ब्रिक्स

ब्रिक्स हा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचा राजकीय व आर्थिक सहकार्याचा गट आहे. त्याची सुरुवात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांपासून झाली. या चारही देशांच्या नावांच्या पहिल्या अक्षरांतून ब्रिक हे नाव तयार झाले. २०११ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाल्यावर गटाचे नाव ब्रिक्स असे झाले. गटाची पहिली नेत्यांची बैठक जून २००९ मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे झाली. ब्रिक्सकडे कोणता करार, स्वतंत्र अर्थसंकल्प किंवा कायमस्वरूपी सचिवालय नसून तो सदस्य देशांच्या सल्लामसलतीवर चालणारा मंच आहे. २०२४ मध्ये गटाचा मोठा विस्तार झाला आणि २०२५ मध्ये इंडोनेशिया सदस्य झाला. २०२६ पर्यंत अकरा देश पूर्ण सदस्य आहेत.

माहिती

ब्रिक्स हे नाव सुरुवातीला एका अर्थतज्ज्ञाने २००१ मध्ये चार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी वापरले होते. पुढे या देशांनी औपचारिक सहकार्याचा मार्ग स्वीकारला. २००६ मध्ये चारही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची पहिली बैठक संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर झाली. २००९ मध्ये नेत्यांची पहिली शिखर परिषद झाली.

गटाची रचना सैल आहे. अध्यक्षपद फिरत्या क्रमाने सदस्य देशांकडे येते. अध्यक्ष असलेला देश वर्षभराचा कार्यभार ठरवतो आणि शिखर परिषदेचे आयोजन करतो. शिखर परिषदेत अंतिम घोषणापत्र स्वीकारले जाते. त्याशिवाय परराष्ट्र, अर्थ, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील मंत्र्यांच्या बैठका होतात.

पहिली बैठक आणि सुरुवातीचा काळ

जून २००९ मध्ये येकातेरिनबर्ग येथे झालेली बैठक २००८ च्या जागतिक वित्तीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर झाली. त्या बैठकीत जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा, विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व आणि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेला पाठिंबा या विषयांवर चर्चा झाली.

सुरुवातीच्या काळात गटाचे लक्ष मुख्यतः जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील सुधारणांवर होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेतील कोटा वाटपात बदल व्हावा, अशी मागणी या देशांनी केली. पुढे सहकार्याची व्याप्ती कृषी, ऊर्जा, आरोग्य, विज्ञान आणि सुरक्षा या क्षेत्रांपर्यंत वाढली. भारताने २०१२, २०१६, २०२१ आणि २०२६ मध्ये शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे.

नवी विकास बँक

२०१४ मध्ये ब्राझीलमधील फोर्तालेझा येथे झालेल्या बैठकीत नवी विकास बँक स्थापन करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी झाली. बँकेचे मुख्यालय चीनच्या शांघाय येथे आहे. सदस्य देशांच्या पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांना कर्ज देणे हे तिचे कार्य आहे. बँकेच्या भांडवलात सदस्य देशांचे समान योगदान असल्याचे सांगण्यात येते.

त्याच वर्षी आकस्मिक राखीव व्यवस्था स्थापन झाली. भरणा-शिल्लक अडचणीत सापडलेल्या सदस्य देशांना अल्पकालीन तरलता पुरवणे हा तिचा उद्देश आहे. या दोन्ही संस्था ब्रिक्सच्या आर्थिक सहकार्याचे मुख्य साधन मानल्या जातात.

बँकेने ऊर्जा, वाहतूक, जल व्यवस्थापन आणि शहरी पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांतील प्रकल्पांना कर्ज मंजूर केले आहे. सदस्य देशांशिवाय इतर विकसनशील देशांनाही बँकेचे सदस्यत्व घेण्याची सोय आहे. बँकेची कर्जे जागतिक बँकेच्या तुलनेत लहान प्रमाणात असली, तरी ती वेगळ्या पर्यायाची उपलब्धता निर्माण करतात, असे समर्थकांचे मत आहे. बँकेच्या कारभारात सदस्य देशांचे समान वजन असल्याचे सांगितले जाते.

विस्तार

२०२३ च्या जोहान्सबर्ग बैठकीत गटाच्या विस्ताराचा निर्णय झाला. २०२४ मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश झाला. सौदी अरेबियाचा समावेशही अधिकृत सूत्रांत नमूद केला जातो, मात्र तिच्या सदस्यत्वाच्या स्थितीविषयी वेगवेगळी माहिती उपलब्ध आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये इंडोनेशिया सदस्य झाला.

सदस्य	सदस्यत्वाचे वर्ष
ब्राझील	२००९
रशिया	२००९
भारत	२००९
चीन	२००९
दक्षिण आफ्रिका	२०११
इजिप्त	२०२४
इथिओपिया	२०२४

विस्तारानंतर सदस्य देशांचे जागतिक स्थूल उत्पादनातील वाटा सुमारे ४० टक्क्यांवर गेल्याचे ब्रिक्सच्या अधिकृत आकडेवारीत म्हटले आहे.

भागीदार देश

२०२४ च्या काझान बैठकीत भागीदार देश ही नवी श्रेणी तयार करण्यात आली. ही श्रेणी पूर्ण सदस्यत्वापेक्षा वेगळी आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये बेलारूस, बोलिव्हिया, कझाकस्तान, क्युबा, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, उघांडा आणि उझबेकिस्तान हे देश भागीदार बनले. त्यानंतर व्हिएतनामचाही भागीदार म्हणून समावेश झाला. भागीदार देशांना बैठकींत सहभागाची संधी मिळते, पण निर्णयप्रक्रियेत पूर्ण सदस्यांइतका अधिकार नसतो.

आर्थिक सहकार्य

सदस्य देशांतील व्यापारात वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय चलनांत व्यापार करण्याची चर्चा अनेक वर्षे सुरू आहे. स्वतंत्र देयक व्यवस्था उभारण्याच्या शक्यतेचा अभ्यासही सुरू झाला आहे. या प्रयत्नांना मात्र मर्यादा आहेत, कारण सदस्य देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि हितसंबंध खूप वेगळे आहेत. कृषी, ऊर्जा, अंतराळ संशोधन आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांतही सहकार्य वाढत आहे. ब्रिक्स विद्यापीठांचे जाळे आणि संशोधन सहकार्य यासारखे उपक्रम राबवले जात आहेत.

गटाने आरोग्य, शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि कृषी संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांतही सहकार्याचे करार केले आहेत. साथरोगांच्या प्रतिबंधासाठी संयुक्त संशोधन आणि लसनिर्मितीवर भर देण्यात आला. उपग्रह आधारित दूरसंवेदन आणि हवामान माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी स्वतंत्र चौकट तयार झाली आहे. या उपक्रमांमुळे सदस्य देशांतील तांत्रिक सहकार्य वाढले आहे, असे अधिकृत अहवालांत म्हटले जाते.

समीक्षा

ब्रिक्सची ताकद आणि मर्यादा दोन्ही चर्चेचा विषय आहेत. एकीकडे हा गट जागतिक दक्षिणेतील देशांना एकत्र येण्याचा मंच देतो आणि जागतिक व्यवस्थेत अधिक प्रतिनिधित्वाची मागणी मांडतो. दुसरीकडे सदस्य देशांतील राजकीय व आर्थिक भिन्नता मोठी आहे. काही सदस्यांवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आहेत, तर काहींचे परस्परांशी सीमावाद आहेत. यामुळे एकसंध धोरण तयार करणे कठीण होते.

विस्तारामुळे गटाची वाटाघाटीची ताकद वाढली असली, तरी एकसंध आवाज कायम राहील का, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. नव्या सदस्यांच्या अपेक्षा आणि जुन्या सदस्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असल्याचे निरीक्षक नोंदवतात. काही देशांनी गटाचे लष्करी किंवा पाश्चिमविरोधी स्वरूप वाढू नये, अशी भूमिका घेतली आहे. हे मतभेद घोषणापत्रांच्या भाषेतून प्रतिबिंबित होतात.

गटाला कायमस्वरूपी सचिवालय नसल्याने निर्णयांची अंमलबजावणी सदस्य देशांच्या इच्छेवर अवलंबून असते. घोषणापत्रांतील वचनांची पूर्तता किती झाली, याचा स्वतंत्र आढावा घेतला जात नाही, अशी टीका होते. तरीही जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणेची मागणी मांडणारा महत्त्वाचा आवाज म्हणून ब्रिक्सकडे पाहिले जाते.

भारताची भूमिका

भारत ब्रिक्सचा संस्थापक सदस्य आहे. भारताने गटाच्या माध्यमातून विकसनशील देशांच्या हिताचे विषय मांडले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा व्हावी आणि भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, या मागणीला ब्रिक्सचा आधार आहे. भारताने आर्थिक सहकार्यावर भर दिला असून लष्करी गटबाजीऐवजी संवादावर जोर दिला आहे. २०२६ मध्ये भारताचे अध्यक्षपद असून नवी दिल्लीत शिखर परिषद झाली.

सदस्य देशांतील आर्थिक विकासाची पातळी वेगळी असल्याने सहकार्याची गती सर्वत्र समान नाही.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६