आसियान

आसियान म्हणजे आग्नेय आशियाई देशांची संघटना होय. तिची स्थापना ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी थायलंडच्या राजधानी बँकॉक येथे झाली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर आणि थायलंड या पाच देशांनी सुरुवातीचा करार केला. या कराराला बँकॉक घोषणा असे म्हणतात. पुढील तीन दशकांत ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार आणि कंबोडिया अशा पाच देशांची भर पडली. आज संघटनेला दहा सदस्य देश असून आग्नेय आशियात शांतता, स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगती साधणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे. संघटनेचे सचिवालय इंडोनेशियाच्या जकार्ता येथे आहे. भारत १९९२ पासून आसियानचा संवाद भागीदार असून अलीकडच्या काळात दोन्हींतील संबंध व्यापक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत वाढले आहेत.

माहिती

आसियानची स्थापना शीतयुद्धकालीन वातावरणात झाली. त्या काळात आग्नेय आशियात बाह्य सत्तांचा हस्तक्षेप आणि आंतरिक वाद यांमुळे अस्थिरता होती. परस्परांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, सहमतीने निर्णय घेणे आणि औपचारिक नसलेल्या सल्लामसलतींवर भर देणे, ही संघटनेची वैशिष्ट्ये ठरली. या पद्धतीला आसियान पद्धती असे संबोधले जाते.

बँकॉक घोषणेत संघटनेची सात उद्दिष्टे नमूद केली आहेत. आर्थिक व सामाजिक वाढ वेगवान करणे, प्रादेशिक शांतता व स्थैर्य राखणे, शिक्षण व संशोधनात सहकार्य करणे आणि व्यापारवाढीसाठी एकत्र प्रयत्न करणे ही त्यांपैकी काही आहेत. संघटना कोणत्याही धार्मिक किंवा राजकीय विचारसरणीशी बांधील नाही, हेही घोषणेत स्पष्ट केले आहे. सुरुवातीच्या काळात संघटनेचे लक्ष मुख्यतः राजकीय स्थैर्यतेवर होते; १९९० नंतर आर्थिक सहकार्याला प्राधान्य मिळाले.

संघटनेचे अध्यक्षपद दरवर्षी सदस्य देशांकडे फिरत्या क्रमाने येते. वर्षभरात अनेक स्तरांवर बैठका होतात. सर्वोच्च बैठक नेत्यांची असते. त्याशिवाय परराष्ट्रमंत्री, अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका नियमित होतात. निर्णय बहुतांशी सहमतीने घेतले जातात, मतदानाची पद्धत सहसा वापरली जात नाही. यामुळे सदस्य देशांना स्वतःच्या धोरणात्मक स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

सदस्य देश

सुरुवातीच्या पाच सदस्यांनंतर टप्प्याटप्प्याने विस्तार झाला. १९८४ मध्ये ब्रुनेई, १९९५ मध्ये व्हिएतनाम, १९९७ मध्ये लाओस व म्यानमार आणि १९९९ मध्ये कंबोडिया सदस्य झाले. पूर्व तिमोरला २०२२ मध्ये तत्त्वतः सदस्यत्व मान्य झाले असून तो सध्या निरीक्षक म्हणून सहभागी होतो.

देश	सदस्यत्वाचे वर्ष
इंडोनेशिया	१९६७
मलेशिया	१९६७
फिलिपिन्स	१९६७
सिंगापूर	१९६७
थायलंड	१९६७
ब्रुनेई	१९८४
व्हिएतनाम	१९९५

शिखर परिषदा आणि निर्णयप्रक्रिया

सदस्य देशांच्या नेत्यांची शिखर परिषद वर्षातून दोनदा भरते. अध्यक्ष असलेला देश बैठकीचे आयोजन करतो आणि वर्षभराचा कार्यभार ठरवतो. प्रत्येक अध्यक्षपदासाठी एक संकल्पना किंवा विषय निवडला जातो. निर्णयांची अंमलबजावणी सचिवालय आणि विविध क्षेत्रीय समित्यांमार्फत होते. सदस्य देशांनी आपापल्या देशांत आसियान कार्यालये उभारली आहेत. शिवाय परराष्ट्र मंत्र्यांची वार्षिक बैठक, संरक्षण मंत्र्यांची बैठक आणि आर्थिक मंत्र्यांची बैठक अशा स्वतंत्र बैठकांचे जाळे आहे. या सर्व यंत्रणेमुळे सदस्य देशांतील सवयीचे सहकार्य वाढते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

आर्थिक सहकार्य

आर्थिक सहकार्य हा संघटनेच्या कार्याचा केंद्रबिंदू आहे. १९९२ मध्ये आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्राची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला. या अंतर्गत सदस्य देशांतील वस्तूंवरील दर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आले. सेवा व्यापार आणि गुंतवणुकीवरही करार झाले आहेत. सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एकल खिडकी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

२०१५ मध्ये आसियान आर्थिक समुदायाची स्थापना झाली. याचा उद्देश वस्तू, सेवा, भांडवल आणि कुशल कामगार यांची मुक्त हालचाल सुलभ करणे हा आहे. या प्रयत्नांमुळे आंतर-आसियान व्यापारात वाढ झाली आहे. तरीही सदस्य देशांतील आर्थिक विकासाची पातळी खूप वेगळी असल्याने एकत्रीकरणाची गती मंद राहिली आहे.

अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र

१९७१ मध्ये आसियानने शांतता, स्वातंत्र्य व तटस्थता क्षेत्राची घोषणा केली. या घोषणेतूनच पुढे अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्राची कल्पना पुढे आली. १५ डिसेंबर १९९५ रोजी बँकॉक येथे आग्नेय आशिया अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र करारावर स्वाक्षरी झाली. हा करार २७ मार्च १९९७ रोजी अमलात आला.

या करारानुसार सदस्य देश अण्वस्त्रे तयार करणार नाहीत, ठेवणार नाहीत, चाचणी करणार नाहीत आणि इतर देशांना आपल्या भूभागावर ती ठेवू देणार नाहीत. किरणोत्सर्गी कचरा सागरात किंवा हवेत सोडण्यासही बंदी आहे. कराराच्या कक्षेत सदस्य देशांचे सागरी हद्दीबाहेरील आर्थिक क्षेत्रही येते. अण्वस्त्रधारी पाच देशांनी या कराराच्या परिशिष्टावर अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही.

भारताशी संबंध

भारताने १९९२ मध्ये क्षेत्रीय संवाद भागीदार म्हणून आसियानशी औपचारिक संबंध सुरू केले. १९९५ मध्ये तो पूर्ण संवाद भागीदार बनला. २००२ मध्ये संबंध शिखर परिषदेच्या पातळीवर नेण्यात आले. २०१२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या स्मृती शिखर परिषदेत हे नाते धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित झाले. २०२२ मध्ये ते व्यापक धोरणात्मक भागीदारीत बदलले.

२०१० मध्ये भारत आणि आसियान यांतील मुक्त व्यापार करार अमलात आला. या करारामुळे वस्तूंच्या व्यापारात वाढ झाली. भारताने २०२० मध्ये प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करारात सहभाग घेतला नाही. आसियान हे भारताच्या पूर्वेकडे पाहण्याच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू मानले जाते. दोन्हींतील संबंधांत व्यापार, गुंतवणूक, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षा या विषयांना प्राधान्य आहे.

सांस्कृतिक आणि सामाजिक सहकार्य

आर्थिक सहकार्याबरोबरच संघटना सांस्कृतिक देवाणघेवाणीवरही भर देते. विद्यार्थी देवाणघेवाण, पर्यटनाला चालना आणि कलाक्षेत्रातील सहकार्य यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबवले जातात. आपत्ती व्यवस्थापन हे अलीकडच्या काळातील महत्त्वाचे क्षेत्र ठरले आहे. भूकंप, चक्रीवादळ आणि पूर यांसारख्या आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सदस्य देश परस्परांना मदत करतात. आरोग्य क्षेत्रात साथरोगांच्या प्रतिबंधासाठी माहितीची देवाणघेवाण होते. शिक्षणातील समान मानांकनाची चौकटही विकसित केली जात आहे.

टीका आणि आव्हाने

आसियानच्या सहमती-आधारित पद्धतीमुळे महत्त्वाच्या विषयांवर ठोस निर्णय घेणे कठीण होते, अशी टीका होते. म्यानमारमधील राजकीय संकटावर संघटनेने प्रभावी भूमिका बजावली नाही, असे अनेक निरीक्षकांचे मत आहे. सदस्य देशांतील आर्थिक असमानता आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता यामुळे एकत्रीकरणाची प्रक्रिया मंदावली आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील वादांबाबत संघटना एकसंध भूमिका घेऊ शकली नाही. या अडचणींवर मात करण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणा आणि निर्णयक्षमतेवर भर देण्याची गरज व्यक्त होते.

आसियानने २०२५ नंतरच्या काळासाठी आपली दृष्टी पुन्हा ठरवली आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा आणि पुरवठा साखळीची सुरक्षा हे नवे प्राधान्यक्रम ठरले आहेत. तरुणांसाठी कौशल्य विकास आणि स्टार्ट-अपना आधार देण्यावरही भर दिला जात आहे. सदस्य देशांतील डिजिटल तफावत कमी करणे हे आव्हान आहे. बाह्य भागीदारांशी संबंध वाढवताना संघटनेचे केंद्रस्थान टिकवणे हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६