वर्णभेद

वर्णभेद किंवा अपार्थेड ही दक्षिण आफ्रिकेत इ.स. १९४८ ते इ.स. १९९४ या काळात अधिकृतपणे अमलात असलेली वांशिक विभागणीची व्यवस्था होती. या व्यवस्थेत वांशिक आधारावर नागरिकांची विभागणी केली जात असे आणि त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणावर, शिक्षणावर, नोकरीवर आणि राजकीय अधिकारांवर बंधने घातली जात असत. बहुसंख्य काळ्या आफ्रिकन नागरिकांना अनेक मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात असे आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर सतत मर्यादा येत असत. या व्यवस्थेविरुद्ध देशांत आणि देशाबाहेर मोठा प्रतिकार झाला. आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि अंतर्गत चळवळीमुळे इ.स. १९९० नंतर ही व्यवस्था हळूहळू रद्द होत गेली. इ.स. १९९४ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीने लोकशाही राज्यव्यवस्थेची सुरुवात झाली.

माहिती

दक्षिण आफ्रिकेत सतराव्या शतकापासून डच आणि ब्रिटिश वसाहतवाद्यांचे वर्चस्व होते. वांशिक भेदभावाची प्रथा त्यापूर्वीही अस्तित्वात होती, परंतु इ.स. १९४८ मध्ये नॅशनल पार्टी सत्तेवर आल्यानंतर तिला कायदेशीर आणि संस्थात्मक स्वरूप मिळाले.

या व्यवस्थेत लोकसंख्येची मुख्यतः चार गटांत विभागणी केली जात असे — पांढरे, काळे आफ्रिकन, रंगीत आणि भारतीय वंशाचे. प्रत्येक गटासाठी वेगवेगळे कायदे आणि सुविधा होत्या. या विभागणीची नोंद सरकारी कार्यालयांत ठेवली जात असे.

१९४८ चे कायदे

इ.स. १९५० च्या लोकनोंदणी कायद्याने प्रत्येक नागरिकाची वांशिक नोंद अनिवार्य केली. या नोंदीवरून व्यक्तीच्या राहण्याचे ठिकाण, शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी ठरत असत.

त्याच वर्षी लागू झालेल्या गट क्षेत्र कायद्याने शहरांतील वसाहती वांशिक गटांनुसार विभागल्या. या कायद्यामुळे अनेक कुटुंबांना आपली घरे सोडावी लागली आणि त्यांना निर्धारित भागात स्थलांतर करावे लागले.

परवाना कायद्यांनुसार काळ्या आफ्रिकन नागरिकांना ठराविक भागांत प्रवेशासाठी ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक होते. या कागदपत्राशिवाय प्रवास किंवा काम करणे गुन्हा मानला जात असे. अनेकांना या नियमांमुळे अटक झाली.

विवाह आणि संबंधांवरही बंधने होती. वेगवेगळ्या वांशिक गटांतील विवाह कायद्याने प्रतिबंधित होते आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा होत असे.

सरकारने काळ्या आफ्रिकन लोकांसाठी स्वतंत्र नामधारी प्रदेश उभारले आणि त्यांना मर्यादित स्वायत्तता दिली. या प्रदेशांची लोकसंख्या वाढत असूनही त्यांच्यातील साधनसामग्री मर्यादित होती.

जमीन आणि शिक्षण

जमिनीच्या मालकीत मोठी विषमता होती. एकूण जमिनीचा मोठा भाग पांढऱ्या अल्पसंख्याकांच्या हाती होता, तर बहुसंख्य काळ्या लोकसंख्येला मर्यादित क्षेत्रात राहावे लागत असे. या भागांतील शेती आणि पायाभूत सुविधा कमी विकसित होत्या.

शिक्षणातही विभागणी होती. इ.स. १९५३ च्या कायद्याने काळ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शिक्षणव्यवस्था उभारली, ज्यात अभ्यासक्रम आणि सुविधा मर्यादित होत्या. या धोरणाचा उद्देश कुशल कामगार तयार करणे हा असल्याचे समीक्षकांनी म्हटले.

उच्च शिक्षणाच्या संधी मर्यादित असल्याने अनेक तरुणांना पुढील शिक्षण घेता आले नाही. यामुळे कौशल्याची विषमता पुढील पिढ्यांतही टिकून राहिली.

जमीन आणि शिक्षण यांतील ही विषमता पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचली. इ.स. १९९४ नंतर जमीन सुधारणा आणि शालेय शिक्षणाचा विस्तार यांवर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या.

इ.स. १९८३ मध्ये संविधानात बदल करून संसदेत तीन स्वतंत्र सदनांची रचना करण्यात आली. या व्यवस्थेतही अधिकारांची विभागणी असमान होती, त्यामुळे विरोध कमी झाला नाही.

दैनंदिन जीवनावरील परिणाम

सार्वजनिक ठिकाणी वांशिक विभागणी दिसत असे. बस, रुग्णालये, उद्याने आणि शाळा यांत वेगवेगळ्या गटांसाठी स्वतंत्र सुविधा होत्या. या सुविधांचा दर्जाही एकसारखा नव्हता.

नोकरीच्या संधी वांशिक आधारावर मर्यादित होत्या. बहुसंख्य काळ्या नागरिकांना कमी वेतनाची कामे करावी लागत असत. शिक्षणाची मर्यादा आणि नोकरीतील भेदभाव यांमुळे आर्थिक विषमता वाढत गेली.

राजकीय अधिकारांवरही मर्यादा होत्या. काळ्या आफ्रिकन नागरिकांना राष्ट्रीय निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नव्हता. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र स्थानिक व्यवस्था उभारण्यात आली, परंतु तिला मर्यादित अधिकार होते.

प्रतिकार

वर्णभेदाविरुद्धचा प्रतिकार सुरुवातीपासूनच होता. अफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस आणि इतर संघटनांनी शांततापूर्ण निदर्शने, संप आणि कायदेशीर लढे यांच्या माध्यमातून विरोध केला.

२१ मार्च १९६० रोजी शार्पव्हिल येथे परवाना कायद्यांविरुद्ध निदर्शन करणाऱ्या लोकांवर गोळीबार झाला आणि अनेकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर देशांत आणि जगभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.

त्यानंतरच्या काळात प्रतिकाराचे स्वरूप बदलले. नेल्सन मंडेला यांना इ.स. १९६४ मध्ये कारावासाची शिक्षा झाली आणि त्यांनी अनेक वर्षे तुरुंगात घालवली. इ.स. १९७६ मध्ये सोवेटो येथील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर कारवाई झाली आणि त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला.

आंतरराष्ट्रीय दबाव

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वर्णभेदाविरुद्ध व्यापक निषेध व्यक्त झाला. संयुक्त राष्ट्रांनी या व्यवस्थेला मानवी हक्कांचे उल्लंघन म्हणून निषेध केला आणि सदस्य देशांना सहकार्य मर्यादित करण्याचे आवाहन केले.

अनेक देशांनी दक्षिण आफ्रिकेवर व्यापार आणि गुंतवणुकीचे निर्बंध लादले. क्रीडा क्षेत्रातही दबाव वाढला आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतून वगळण्यात आले.

या निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आणि सुधारणांची गरज निर्माण झाली. अनेक कंपन्यांनी देशातील कार्यक्षेत्र मर्यादित केले आणि गुंतवणूक कमी झाली.

टप्पा	वर्ष
नॅशनल पार्टीची सत्ता	इ.स. १९४८
गट क्षेत्र कायदा	इ.स. १९५०
शार्पव्हिल हत्याकांड	इ.स. १९६०
सोवेटो उठाव	इ.स. १९७६
मंडेलांची सुटका	इ.स. १९९०
पहिली सार्वत्रिक निवडणूक	इ.स. १९९४

१९९०-९४ चा अंत

ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस सरकारने सुधारणांची दिशा स्वीकारली. इ.स. १९९० मध्ये नेल्सन मंडेला यांची सुटका झाली आणि वर्णभेदाविरुद्धच्या संघटनांवरील बंदी उठवण्यात आली.

त्यानंतर वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरू झाली आणि अनेक वर्णभेदी कायदे रद्द करण्यात आले. इ.स. १९९२ मध्ये झालेल्या जनमत चाचणीत बहुसंख्य मतदारांनी सुधारणांच्या प्रक्रियेस पाठिंबा दिला.

२७ एप्रिल १९९४ रोजी सर्व वांशिक गटांच्या सहभागाने पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीत मंडेला यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला बहुमत मिळाले आणि त्यांनी राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली.

वारसा

वर्णभेद संपुष्टात आल्यानंतर सत्य आणि सलोखा आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगासमोर वर्णभेदकाळातील घटनांची साक्ष दिली गेली आणि समाजातील जखमा उघडपणे मांडण्याचा प्रयत्न झाला.

तरीही आर्थिक विषमता, जमिनीचे वितरण आणि शिक्षणातील फरक अजूनही दक्षिण आफ्रिकेतील मोठे प्रश्न आहेत. या व्यवस्थेचे परिणाम काही पिढ्यांपर्यंत जाणवतील, असे अभ्यासक मानतात.

वर्णभेदाचा अभ्यास जागतिक स्तरावर भेदभावविरोधी कायदे आणि मानवी हक्कांच्या चर्चेत संदर्भ म्हणून केला जातो. भेदभावाची अशी व्यवस्था कायद्याने कशी उभी राहू शकते, याचे हे उदाहरण म्हणून अभ्यासले जाते.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६