अलिप्ततावादी चळवळ

अलिप्ततावादी चळवळ ही शीतयुद्धाच्या काळात उदयास आलेली आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. ही चळवळ अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या दोन्ही महासत्तांच्या लष्करी आघाड्यांपासून दूर राहण्याचे धोरण स्वीकारणाऱ्या देशांनी उभारली. तिची औपचारिक सुरुवात इ.स. १९६१ मध्ये बेलग्रेड येथे झालेल्या शिखर परिषदेत झाली. जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्देल नासेर आणि जोसिप ब्रोझ टिटो यांनी या चळवळीच्या उभारणीत प्रमुख भूमिका बजावली. वसाहतवादाच्या विरोधात आणि विकसनशील देशांच्या हितासाठी एक व्यासपीठ उभारणे हा तिचा उद्देश होता. थंड युद्धाच्या काळात तिने मध्यस्थी आणि संवादाची भूमिका बजावली. तिच्या परिणामकारकतेविषयी इतिहासकारांमध्ये मतभेद आहेत.

माहिती

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना स्वातंत्र्य मिळाले. या देशांना दोन महासत्तांच्या स्पर्धेत पक्ष निवडण्याचा दबाव होता, परंतु त्यांनी स्वतंत्र भूमिका घेणे पसंत केले.

इ.स. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने आघाड्यांपासून दूर राहण्याचे धोरण स्वीकारले. याच काळात इजिप्त आणि युगोस्लाव्हियानेही स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची भूमिका घेतली.

इ.स. १९५५ मध्ये इंडोनेशियातील बांडुंग येथे आशियाई-आफ्रिकी देशांची परिषद भरली. या परिषदेत वसाहतवादाचा निषेध करण्यात आला आणि विकसनशील देशांच्या सहकार्याची गरज मांडली गेली.

या परिषदेस सुमारे एकोणतीस देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ती परिषद वसाहतवादाविरुद्धच्या एकजुटीचे प्रतीक बनली आणि तिच्यातूनच पुढील संघटनेची कल्पना पुढे आली.

बेलग्रेड परिषद

१ ते ६ सप्टेंबर १९६१ या काळात युगोस्लाव्हियाच्या बेलग्रेड येथे पहिली शिखर परिषद झाली. या परिषदेत सुमारे पंचवीस देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

परिषदेत आघाड्यांपासून दूर राहणे, वसाहतवादाचा अंत आणि शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा मर्यादित करणे यांवर सहमती झाली. परिषदेच्या अंतिम दस्तऐवजात शांतता आणि सहकार्याची तत्त्वे मांडली गेली.

या परिषदेमुळे अलिप्ततावादी चळवळ संस्थात्मक स्वरूपाची बनली. पुढील काळात ठराविक अंतराने शिखर परिषदा भरू लागल्या आणि सदस्य देशांची संख्या वाढत गेली.

नेहरू, नासेर आणि टिटो

जवाहरलाल नेहरू यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अलिप्ततावादाची भूमिका सातत्याने मांडली. त्यांनी शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेचा निषेध केला आणि विकसनशील देशांच्या विकासाचा मुद्दा पुढे आणला.

गमाल अब्देल नासेर यांनी अरब जगतातील राष्ट्रीय चळवळींना पाठिंबा दिला आणि वसाहतवादाविरुद्ध भूमिका घेतली. जोसिप ब्रोझ टिटो यांनी युरोपातील स्वतंत्र मार्गाचे उदाहरण मांडले आणि चळवळीच्या संघटनेत मोलाची मदत केली.

याशिवाय इंडोनेशियाचे सुकर्णो आणि घानाचे क्वामे न्क्रुमाह यांनीही या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या नेत्यांच्या सहकार्यातून चळवळीचा आधार व्यापक झाला.

तत्त्वे

अलिप्ततावादाचा अर्थ कोणत्याही परिस्थितीत तटस्थ राहणे असा घेतला जात नव्हता. सदस्य देशांनी प्रत्येक प्रश्नावर स्वतंत्रपणे भूमिका घेण्याचा अधिकार राखला.

चळवळीच्या मूलभूत तत्त्वांत राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, वसाहतवादाचा विरोध आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व यांचा समावेश होता. भारत आणि चीन यांच्यात इ.स. १९५४ मध्ये झालेल्या करारात पंचशील तत्त्वे मांडली गेली होती.

या तत्त्वांवर आधारित भूमिकेमुळे अनेक देशांना आघाड्यांमधील दबाव टाळता आला. त्याचबरोबर शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठीही हे व्यासपीठ उपयुक्त ठरले.

बाब	तपशील
बांडुंग परिषद	इ.स. १९५५
पहिली शिखर परिषद	इ.स. १९६१, बेलग्रेड
प्रमुख नेते	नेहरू, नासेर, टिटो
मुख्य तत्त्वे	सार्वभौमत्व, वसाहतवादविरोध, शांततापूर्ण सहअस्तित्व
सदस्यसंख्या	इ.स. १९६१ मध्ये सुमारे २५, नंतर वाढलेली

शीतयुद्धातील भूमिका

चळवळीने अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. कोरिया आणि इंडोचायना येथील संघर्षांवर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले.

अनेक सदस्य देशांनी अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेविरुद्ध भूमिका घेतली आणि शस्त्रास्त्रनियंत्रण करारांचे समर्थन केले. संयुक्त राष्ट्रांमध्येही या देशांनी वसाहतवादाच्या विरोधात मते मांडली.

आर्थिक क्षेत्रात नव्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची मागणी या व्यासपीठावरून उपस्थित झाली. विकसनशील देशांना अधिक सहाय्य आणि व्यापारात अधिक संधी मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न झाले.

दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाविरुद्धही चळवळीने सातत्याने भूमिका घेतली. अनेक सदस्य देशांनी या विषयावर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आवाज उठवला आणि निर्बंधांचे समर्थन केले.

स्वरूप, संघटना आणि आर्थिक मुद्दे

अलिप्ततावादी चळवळ ही कठोर नियमांची संघटना नव्हती. तिच्याकडे कायमस्वरूपी सचिवालय किंवा बंधनकारक ठरावांची व्यवस्था नव्हती आणि सदस्य देशांवर कोणतेही लष्करी बंधन नव्हते.

निर्णय सर्वसाधारण सहमतीने घेतले जात असत आणि प्रत्येक देशाला आपली भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य होते. यामुळे सदस्यसंख्या वाढली, परंतु एकसंध धोरण राखणे कठीण झाले.

शिखर परिषदांच्या माध्यमातून चळवळ कार्यरत राहिली. परिषदेत वसाहतवाद, वर्णभेद, शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि आर्थिक असमानता यांसारखे विषय मांडले जात असत.

अलिप्ततावादी देशांपुढे विकासाचा मोठा प्रश्न होता. अनेक देशांनी औद्योगिकीकरण, शिक्षण आणि आरोग्य यांवर भर दिला, परंतु संसाधनांची कमतरता हे मोठे आव्हान होते.

परराष्ट्रीय सहाय्याच्या अटी आणि व्यापारातील असमानता यांविषयी या देशांनी आंतरराष्ट्रीय मंचांवर सतत आवाज उठवला. या मागण्यांतूनच पुढे नव्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना पुढे आली.

अनेक सदस्य देशांनी आपापसांतही सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला. व्यापार करार, तांत्रिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम यांतून हे सहकार्य दिसत असे.

समीक्षा

चळवळीची परिणामकारकता मर्यादित होती, असे अनेक अभ्यासक मानतात. सदस्य देशांमध्ये स्वतःच्या हितसंबंधांवरून मतभेद होते आणि सर्व प्रश्नांवर एकसारखी भूमिका घेणे शक्य होत नव्हते.

इ.स. १९६२ च्या भारत-चीन संघर्षाने अलिप्ततावादी भूमिकेला मोठा धक्का बसला. त्यानंतरच्या काळात काही सदस्य देशांनी महासत्तांशी जवळीक साधल्याने चळवळीचा प्रभाव कमी झाला.

तरीही या व्यासपीठाने अनेक देशांना स्वतंत्र भूमिका मांडण्याची संधी दिली. वसाहतवादाच्या अंतासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करण्यात तिचा वाटा होता.

वारसा

आज अलिप्ततावादी चळवळीत शंभराहून अधिक देश सदस्य आहेत आणि ती ठराविक अंतराने शिखर परिषदा भरवते. तिचा मुख्य भर विकसनशील देशांच्या सहकार्यावर आहे.

जागतिक दक्षिण या संकल्पनेशी संबंधित अनेक मुद्दे — असमान व्यापार, कर्ज आणि हवामान बदल — या व्यासपीठावर मांडले जातात. त्यामुळे चळवळीचे स्वरूप काळानुसार बदलत असले तरी तिचे महत्त्व टिकून आहे.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणात स्वतंत्र भूमिकेची परंपरा याच चळवळीशी जोडली जाते. पुढील काळातही भारताने अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर स्वतंत्र भूमिका घेतली आणि विकसनशील देशांच्या सहकार्यावर भर दिला. अनेक अभ्यासक्रमांत तिचा अभ्यास शीतयुद्धकालीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात केला जातो.

आज जागतिक स्तरावर अनेक प्रादेशिक संघटना आणि सहकार्याचे मंच कार्यरत आहेत. अलिप्ततावादी चळवळीच्या अनुभवातून विकसनशील देशांच्या सामूहिक वाटाघाटीचे महत्त्व अधोरेखित होते.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६