हवामान बदल

हवामान बदल म्हणजे दीर्घ काळात पृथ्वीच्या तापमानात, पर्जन्यात आणि हवामानाच्या इतर घटकांत होणारे सातत्यपूर्ण बदल. औद्योगिक क्रांतीनंतर कोळसा, तेल व वायू यांसारख्या जीवाश्म इंधनांच्या ज्वलनामुळे वातावरणात हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढले आणि त्यामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढत आहे. आंतरशासकीय हवामान बदल पॅनेलने (आयपीसीसी) मानवी हस्तक्षेपामुळे हवामान तापत असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले आहेत. या बदलाचे परिणाम समुद्रपातळी वाढ, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांच्या रूपात जगभर जाणवत आहेत.

माहिती

कारणे

पृथ्वीच्या वातावरणात कार्बन डायऑक्साइड, पाण्याची वाफ, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साइड हे वायू सूर्याची उष्णता पृथ्वीजवळ धरून ठेवतात. या नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे पृथ्वीवर जीवसृष्टीसाठी अनुकूल तापमान राहते. मात्र मानवी क्रियांमुळे या वायूंचे प्रमाण वाढल्यास अधिक उष्णता अडकून राहते आणि तापमान वाढते; यालाच हरितगृह परिणाम म्हणतात.

वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर, वाहनांचे इंधन, उद्योग, खतांचा वापर आणि जनावरांचे पालन यांतून हरितगृह वायू बाहेर पडतात. जंगलतोड आणि जमिनीच्या वापरातील बदलांमुळे कार्बन शोषून घेणारी क्षमता कमी होते. शहरीकरण आणि वाढती ऊर्जेची मागणी यामुळे हे उत्सर्जन अधिक वाढले आहे.

हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ऊर्जा, उद्योग, वाहतूक, इमारती आणि शेती या क्षेत्रांत बदल आवश्यक आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे, ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे, वनक्षेत्र वाढवणे आणि कार्बन शोषून घेणाऱ्या पद्धतींना चालना देणे हे प्रमुख उपाय मानले जातात. तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि त्याचा खर्च यांवर या उपायांची गती अवलंबून आहे.

निरीक्षणे आणि पुरावा

हवामान केंद्रे, उपग्रह, समुद्री मोजमापे आणि बर्फाच्या थरांचा अभ्यास यांतून दीर्घकालीन नोंदी तयार होतात. या नोंदींनुसार विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून पृथ्वीचे सरासरी तापमान सातत्याने वाढत आहे आणि गेल्या काही दशकांतील वर्षे सर्वाधिक उष्ण ठरली आहेत. वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तुलनेत सुमारे निम्म्याने वाढले आहे.

आयपीसीसीच्या मूल्यांकनानुसार १९०१ ते २०१८ या काळात सरासरी जागतिक समुद्रपातळी सुमारे वीस सेंटिमीटरने वाढली. हिमनद्या व बर्फाची आच्छादन कमी होत असल्याचेही निरीक्षणांतून दिसते. उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, चक्रीवादळांची तीव्रता आणि दुष्काळ यांचे प्रमाण वाढल्याचे पुरावे अहवालांत नमूद केले आहेत.

आयपीसीसी आणि त्याचे अहवाल

आंतरशासकीय हवामान बदल पॅनेलची स्थापना १९८८ मध्ये जागतिक हवामानशास्त्र संघटना आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यांनी केली. हे पॅनेल स्वतः संशोधन करत नाही; ते जगभरातील प्रकाशित संशोधनाचे मूल्यांकन करून अहवाल तयार करते. अहवालांची मुख्य बाब म्हणजे त्यातील निष्कर्षांवर सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींशी सहमती घेतली जाते.

पॅनेलने आतापर्यंत अनेक मूल्यांकन अहवाल प्रकाशित केले आहेत. २०१८ मध्ये १.५ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीवर विशेष अहवाल आला आणि २०२१ ते २०२३ या काळात सहाव्या मूल्यांकन अहवालाचे भाग प्रकाशित झाले. या अहवालांत मानवी प्रभाव स्पष्ट असल्याचे आणि उत्सर्जन कमी करण्याची गरज तातडीची असल्याचे नमूद केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

१९९२ मध्ये रिओ दि जानेरो येथे हवामान बदलावरील चौकट करार (यूएनएफसीसीसी) मंजूर झाला; त्याद्वारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन स्थिर करण्याचे ध्येय ठरले. १९९७ मध्ये क्योतो करार झाला, ज्यात विकसित देशांसाठी उत्सर्जन-कपातीची लक्ष्ये ठरवली गेली. २०१५ मध्ये पॅरिस करार मंजूर झाला; त्यात तापमानवाढ २ अंश सेल्सिअसपेक्षा खूप कमी ठेवण्याचे आणि १.५ अंशाच्या पातळीचा प्रयत्न करण्याचे ध्येय ठरले.

पॅरिस करारानुसार प्रत्येक देश स्वतःचे राष्ट्रीय योगदान (एनडीसी) सादर करतो आणि ते वेळोवेळी अद्ययावत करतो. कराराच्या बैठका — सीओपी — दरवर्षी होतात आणि त्यात पुढील धोरणे ठरतात. विकसित देशांनी विकसनशील देशांना अर्थसहाय्य व तंत्रज्ञान पुरवावे, हे तत्त्वही करारात मान्य केले आहे.

भारतातील परिणाम आणि धोरण

भारतात पावसाचे स्वरूप बदलत असल्याचे, उष्णतेच्या लाटा वाढत असल्याचे आणि किनारी भागात समुद्राची पातळी वाढण्याचा धोका असल्याचे अभ्यास सांगतात. हिमालयातील हिमनद्या कमी होत असल्याने गंगा-सिंधू खोऱ्यांतील पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. शेती, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि किनारी वस्ती या क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

२००८ मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय हवामान बदल कृती आराखडा जाहीर केला; त्यात सौर ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता, पाणी, शाश्वत शेती आणि हिमालयीन परिसंस्था यांसारख्या आठ राष्ट्रीय मोहिमांचा समावेश होता. सौर ऊर्जेचा विस्तार, वनक्षेत्र वाढवणे आणि औद्योगिक ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारणे ही धोरणे त्यानंतर राबवली गेली.

२०२१ मध्ये ग्लासगो येथील हवामान परिषदेत भारताने २०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य जाहीर केले. आंतरराष्ट्रीय सौर युतीच्या उभारणीत भारताने पुढाकार घेतला. देशाचे दरडोई उत्सर्जन जागतिक सरासरीपेक्षा कमी असले तरी एकूण उत्सर्जनाच्या दृष्टीने भारत जगातील प्रमुख देशांपैकी एक आहे.

आव्हाने

हवामान बदलाच्या मुकाबल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य आवश्यक आहे; विकसनशील देशांना अनुकूलनासाठी (ॲडॅप्टेशन) व तंत्रज्ञानासाठी निधी हवा आहे. उत्सर्जन कमी करताना वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करणे हे आव्हान आहे. कोळशावरील अवलंबित्व कमी करताना रोजगाराचे संरक्षण कसे करावे, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

जबाबदाऱ्यांची विभागणी, ऐतिहासिक उत्सर्जनाचा विचार आणि प्रत्येक देशाची क्षमता यांवर आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींत सतत चर्चा होते. स्थानिक पातळीवर हवामान-अनुकूल शेती, जलसंधारण, आपत्ती निवारण आणि शहरी नियोजन यांवरही भर देणे आवश्यक मानले जाते.

शमन आणि अनुकूलन

हवामान बदलाला देण्याच्या प्रतिसादाचे दोन मुख्य भाग आहेत — शमन (उत्सर्जन कमी करणे) आणि अनुकूलन (बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे). शमनाच्या उपायांत नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत वाहने, औद्योगिक कार्यक्षमता आणि पारंपरिक इंधनांचा कमी वापर यांचा समावेश होतो. अनुकूलनाच्या उपायांत हवामान-सहिष्णु पिके, जलसंधारण, पूर-नियंत्रण, आपत्ती-पूर्व तयारी आणि किनारी भागातील नियोजन येतात.

अनुकूलनाचे उपाय स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगळे असतात; म्हणूनच स्थानिक पातळीवर माहिती व नियोजन आवश्यक असते. शहरांमध्ये उष्णतेच्या लाटांशी सामना करण्यासाठी हरित क्षेत्रे, थंड छपरे आणि पाण्याची सोय महत्त्वाची ठरते. शेतीत पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिकांची विविधता आणि हवामान अंदाजावर आधारित पेरणी-नियोजन यांवर भर दिला जातो.

शमन व अनुकूलन या दोन्हींसाठी तंत्रज्ञान, निधी आणि क्षमता-निर्मिती लागते. विकसनशील देशांना आंतरराष्ट्रीय निधी व तंत्रज्ञान हस्तांतरण उपलब्ध व्हावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि पारंपरिक ज्ञानाचा वापर यांमुळे उपाय अधिक टिकाऊ होतात, असे अभ्यास सांगतात.

महत्त्व

हवामान बदल हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून अर्थव्यवस्था, आरोग्य, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक स्थैर्याशी जोडलेला प्रश्न आहे. उत्सर्जन कमी करणे आणि अनुकूलनाच्या उपाययोजना या दोन्हींकडे एकाच वेळी लक्ष देणे आवश्यक आहे. विज्ञान-आधारित मूल्यांकन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांवर या प्रश्नाची उकल अवलंबून आहे.

संदर्भ

1. आंतरशासकीय हवामान बदल पॅनेल — अधिकृत संकेतस्थळ
2. संयुक्त राष्ट्रे हवामान बदल चौकट करार — पॅरिस करार
3. जागतिक हवामानशास्त्र संघटना
4. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार
5. एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटॅनिका — हवामान बदल

शेवटचे संपादन: ६ नोव्हेंबर २०२६