राजर्षी शाहू महाराज

राजर्षी शाहू महाराज हे कोल्हापूर संस्थानचे छत्रपती आणि महाराष्ट्रातील थोर समाजसुधारक होते. त्यांनी बहुजन समाजाच्या शिक्षणासाठी, अस्पृश्यता निवारणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी आपला राज्यकारभार वाहिला. इ.स. १९०२ मध्ये मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांत राखीव जागा देणारे ते भारतातील पहिले राज्यकर्ते ठरले. त्यांच्या काळातील शैक्षणिक व सामाजिक सुधारणांनी पुढील अनेक पिढ्यांना दिशा दिली.

माहिती

तपशील	माहिती
पूर्ण नाव	यशवंतराव जयसिंगराव घाटगे (छत्रपती शाहू महाराज)
जन्म	२६ जून १८७४, कागल, कोल्हापूर जिल्हा
निधन	६ मे १९२२
घराणे	कोल्हापूरचे भोसले घराणे (दत्तक)
कार्यक्षेत्र	राज्यकारभार, समाजसुधारणा, शिक्षणप्रसार
प्रमुख कामगिरी	मागासवर्गीयांसाठी ५०% राखीव जागांचा जाहीरनामा (१९०२)
दुसरी कामगिरी	संस्थानात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण (१९१७)
स्मरणार्थ	कोल्हापूर येथील स्मारके, रयत शिक्षण संस्थेला प्रेरणा

वरील सर्व तारखा व आकडे इ.स. १८७४ ते १९२२ या काळातील आहेत.

बालपण आणि शिक्षण

कागलच्या जहागीरदार घाटगे घराण्यात जयसिंगराव व राधाबाई यांच्या पोटी २६ जून १८७४ रोजी यशवंतरावांचा जन्म झाला. चौथे शिवाजी महाराज यांच्या अकाली निधनानंतर १७ मार्च १८८४ रोजी त्यांना कोल्हापूरच्या राजगादीवर दत्तक घेण्यात आले. त्यामुळे बालवयातच त्यांचे जीवन बदलले.

पुढील शिक्षणासाठी त्यांना राजकोट येथील राजकुमार महाविद्यालयात पाठविण्यात आले. तेथे त्यांनी इंग्रजी, संस्कृत, इतिहास व राज्यशास्त्र या विषयांचा अभ्यास केला. सर फ्रेझर व रघुनाथराव सबनीस हे त्यांचे प्रमुख गुरू होते. या शिक्षणाचा आणि पुढे केलेल्या युरोप दौऱ्याचा त्यांच्या विचारांवर मोठा परिणाम झाला.

राज्यकारभाराची सुरुवात

२ एप्रिल १८९४ रोजी शाहू महाराजांना कोल्हापूर संस्थानाचे राज्याधिकार मिळाले. त्यांनी प्रशासनाची पुनर्रचना करून भास्करराव जाधव, दाजीराव विचारे व आ. ब. लठ्ठे यांसारख्या बहुजन समाजातील कर्तबगार अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची पदे दिली. यामुळे पूर्वी केवळ उच्चवर्णीयांकडे असलेला कारभाराचा मक्ता सुटू लागला.

१८९६-९७ मध्ये संस्थानात दुष्काळ आणि त्यानंतर प्लेगची साथ आली. तरुण राजाने धैर्याने या संकटांना तोंड दिले आणि दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतीची व्यवस्था केली.

वेदोक्त प्रकरण आणि संघर्ष

इ.स. १८९९ मध्ये कोल्हापुरात वेदोक्त प्रकरणाचा स्फोट झाला. स्नानाच्या वेळी आपल्याला पुराणोक्त मंत्र म्हणले जात असल्याचे शाहू महाराजांच्या लक्षात आले. ब्राह्मण वर्गाने त्यांचे क्षत्रियत्व नाकारून वेदमंत्राचा अधिकार नाकारला, तेव्हा त्यांनी या प्रकरणाचा सामना केला.

या प्रसंगाने महाराजांच्या विचारांना कलाटणी मिळाली. त्यानंतर ते महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक विचारसरणीकडे आकृष्ट झाले आणि त्यांनी सत्यशोधक चळवळीला आश्रय दिला. ब्राह्मणेतर पुरोहित घडविण्यासाठी त्यांनी श्री शिवाजी वैदिक स्कूल सुरू केले आणि मराठ्यांसाठी स्वतंत्र क्षत्रजगद्गुरू पद निर्माण केले.

शिक्षणप्रसार आणि आरक्षण

बहुजन समाज शिक्षित झाल्याशिवाय त्याचे दारिद्र्य व अंधश्रद्धा नष्ट होणार नाहीत, हे महाराजांनी ओळखले. त्यासाठी त्यांनी कोल्हापुरात मराठा, जैन, लिंगायत, मुस्लीम, महार व चांभार अशा विविध जातीजमातींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे काढली.

२६ जुलै १९०२ रोजी त्यांनी संस्थानातील ५०% शासकीय नोकऱ्या मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवण्याचा जाहीरनामा काढला. हा निर्णय घेणारे ते भारतातील पहिले राज्यकर्ते होते. पुढे १९१७ मध्ये संस्थानात सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आणि प्रत्येक खेड्यात शाळा सुरू झाली.

सामाजिक योगदान

शाळा, विहिरी, पाणवठे, दवाखाने व कचेऱ्या या सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पाळण्यास महाराजांनी कायद्याने बंदी घातली. महार वतन खालसा करून वेठबिगारीतून मुक्तता केली आणि गुन्हेगार मानल्या जाणाऱ्या जमातींची हजेरी पद्धत माफ केली.

त्यांनी कुलकर्णी वतनाची वंशपरंपरागत नेमणूक बंद करून तेथे तलाठी नेमले आणि बलुतेदारी बंद करणारा कायदा लागू केला. जोगिनी व देवदासी प्रथेवर बंधन घातले. फासेपारधी, कोरवी व माकडवाले या भटक्या जमातींना स्थिर करून त्यांना रोजगार दिला.

वारसा

शाहू महाराजांचे कार्य केवळ कोल्हापूर संस्थानापुरते मर्यादित राहिले नाही. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सुरू केलेल्या रयत शिक्षण संस्थेला त्यांची प्रेरणा व आश्रय लाभला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही राखीव जागांच्या धोरणाचा पाया म्हणून त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.

आज कोल्हापूरमध्ये शाहू स्मारके, वसतिगृहे व शैक्षणिक संस्था त्यांच्या नावाने चालतात. त्यांची जयंती महाराष्ट्रात सामाजिक समतेचे प्रतीक म्हणून साजरी केली जाते.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६