युरोपीय संघ

युरोपीय संघ हा युरोपातील २७ देशांचा राजकीय व आर्थिक संघटना आहे. त्याची स्थापना १९९२ मध्ये झालेल्या मास्ट्रिच करारातून झाली आणि तो १ नोव्हेंबर १९९३ पासून अमलात आला. या संघाचा उद्देश सदस्य देशांमधील आर्थिक सहकार्य वाढवणे, शांतता टिकवणे आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे हा आहे. संघाची लोकसंख्या सुमारे ४५ कोटी आहे. सदस्य देशांनी अनेक क्षेत्रांतील अधिकार संघाच्या संस्थांना सोपवले आहेत, तरी प्रत्येक देश स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कायम आहे. २०१२ मध्ये युरोपीय संघाला नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला.

माहिती

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये पुन्हा युद्ध होऊ नये यासाठी आर्थिक सहकार्याचा मार्ग स्वीकारला गेला. १९५१ मध्ये कोळसा व पोलाद यांच्या उत्पादनावर संयुक्त नियंत्रण ठेवणारी संस्था स्थापन झाली. हीच पुढील सहकार्याची पहिली पायरी मानली जाते.

१९५७ मध्ये रोम कराराद्वारे युरोपीय आर्थिक समुदायाची स्थापना झाली. सुरुवातीला सहा देश सदस्य होते. पुढील दशकांत सदस्यसंख्या वाढत गेली आणि सहकार्याचे क्षेत्रही विस्तारत गेले.

१९९२ मध्ये मास्ट्रिच येथे झालेल्या कराराने सहकार्याचे नवे स्वरूप निश्चित झाले. या कराराने संघाला सध्याचे नाव मिळाले आणि सामायिक चलनाचा मार्ग खुला झाला.

पार्श्वभूमी

सुरुवातीचे सहकार्य मुख्यतः व्यापारापुरते मर्यादित होते. कोळसा व पोलाद या धोरणात्मक वस्तूंवरील संयुक्त नियंत्रणामुळे सदस्य देशांमधील विश्वास वाढला. त्यानंतर कृषी, वाहतूक व व्यापार या क्षेत्रांतही करार झाले.

१९८६ च्या एकत्रित युरोपीय कायद्याने एकल बाजाराची तयारी झाली. या कायद्याने अनेक निर्णयांसाठी एकमताची अट काढून टाकली, त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया वेगवान झाली.

पूर्व युरोपातील साम्यवादी व्यवस्थांचा अस्त झाल्यावर १९९० च्या दशकात अनेक देश सदस्यत्वासाठी पुढे आले. त्यामुळे संघाचा भौगोलिक विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला.

सदस्य देश

सध्या युरोपीय संघात २७ देश आहेत. जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, पोलंड व नेदरलँड्स हे मोठे सदस्य आहेत. लक्झेंबर्ग, माल्टा व सायप्रस हे लहान सदस्य आहेत.

सदस्यत्वासाठी देशाला लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि मानवी हक्क यांचे पालन करावे लागते. आर्थिक स्थिरता व संघाच्या कायद्यांचा स्वीकार हेही निकष आहेत. या अटींची पूर्तता तज्ज्ञांच्या अहवालांद्वारे तपासली जाते.

२०२० मध्ये ब्रिटनने संघ सोडला. या घटनेला ब्रेक्झिट असे म्हणतात आणि ती संघाच्या इतिहासातील पहिली बाहेर पडण्याची घटना होती. काही देश अजूनही सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करत आहेत.

संस्था

युरोपीय आयोग हा कार्यकारी भाग आहे. तो कायद्यांचे प्रस्ताव तयार करतो आणि संघाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करतो. प्रत्येक सदस्य देशाकडून एक आयुक्त नेमला जातो.

युरोपीय संसदेचे सदस्य नागरिकांकडून थेट निवडले जातात. ती अर्थसंकल्प मंजूर करते आणि कायद्यांवर चर्चा करते. युरोपीय परिषदेत सदस्य देशांचे सरकारप्रमुख एकत्र येतात.

न्यायालय संघाच्या कायद्यांचे स्पष्टीकरण देते आणि वाद निकाली काढते. युरोपीय मध्यवर्ती बँक सामायिक चलनाचे व्यवस्थापन करते. या संस्था एकमेकांना आवश्यक असलेले समतोल साधतात.

संघाच्या कायद्यांचा सर्व सदस्य देशांवर बंधनकारक असतो. मात्र कर, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण यांसारखे विषय बहुतांशी प्रत्येक देशाच्या स्वतंत्र अधिकारात राहिले आहेत. या दुहेरी रचनेमुळे संघाचे स्वरूप वेगळे आहे.

युरो

युरो हे युरोपीय संघाचे सामायिक चलन आहे. १९९९ मध्ये त्याचा वापर आर्थिक व्यवहारांसाठी सुरू झाला आणि २००२ मध्ये नोटा व नाणी लोकांच्या हाती आली. सध्या सुमारे वीस सदस्य देश युरोचा वापर करतात.

सामायिक चलनामुळे सदस्य देशांमधील व्यापार सोपा झाला. चलन विनिमयाचा खर्च संपला आणि किमतींची तुलना करणे सहज झाले. पर्यटकांना अनेक देशांत एकाच चलनाचा उपयोग होतो.

मात्र एका चलनामुळे सदस्य देशांची स्वतंत्र आर्थिक धोरणे मर्यादित होतात. आर्थिक संकटाच्या वेळी कमकुवत देशांना स्वतःचे चलन कमकुवत करून स्पर्धा वाढवता येत नाही. ही मर्यादा अनेक वेळा चर्चेस येते.

एकल बाजार

१९९३ पासून युरोपीय संघात एकल बाजार अस्तित्वात आला. यात वस्तू, सेवा, भांडवल आणि कामगार यांच्या मुक्त हालचालीची तरतूद आहे. सदस्य देशांतील नागरिकांना इतर देशांत काम करण्याचा व व्यवसाय करण्याचा अधिकार मिळतो.

एकल बाजारामुळे कंपन्यांना मोठा ग्राहकवर्ग उपलब्ध झाला. उत्पादनाचे प्रमाण वाढले आणि काही वस्तूंच्या किमती घटल्या. सीमाशुल्काच्या अडथळ्यांमुळे होणारा विलंब टळला.

शेंगेन करारांतर्गत अनेक देशांनी आंतरिक सीमांवरील तपासणी कमी केली आहे. मात्र शेंगेनमध्ये सहभागी नसलेले सदस्य देशही आहेत, त्यामुळे हे दोन वेगळे विषय आहेत.

धोरणे आणि कार्यक्रम

शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी संघ सामायिक कृषी धोरण राबवतो. प्रादेशिक विकास निधीतून कमी विकसित भागांना मदत केली जाते. संशोधन व नवोन्मेषासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम आहेत.

विद्यार्थ्यांसाठीचा इरास्मस कार्यक्रम सर्वात लोकप्रिय उपक्रमांपैकी एक आहे. याद्वारे विद्यार्थी दुसऱ्या सदस्य देशात अभ्यास करू शकतात. भारतीय विद्यार्थ्यांनीही या कार्यक्रमात सहभाग घेतला आहे.

हवामान बदलाच्या क्षेत्रात संघाने उत्सर्जन कमी करण्याची महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये ठरवली आहेत. वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदाही लागू केला गेला आहे.

आव्हाने

सदस्य देशांमधील आर्थिक असमानता हे मोठे आव्हान आहे. श्रीमंत व गरीब देशांतील जीवनमानात मोठी तफावत असल्याने सामायिक धोरणांवर सहमती साधणे कठीण होते.

स्थलांतराचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून वादाचा विषय आहे. सीमा सुरक्षा आणि निर्वासितांना दिली जाणारी मदत यांविषयी सदस्य देशांची मते वेगवेगळी आहेत. यामुळे काही वेळा सीमा तपासण्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या.

काही धोरणांसाठी एकमत आवश्यक असल्याने निर्णयप्रक्रिया संथ होते. नवे देश सदस्य करून घेण्याबाबतही दीर्घ चर्चा होते. ही सर्व आव्हाने असूनही संघ सहकार्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून टिकून आहे.

भारताचे युरोपीय संघाशी मोठे व्यापारी संबंध आहेत. अनेक भारतीय कंपन्या सदस्य देशांत काम करतात आणि युरोपीय कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे. व्यापार व गुंतवणुकीवरील करारावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरू आहे.

संघाच्या कामकाजाची भाषा सदस्य देशांच्या भाषांमध्ये उपलब्ध असते, त्यामुळे प्रादेशिक भाषांचे महत्त्वही टिकून आहे.

संदर्भ

1. युरोपीय संघ — अधिकृत संकेतस्थळ
2. युरोपीय आयोग
3. युरोपीय संसद
4. युरोपीय मध्यवर्ती बँक
5. ब्रिटानिका — युरोपीय संघ
6. नोबेल पुरस्कार — २०१२ शांतता
7. युरोपीय संघ न्यायालय

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६