जागतिक बँक

जागतिक बँक ही विकसनशील देशांना दीर्घकालीन कर्ज, धोरणात्मक सल्ला आणि तांत्रिक सहाय्य पुरवणारी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे. तिची स्थापना जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेच्या न्यू हॅम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वूड्स येथे झालेल्या परिषदेत झाली. तिचे मुख्यालय अमेरिकेच्या राजधानीत वॉशिंग्टन डी.सी. येथे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपच्या पुनर्रचनेसाठी ही संस्था उभारण्यात आली होती. पुढील दशकांत तिचे लक्ष पुनर्रचनेवरून विकासाकडे वळले. आज जागतिक बँक गटात पाच स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यांपैकी आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक (IBRD) आणि आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना (IDA) या दोन संस्था मिळून जागतिक बँक म्हणून ओळखल्या जातात. २०२६ पर्यंत सुमारे १८९ देश या गटाचे सदस्य आहेत.

माहिती

जागतिक बँकेचे मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. मधील १८१८ एच स्ट्रीट येथे आहे. संस्थेचे अध्यक्ष सहसा अमेरिकेचे नागरिक असतात, अशी अनौपचारिक परंपरा सुरुवातीपासून राहिली आहे. जागतिक बँक ही संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेशी जोडलेली असली, तरी तिचे सदस्यत्व संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यत्वापेक्षा वेगळे आहे. कोणत्याही देशाला जागतिक बँकेचे सदस्यत्व घ्यायचे असल्यास प्रथम आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे सदस्यत्व घ्यावे लागते. त्यानंतरच IBRD चे सदस्यत्व शक्य होते. IDA, IFC आणि MIGA या संस्थांचे सदस्यत्व IBRD च्या सदस्यत्वावर अवलंबून असते.

बँकेचे कामकाज गव्हर्नर मंडळ आणि कार्यकारी संचालक मंडळ यांच्यामार्फत चालते. प्रत्येक सदस्य देशाचा एक गव्हर्नर असतो, जो सहसा त्या देशाचा अर्थमंत्री किंवा त्याच्या दर्जाचा अधिकारी असतो. गव्हर्नर मंडळ वर्षातून एकदा भेटते. दैनंदिन धोरणे आणि कर्ज मंजुरीचे निर्णय कार्यकारी संचालक मंडळ घेते. मताधिकार देशाच्या भांडवली हिस्स्यावर ठरतो, त्यामुळे मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा प्रभाव अधिक असतो. ही रचना सदस्य देशांच्या समानतेच्या तत्त्वावर आधारित नाही, ही टीका नियमितपणे केली जाते.

ब्रेटन वूड्स परिषद आणि स्थापना

जुलै १९४४ मध्ये ४४ देशांचे प्रतिनिधी अमेरिकेतील ब्रेटन वूड्स येथे एकत्र आले. या परिषदेचे अधिकृत नाव संयुक्त राष्ट्रांची चलनविषयक व वित्तीय परिषद होते. युद्धानंतरच्या काळासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याची चौकट उभारणे हे तिचे उद्दिष्ट होते. या परिषदेतून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक या दोन संस्था जन्माला आल्या. बँकेच्या करारावर बहुतांश काम परिषदेच्या शेवटच्या काही दिवसांत झाले. २७ डिसेंबर १९४५ रोजी या दोन्ही संस्थांचे करार अमलात आले. जागतिक बँकेने २५ जून १९४६ रोजी कामकाजास सुरुवात केली आणि १९४७ मध्ये पहिले कर्ज मंजूर केले. सुरुवातीची कर्जे फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांच्या पुनर्बांधणीसाठी होती.

IBRD आणि IDA

IBRD ही जागतिक बँकेची मूळ कर्ज देणारी शाखा आहे. ती मध्यम उत्पन्नाच्या आणि पतपात्रतेच्या दृष्टीने बऱ्यापैकी सक्षम अशा कमी उत्पन्नाच्या देशांना बाजारभावावरील व्याजदराने कर्ज देते. तिचे भांडवल सदस्य देशांच्या हिस्स्यांतून येते, तर निधीचा मोठा भाग जागतिक भांडवल बाजारातून उभारला जातो. IDA ची स्थापना १९६० मध्ये झाली. ती जगातील सर्वात गरीब देशांना अत्यंत सवलतीच्या अटींवर कर्ज आणि अनुदान देते. IDA चा निधी श्रीमंत सदस्य देशांच्या योगदानातून आणि IBRD च्या नफ्यातून येतो. दोन्ही संस्थांचे कर्मचारी आणि मुख्यालय समान आहेत, पण त्यांचे कर्जाचे अटी व लक्ष्यगट वेगळे आहेत.

उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती

जागतिक बँकेने अत्यंत गरिबी संपवणे आणि सामायिक समृद्धी वाढवणे ही दोन उद्दिष्टे जाहीर केली आहेत. संस्थेची कर्जे रस्ते, वीज प्रकल्प, सिंचन योजना, शाळा आणि रुग्णालये यांसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी दिली जातात. शिक्षक प्रशिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पोषण कार्यक्रम यांसारख्या मानवी विकासाच्या बाबींनाही अलीकडच्या काळात प्राधान्य मिळत आहे. बँक केवळ कर्ज देत नाही; ती धोरणात्मक सल्ला, संशोधन अहवाल आणि तांत्रिक मदतही पुरवते. तिचे वार्षिक जागतिक विकास अहवाल आणि दारिद्र्याविषयीची आकडेवारी संशोधकांसाठी महत्त्वाचे संदर्भ मानले जातात. कर्ज मंजुरीपूर्वी प्रकल्पाचा सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम तपासला जातो. बँकेकडून दिली जाणारी कर्जे सहसा देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत लहान असतात, मात्र ती धोरणात्मक दिशा ठरवण्यास मदत करतात, असे बँकेचे म्हणणे आहे.

जागतिक बँक गटातील संस्था

जागतिक बँक गट हा पाच स्वतंत्र कायदेशीर संस्थांचा समूह आहे. प्रत्येक संस्थेचे कार्य वेगळे आहे.

संस्था	स्थापना	मुख्य कार्य
IBRD	१९४४	मध्यम उत्पन्नाच्या देशांना बाजारभावी कर्जे
IDA	१९६०	सर्वात गरीब देशांना सवलतीची कर्जे व अनुदान
IFC	१९५६	खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आधार
ICSID	१९६६	गुंतवणूकदार व देश यांतील वाद निवारण
MIGA	१९८८	परकीय गुंतवणुकीसाठी जोखीम विमा

यांपैकी IBRD आणि IDA मिळून जागतिक बँक म्हणून ओळखल्या जातात. उर्वरित तीन संस्था खासगी क्षेत्र आणि गुंतवणुकीशी संबंधित काम पाहतात.

भारत आणि जागतिक बँक

भारत १९४५ मध्येच जागतिक बँकेचा सदस्य झाला. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात धरणे, कालवे, महामार्ग आणि औद्योगिक प्रकल्प यांसाठी भारताने बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर बँकेचे सहकार्य धोरणसुधारणा आणि सामाजिक क्षेत्राकडे वळले. ग्रामीण रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता या क्षेत्रांतील अनेक सरकारी कार्यक्रमांना बँकेचा आर्थिक आधार होता. भारत आज कर्जदार असूनही बँकेच्या भांडवलात मोठा हिस्सा असलेल्या देशांपैकी एक आहे. अलीकडच्या वर्षांत भारताकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण घटले असून सहकार्य सल्ला व तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीकडे झुकले आहे.

अलिकडचे बदल आणि सुधारणा

गेल्या दोन दशकांत जागतिक बँकेच्या कार्यपद्धतीत लक्षणीय बदल झाले. प्रकल्पांची मालकी सदस्य देशांकडे राहावी आणि स्थानिक संस्थांची क्षमता वाढावी यावर भर देण्यात आला. पर्यावरणीय व सामाजिक सुरक्षेची चौकट सुधारली गेली आणि विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र निकष ठरवले गेले. हवामान बदलाच्या वित्तपुरवठ्यात बँकेचा वाटा वाढला आहे. स्त्रियांच्या आर्थिक सहभागासाठी आणि मानवी भांडवलासाठी स्वतंत्र उपक्रम सुरू झाले. डिजिटल माहितीची उपलब्धता वाढल्याने कर्जांची माहिती आता सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध होते. अनेक देशांनी बँकेच्या कर्जाऐवजी स्वतःच्या संसाधनांवर भर दिल्याने बँकेची भूमिका कर्जदात्यापेक्षा ज्ञानसंस्थेकडे झुकत आहे.

टीका

जागतिक बँकेच्या कार्यपद्धतीवर अनेक पातळ्यांवर टीका होत आली आहे. संरचनात्मक समायोजनाच्या कार्यक्रमांतून सार्वजनिक खर्चात कपात करण्याचा दबाव आल्याचा आरोप विकसनशील देशांनी केला आहे. यामुळे आरोग्य व शिक्षणासारख्या क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे मत व्यक्त होते. मताधिकाराचे वाटप असमान असल्याने मोठ्या अर्थव्यवस्थांचे वर्चस्व राहते, अशीही टीका आहे. काही प्रकल्पांमुळे विस्थापन, जंगलतोड आणि पर्यावरणीय हानी झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. अध्यक्षपद नेहमी अमेरिकेला मिळत असल्याची परंपराही वादाचा विषय ठरली आहे. या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर बँकेने पारदर्शकता, सामाजिक सुरक्षा आणि देशांच्या मालकीच्या प्रकल्पांवर भर दिला आहे.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६