्था तपासून सल्ला देण्यात येतो, या प्रक्रियेला द्विपक्षीय देखरेख म्हणतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या जोखमींविषयी ती नियतकालिक अहवाल प्रकाशित करते. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरतेचा आढावा घेणारा जागतिक आर्थिक दृष्टिक्षेप अहवाल यांपैकी एक आहे. या अहवालांतील अंदाज जगभरातील धोरणकर्ते व गुंतवणूकदार संदर्भ म्हणून वापरतात.

कोटा आणि मताधिकार

प्रत्येक सदस्य देशाला नाणेनिधीत एक कोटा असतो. कोटा देशाच्या आर्थिक आकारमानावर आणि व्यापाराच्या प्रमाणावर ठरतो. कोटा तीन गोष्टी ठरवतो: देशाचे आर्थिक योगदान, त्याला मिळणारा कर्जाचा कमाल हिस्सा आणि त्याचा मताधिकार. कोटा जितका मोठा, तितका प्रभाव मोठा. सुधारित कोटा वाटपानंतरही मोठ्या प्रगत अर्थव्यवस्थांचे वर्चस्व राहिले आहे, असा आरोप उदयोन्मुख देशांनी केला आहे. कोटा सुधारणेचा प्रश्न गेल्या दशकभरातील वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

कर्ज कार्यक्रम

भरणा-शिल्लक अडचणीत सापडलेल्या देशांना नाणेनिधी अनेक प्रकारची कर्जे देते. स्टँड-बाय अरेंजमेंट आणि विस्तारित निधी सुविधा या सर्वसाधारण साधनांत मोडतात. जलद मदतीसाठी तातडीची वित्तसुविधा उपलब्ध आहे. कर्जासोबत सहसा आर्थिक सुधारणांचे कार्यक्रम जोडले जातात. या कार्यक्रमांत खर्चाचे नियंत्रण, कररचना सुधारणा, अनुदानांचे पुनरावलोकन आणि चलनविषयक धोरणात बदल यांचा समावेश असतो. अटींची कडकपणा आणि सामाजिक परिणाम यांवरून नाणेनिधीवर सातत्याने टीका होत आली आहे.

१९६९ मध्ये नाणेनिधीने विशेष कर्जवाटप अधिकार ही नवी आंतरराष्ट्रीय मालमत्ता निर्माण केली. याला इंग्रजीत एसडीआर असे संबोधले जाते. सोने किंवा कोणत्याही एका देशाच्या चलनावर अवलंबून नसलेले हे मूल्य सदस्य देशांच्या चलनांच्या भारित सरासरीवर आधारित असते. हे मूल्य सहसा अमेरिकी डॉलर, युरो, चिनी युआन, जपानी येन आणि ब्रिटिश पाउंड या चलनांवर आधारित असते. सदस्य देशांच्या आंतरराष्ट्रीय राखीव निधीत भर घालण्यासाठी याचा वापर होतो. देशांतर्गत भरणा-शिल्लक तूट भरून काढण्यासाठीही सदस्य एकमेकांशी या अधिकारांची देवाणघेवाण करू शकतात. अलिकडच्या वर्षांत सर्वसाधारण वाटपातून सदस्यांना अतिरिक्त अधिकार मिळाले आहेत.

भारताचा सहभाग

भारत १९४५ मध्ये नाणेनिधीचा सदस्य झाला. १९९१ च्या भरणा-शिल्लक संकटात भारताने नाणेनिधीकडून मदत घेतली. त्या काळातील कर्जासोबत आर्थिक उदारीकरणाच्या अटी जोडल्या गेल्या होत्या. या सुधारणांनी भारताच्या आर्थिक धोरणाची दिशा बदलली, असे अभ्यासकांचे मत आहे. भारत नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळात स्वतःच्या मतदारसंघाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व करतो. भारताने कोटा सुधारणा आणि विकसनशील देशांच्या आवाजाला अधिक स्थान मिळावे यासाठी सातत्याने आग्रह धरला आहे. भारतीय अधिकारी संस्थेच्या विविध समित्या व कार्यगटांत सहभागी होतात.

टीका आणि आव्हाने

नाणेनिधीच्या अटींमुळे सार्वजनिक खर्चात कपात होते आणि त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर विपरीत परिणाम होतो, अशी टीका झाली आहे. काही देशांनी अटी स्वीकारल्यानंतरही अपेक्षित सुधारणा झाल्या नाहीत. निर्णयप्रक्रियेत मोठ्या देशांचे वर्चस्व असल्याने लहान देशांचे म्हणणे दुर्लक्षित राहते, असाही आरोप होतो. नाणेनिधीच्या अंदाजांविषयी आणि उपाययोजनांच्या परिणामकारकतेविषयी अर्थतज्ज्ञांत मतभेद आहेत. संस्थेने अलीकडच्या काळात सामाजिक संरक्षण आणि हवामान बदल यांवर अधिक भर दिला आहे. सुधारणांची गती मंद असल्याची खंत सदस्य देशांकडून व्यक्त होते.

भारतावरील परिणाम

नाणेनिधीच्या अहवालांतील अंदाज भारताच्या अर्थसंकल्पीय आणि चलनविषयक नियोजनासाठी संदर्भ म्हणून वापरले जातात. संस्थेच्या तांत्रिक सहाय्य यंत्रणेमार्फत करप्रशासन, वित्तीय क्षेत्राची देखरेख आणि आकडेवारी संकलन या क्षेत्रांत सुधारणा घडवून आणल्या गेल्या. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी झाल्याने नाणेनिधीच्या अंदाजांत भारताच्या वाढीच्या दराला अधिक महत्त्व आले आहे. भारताने संस्थेच्या विविध अहवालांवर आपली भूमिका नियमितपणे नोंदवली आहे. नाणेनिधीच्या वार्षिक बैठकीत भारतीय प्रतिनिधीमंडळ जागतिक अर्थस्थितीवर आपले मत मांडते आणि द्विपक्षीय बैठकांतून सहकार्याच्या नव्या संधी तपासते. भारतीय राखीव निधीची व्यवस्था आणि विनिमय दर धोरण यांविषयीची माहिती संस्थेकडे नियमितपणे कळवली जाते.

संदर्भ

1. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी — अधिकृत संकेतस्थळ
2. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा इतिहास
3. सदस्य देश आणि कोटा
4. ब्रिटानिका — आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
5. जागतिक बँक गट आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६