नाटो

नाटो म्हणजे उत्तर अटलांटिक करार संघटना होय. तिची स्थापना ४ एप्रिल १९४९ रोजी अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथे झाली. त्या दिवशी बारा देशांनी उत्तर अटलांटिक करारावर स्वाक्षरी केली आणि या कराराला वॉशिंग्टन करार असेही म्हणतात. करार केवळ चौदा कलमांचा असून तो आजपर्यंत बदललेला नाही. संघटनेचे मुख्यालय बेल्जियमच्या ब्रसेल्स येथे आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत संघाच्या विस्ताराला प्रतिबंध करणे हे तिचे मुख्य उद्दिष्ट होते. २०२४ पर्यंत तिचे ३२ सदस्य देश आहेत. निर्णय सर्व सदस्यांच्या सहमतीने घेतले जातात आणि कोणत्याही सदस्यावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास इतर सदस्य आपापल्या परीने मदत करतील, अशी तरतू करारातील पाचव्या कलमात आहे.

माहिती

उत्तर अटलांटिक करार संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील ५१ व्या कलमातील वैयक्तिक व सामूहिक संरक्षणाच्या अधिकारावर आधारित आहे. कराराच्या कलम पाचमध्ये सामूहिक संरक्षणाचे तत्त्व नमूद केले आहे. या कलमानुसार सदस्य देशांवर सशस्त्र हल्ला झाल्यास प्रत्येक सदस्य तो हल्ला आपल्यावरील हल्ला मानेल.

करारात लष्करी कारवाईची सक्ती नाही. प्रत्येक सदस्य देश आपल्या क्षमतेनुसार आणि आपल्या घटनात्मक पद्धतीनुसार मदत करेल, असेच म्हटले आहे. यामुळे सदस्य देशांना स्वयंचलितपणे युद्धात ओढले जाण्याची भीती राहिली नाही, असे कराराच्या इतिहासात नोंदवले जाते.

स्थापना आणि शीतयुद्ध

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये सोव्हिएत प्रभाव वाढत होता. पूर्व युरोपातील अनेक देशांमध्ये सोव्हिएत समर्थक सरकारे सत्तेवर आली. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम युरोपीय देशांनी सामूहिक सुरक्षेची गरज व्यक्त केली.

१९४८ च्या ब्रसेल्स करारातून पश्चिम युरोपीय देशांनी आपसांतील सहकार्याची सुरुवात केली होती. पुढे अमेरिकेच्या सहभागासह नाटोची स्थापना झाली. १९५५ मध्ये पश्चिम जर्मनीचा समावेश झाला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सोव्हिएत संघाने वॉर्सा कराराची स्थापना केली. यामुळे युरोप दोन लष्करी गटांत विभागला गेला.

शीतयुद्धाच्या काळात नाटोने सदस्य देशांतील सैन्याचे एकत्रीकरण, संयुक्त सराव आणि शस्त्रास्त्रांचे नियोजन यावर भर दिला. १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर वॉर्सा करार संपुष्टात आला आणि नाटोसमोर नवीन प्रश्न उभे राहिले.

सदस्य विस्तार

१९४९ मध्ये बारा संस्थापक सदस्य होते. त्यानंतर दहा टप्प्यांत विस्तार होत गेला. १९५२ मध्ये ग्रीस व तुर्कीये, १९५५ मध्ये पश्चिम जर्मनी, १९८२ मध्ये स्पेन सदस्य झाले. शीतयुद्धानंतर १९९९, २००४ आणि २००९ मध्ये अनेक पूर्व युरोपीय देशांचा समावेश झाला.

फिनलंड ४ एप्रिल २०२३ रोजी ३१ वा आणि स्वीडन ७ मार्च २०२४ रोजी ३२ वा सदस्य झाला. दोन्ही देशांनी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर आपली लष्करी तटस्थतेची भूमिका बदलली.

नाटोचे सदस्यत्व केवळ सदस्य देशांपुरते मर्यादित नाही. संघटनेने अनेक देशांशी स्वतंत्र भागीदारी कार्यक्रम केले आहेत. शांतता भागीदारी हा कार्यक्रम १९९४ मध्ये सुरू झाला. यात पूर्व युरोप व मध्य आशियातील देश सहभागी झाले. भूमध्य संवाद आणि इस्तानबुल सहकार्य पुढाकार यांसारखे स्वतंत्र मंचही आहेत. भागीदार देश संयुक्त सराव, प्रशिक्षण आणि शांतता मोहिमांत सहभागी होतात. अफगाणिस्तानातील आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहाय्य दलात अनेक भागीदार देशांचे सैन्य होते. अशा सहभागामुळे संघटनेचा प्रभाव सदस्य देशांच्या पलीकडेही पोहोचला आहे.

रचना आणि कार्यपद्धती

उत्तर अटलांटिक परिषद ही संघटनेची सर्वोच्च राजकीय संस्था आहे. यात सर्व सदस्य देशांचे प्रतिनिधी असतात. महासचिव हे संघटनेचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असतात. लष्करी समिती लष्करी विषयांचे नियोजन पाहते. दोन स्वतंत्र लष्करी कमानी आहेत, एक युरोपसाठी आणि एक अटलांटिक महासागरासाठी.

सदस्य देशांनी संरक्षण खर्चाचे लक्ष्य ठरवले आहे. सर्व सदस्यांनी संरक्षणावर आपल्या स्थूल उत्पादनाच्या दोन टक्के खर्च करावा, असा निर्णय २०१४ मध्ये झाला. या लक्ष्याची पूर्तता प्रत्येक देशात वेगळ्या प्रमाणात झाली आहे.

अलीकडील बदल

२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर नाटोचे लक्ष पुन्हा पूर्व युरोपाकडे वळले. पूर्व युरोपीय सदस्य देशांमध्ये सैन्याची तैनाती वाढवण्यात आली. सदस्य देशांनी संरक्षण खर्च वाढवण्याचे आश्वासन दिले.

संघटनेने आपले लक्ष केवळ युरोपापुरते मर्यादित न ठेवता जागतिक भागीदारींकडेही वळवले आहे. आशिया-पॅसिफिक भागीदारांशी सहकार्य वाढले आहे. हवामान बदल, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादविरोध हे नवे विषयही कार्यभारात समाविष्ट झाले आहेत. संघटनेचे लक्ष पारंपरिक लष्करी संरक्षणाबरोबरच नवीन सुरक्षा आव्हानांकडेही वळत आहे.

अण्वस्त्र धोरण

नाटोच्या धोरणात अण्वस्त्रांना महत्त्वाचे स्थान आहे. शीतयुद्धकाळात अमेरिकेची अण्वस्त्रे युरोपीय सदस्य देशांमध्ये तैनात होती. आजही काही सदस्य देशांमध्ये अमेरिकेची अण्वस्त्रे ठेवलेली आहेत, असे सार्वजनिक अहवालांत म्हटले जाते. संघटनेच्या धोरणात्मक संकल्पनेत अण्वस्त्रांना प्रतिबंधात्मक भूमिका दिली आहे. अण्वस्त्रांच्या संख्येत मोठी घट झाली असली, तरी ती पूर्णपणे हटवण्याचे धोरण स्वीकारलेले नाही. अणु परीक्षण बंदी कराराला संघटनेच्या सदस्य देशांनी समर्थन दिले आहे. मात्र कराराच्या अंमलबजावणीविषयी सदस्यांत एकमत नाही.

टीका आणि चर्चा

नाटोच्या विस्तारावरून मतभेद कायम आहेत. काहींच्या मते विस्तारामुळे रशियाची असुरक्षिततेची भावना वाढली आणि तणाव निर्माण झाला. दुसऱ्या मतानुसार प्रत्येक देशाला स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था निवडण्याचा अधिकार आहे.

संरक्षण खर्चाच्या लक्ष्यावरूनही सदस्य देशांत चर्चा होते. काही देशांना आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या भाराची चिंता आहे. सामूहिक संरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे स्वरूप प्रत्येक संकटात वेगळे राहिले आहे. तरीही सदस्य देशांनी आजवर कलम पाचचा आधार घेतलेला आहे. भारत नाटोचा सदस्य नाही आणि तो कोणत्याही लष्करी गटात सहभागी होत नाही.

भारताचे स्थान

भारत नाटोचा सदस्य नाही आणि त्याने कोणत्याही लष्करी गटात सहभाग घेतलेला नाही. भारताने आपली परराष्ट्र धोरणाची दिशा स्वतंत्र ठेवली आहे. तथापि नाटो सदस्य देशांशी भारताचे संरक्षण सहकार्य वाढले आहे. फ्रान्स, अमेरिका आणि इतर देशांशी संयुक्त लष्करी सराव होतात. संरक्षण साहित्याची खरेदी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण या क्षेत्रांतील करारही झाले आहेत. नाटोच्या विस्ताराविषयी भारताने अधिकृतपणे भूमिका घेतलेली नाही. युक्रेन संघर्षाच्या काळात भारताने संवाद व शांततेचा मार्ग सुचवला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांत भारतीय सैन्याचा सहभाग मोठा आहे, पण तो नाटोच्या चौकटीबाहेरून होतो. भारताचे उद्दिष्ट स्वायत्तता आणि विविध देशांशी संतुलित संबंध राखणे हे आहे. त्यामुळे कोणत्याही लष्करी गटात सहभागी न होता सहकार्य वाढवण्याचा मार्ग भारताने निवडला आहे.

संदर्भ

1. नाटो — अधिकृत संकेतस्थळ
2. नाटो सदस्य देश
3. स्थापना करार
4. विस्तार आणि कलम दहा
5. ब्रिटानिका — नाटो

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६