जागतिक व्यापार संघटना

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम ठरवणारी आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. तिची स्थापना १ जानेवारी १९९५ रोजी झाली. ती १९४८ पासून कार्यरत असलेल्या सर्वसाधारण दर व व्यापार कराराची (GATT) वारसदार संस्था आहे. तिचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे आहे. जागतिक व्यापाराच्या सुमारे ९८ टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे सुमारे १६६ सदस्य (२०२६ पर्यंतची आकडेवारी) तिच्याकडे आहेत. वस्तू, सेवा आणि बौद्धिक संपदा या तीनही क्षेत्रांतील व्यापार तिच्या करारांच्या कक्षेत येतो. सदस्य देशांनी आपापसांतील व्यापारविषयक वाद संघटनेच्या यंत्रणेमार्फतच सोडवावेत, अशी व्यवस्था करारांतून ठरलेली आहे. भारत संस्थेचा संस्थापक सदस्य असून कृषी अनुदान आणि अन्नसुरक्षा या विषयांवर तो सातत्याने आपली भूमिका मांडत आला आहे.

माहिती

जागतिक व्यापार संघटना ही केवळ करारांचा संग्रह नाही; ती एक कार्यरत संस्था आहे. तिच्याकडे सदस्य देशांच्या बैठका घेणारे, तक्रारींची चौकशी करणारे आणि निर्णय राबवण्याची देखरेख करणारे स्वतंत्र सचिवालय आहे. सुमारे सहाशे कर्मचारी तिच्याकडे कार्यरत आहेत. संघटनेच्या निर्णयांची पद्धत सहसा सर्वानुमतेची असते, त्यामुळे कोणताही एक देश निर्णय रोखू शकतो. हे वैशिष्ट्य संघटनेची ताकद आणि अडचण दोन्ही आहे.

संघटनेचे कामकाज दोन तत्त्वांवर उभे आहे. पहिले तत्त्व म्हणजे सर्वाधिक सवलत देश या नियमानुसार कोणत्याही एका सदस्याला दिलेली व्यापारी सवलत इतर सर्व सदस्यांनाही मिळायला हवी. दुसरे तत्त्व म्हणजे राष्ट्रीय दर्जाचे तत्त्व, अर्थात आयात केलेल्या वस्तूंवर देशांतर्गत वस्तूंपेक्षा वाईट वागणूक देऊ नये. या तत्त्वांना काही अपवादही आहेत, उदाहरणार्थ पर्यावरण, आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या कारणांसाठी निर्बंध घालण्याची मुभा सदस्यांना आहे.

GATT चा वारसा

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी स्वतंत्र संस्था उभारण्याचा विचार होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना नावाची संस्था प्रस्तावित होती, पण तिचा करार अनेक देशांनी मंजूर केला नाही. त्यामुळे १९४८ मध्ये अंमलात आलेला GATT हा करारच प्रत्यक्षात संस्थेसारखा कार्यरत राहिला. १९४८ ते १९९४ या सुमारे सहा दशकांत GATT अंतर्गत अनेक फेऱ्यांत दरकपातीवर चर्चा झाली. या फेऱ्यांमध्ये जिनेव्हा, केनेडी, टोकियो आणि उरुग्वे या चर्चांचा समावेश होतो.

१९८६ ते १९९४ च्या उरुग्वे फेरीत व्यापाराची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढवली गेली. सेवा आणि बौद्धिक संपदा हे नवे विषय चर्चेत आले. कृषी आणि वस्त्रोद्योग या संवेदनशील क्षेत्रांतील नियमही पुन्हा लिहिले गेले. १५ एप्रिल १९९४ रोजी मोरोक्कोतील माराकेश येथे झालेल्या बैठकीत अंतिम करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारातूनच जागतिक व्यापार संघटनेचा जन्म झाला.

रचना आणि करार

संघटनेची सर्वोच्च निर्णययित्री संस्था मंत्रिस्तरीय परिषद आहे. ती साधारणतः दर दोन वर्षांनी भेटते. त्याखाली सर्वसाधारण परिषद आणि विविध विषयांच्या समित्या काम करतात. संघटनेच्या करारांची व्याप्ती मोठी आहे.

यांशिवाय तांत्रिक अडथळे, आरोग्यविषयक निकष आणि सार्वजनिक खरेदी यांवरही स्वतंत्र करार आहेत.

वाद निवारण यंत्रणा

वाद निवारण ही संघटनेची सर्वात महत्त्वाची यंत्रणा मानली जाते. एखाद्या सदस्य देशाला वाटले की दुसऱ्या सदस्याने कराराचे उल्लंघन केले आहे, तर तो सल्लामसलतीची विनंती करतो. सल्लामसलतींतून तोडगा न निघाल्यास पंचमंडळ नेमले जाते. पंचमंडळाच्या अहवालाविरुद्ध अपील करण्याची सोय होती. अपील निकालानंतर बाध्यकारी अंमलबजावणीची तरतूद आहे. उल्लंघन करणाऱ्या देशाला दुरुस्ती करण्यास सांगितले जाते किंवा त्याला प्रतिबंधात्मक सवलतींना सामोरे जावे लागते.

अपीळ यंत्रणा अलीकडच्या काळात कार्यरत नाही, कारण नवीन सदस्यांची नेमणूक होऊ शकली नाही. यामुळे अनेक वाद प्रलंबित राहिले आहेत. या स्थितीमुळे संघटनेच्या वाद निवारणाची विश्वासार्हता कमी झाल्याची चिंता व्यक्त होते.

भारत आणि कृषी अनुदान वाद

भारत १९४८ पासून GATT चा सदस्य होता आणि १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचा संस्थापक सदस्य बनला. भारताच्या दृष्टीने कृषी हा सर्वात संवेदनशील विषय आहे, कारण देशातील मोठा भाग शेतीवर अवलंबून आहे. कृषी करारात अनुदानाचे अंबर, ब्लू आणि ग्रीन अशा खड्ड्यांत वर्गीकरण केले जाते. अंबर खड्ड्यातील अनुदानावर मर्यादा आहेत.

भारत सार्वजनिक अन्नधान्य साठवणुकीच्या कार्यक्रमाला कायमस्वरूपी सूट मागत आला आहे. २०१३ च्या बाली बैठकीत या विषयावर तात्पुरता तोडगा म्हणून सहिष्णुतेचा नियम स्वीकारला गेला. यानंतरही कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही. ऊस उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांवरून ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांनी भारताविरुद्ध वाद दाखल केले होते. या प्रकरणांत भारताने आपली भूमिका पंचमंडळापुढे मांडली. भारताने मत्स्य अनुदानांविषयीही विकसनशील देशांना दीर्घकालीन सूट मिळावी अशी मागणी केली आहे.

विशेष आणि भिन्न वागणूक

करारांत विकसनशील देशांना काही सवलती दिल्या आहेत. याला विशेष आणि भिन्न वागणूक असे संबोधले जाते. अंमलबजावणीसाठी जास्त वेळ, कमी दरकपाती आणि तांत्रिक सहाय्य अशा स्वरूपात या सवलती मिळतात. अल्पविकसित देशांना दरकपातीतून सूट आहे. या तरतुदींमुळे विकसनशील देशांना आपली धोरणे जुळवून घेण्यास वेळ मिळतो, असे समर्थन दिले जाते. मात्र याच तरतुदी काही देशांना स्पर्धेत मागे ठेवतात, असेही मत आहे.

टीका आणि आव्हाने

संघटनेवर विकसित आणि विकसनशील देशांतील असमानता कायम ठेवल्याचा आरोप होतो. श्रीमंत देश आपल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतात, तर विकसनशील देशांच्या लहान शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतो, असे मत व्यक्त होते. सर्वानुमतेच्या नियमामुळे महत्त्वाचे निर्णय अनेक वर्षे रखडतात. दोहा फेरी दीर्घकाळ तडकाफडकी न झाल्याने बहुपक्षीय व्यापार वाटाघाटींवरील विश्वास ढासळला आहे.

अलीकडच्या काळात काही देशांनी द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक करारांकडे मोर्चा वळवला आहे. यामुळे जागतिक व्यापारात तुकडे पडण्याची भीती व्यक्त होते. संघटनेच्या सुधारणेची आवश्यकता सर्व सदस्यांनी मान्य केली असून यावर चर्चा सुरू आहे.

संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित होतात. सर्वानुमतेमुळे एका देशाला विरोधाचा अधिकार मिळतो, पण बहुसंख्य देशांच्या इच्छेचाही विचार होत नाही. मंत्रिस्तरीय बैठकींचे निर्णय अनेकदा सामान्य घोषणांपुरते मर्यादित राहतात, असे निरीक्षकांचे मत आहे. २०२२ च्या जिनेव्हा बैठकीत मत्स्य अनुदानांवर करार झाला, पण अनेक विकसनशील देशांना तो अपुरा वाटला. कोविड-१९ महामारीच्या काळात लसींच्या पेटंटवर सवलत देण्याचा प्रश्नही वादाचा विषय ठरला.

भविष्यातील सुधारणा

संघटनेच्या सुधारणेच्या चर्चेत तीन विषय पुढे आहेत. पहिला म्हणजे वाद निवारण यंत्रणा पुन्हा कार्यान्वित करणे. दुसरा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार आणि डिजिटल सेवांवरील नियम तयार करणे. तिसरा म्हणजे अन्नसुरक्षा, हवामान बदल आणि मत्स्य अनुदान यांसारख्या विषयांत विकसनशील देशांच्या गरजा लक्षात घेणे. सदस्यांनी या विषयांवर कार्यगट स्थापन केले असून चर्चा सुरू आहे.

संदर्भ

1. जागतिक व्यापार संघटना — अधिकृत संकेतस्थळ
2. बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेचा इतिहास
3. कृषी करार
4. ब्रिटानिका — जागतिक व्यापार संघटना
5. सदस्य देश

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६