अण्णा हजारे

किसन बाबुराव हजारे हे भारताचे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. लोक त्यांना अण्णा हजारे या नावाने ओळखतात. त्यांचा जन्म १५ जून १९३७ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील भिंगार येथे झाला. त्यांनी रालेगण सिद्धी गावाचे रूप पालटवले. १९९० मध्ये त्यांना पद्मश्री मिळाला. १९९२ मध्ये त्यांना पद्मभूषण मिळाला. २०११ मध्ये त्यांनी लोकपाल विधेयकासाठी देशव्यापी उपोषण केले.

माहिती

तपशील	माहिती
जन्म	१५ जून १९३७, भिंगार, अहमदनगर (महाराष्ट्र)
सैन्य सेवा	१९६० ते १९७५, भारतीय लष्कर
गाव	रालेगण सिद्धी, परनेर तालुका, अहमदनगर जिल्हा
पद्मश्री	१९९०
पद्मभूषण	१९९२
प्रमुख चळवळ	भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, जन लोकपाल
इतर सन्मान	ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंटिग्रिटी पुरस्कार (२००३)

अण्णा हजारे यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कमजोर होते. त्यांचे वडील औषध निर्माण केंद्रात मजुरीचे काम करत असत. पुढे कुटुंब रालेगण सिद्धी येथे परत आले.

शिक्षण सातव्या इयत्तेपर्यंतच झाले. निर्वाहासाठी ते मुंबईत फुले विकत असत. पुढे त्यांनी दादर येथे दुकाने उभारली.

१९६० मध्ये ते भारतीय लष्करात भरती झाले. १९६५ च्या युद्धात त्यांनी चालक म्हणून सेवा बजावली. १९७५ मध्ये ते लष्करातून निवृत्त झाले.

रालेगण सिद्धीचे रूपांतर

१९७५ मध्ये ते रालेगण सिद्धी येथे परतले. तेव्हा गाव दुष्काळग्रस्त आणि गरिबीने ग्रासलेले होते. दारूबंदी आणि सामूहिक श्रम या मार्गाने त्यांनी सुधारणा सुरू केली.

पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून पाण्याचे नियोजन झाले. बंधारे बांधले गेले आणि पाणी जिरवण्याची व्यवस्था उभारली. यामुळे शेतीचे उत्पन्न वाढले.

१९८० मध्ये ग्राम धान्य कोठार सुरू झाले. १९९८ ते २००६ या काळात ग्रामसभेची भूमिका बळकट करण्यावर भर दिला गेला. अस्पृश्यताविरोधी मोहीमही गावात राबवली गेली.

या कामाची दखल घेऊन १९८६ मध्ये त्यांना इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार मिळाला. १९८९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कृषी भूषण पुरस्कार दिला.

पद्म पुरस्कार आणि आंदोलनांचा काळ

१९९० मध्ये त्यांना पद्मश्री मिळाला. १९९२ मध्ये त्यांना पद्मभूषण मिळाला. पद्मभूषण हा पद्म पुरस्कारांमधील तिसरा क्रमांकाचा सन्मान आहे. तो 'उच्च दर्जाच्या विशिष्ट सेवेसाठी' दिला जातो.

पद्म पुरस्कार १९५४ पासून दिले जातात. हे पुरस्कार प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर होतात. पंतप्रधानांकडून नेमलेली समिती शिफारसी तयार करते. राष्ट्रपती पुरस्कार प्रदान करतात.

१९९१ मध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन सुरू केले. १९९६ मध्ये त्यांना शिरोमणी पुरस्कार मिळाला. १९९८ मध्ये केअर इंटरनॅशनल पुरस्कार मिळाला. २००३ मध्ये ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलचा इंटिग्रिटी पुरस्कार मिळाला.

२००३ मध्ये काही मंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी घेऊन त्यांनी उपोषण केले. २००६ मध्ये माहिती अधिकार कायद्यातील सुधारणेविरुद्ध उपोषण झाले. सरकारने ती सुधारणा मागे घेतली.

लोकपाल चळवळ

५ एप्रिल २०११ रोजी त्यांनी दिल्लीत उपोषण सुरू केले. जन लोकपाल विधेयकासाठी हे उपोषण होते. ९ एप्रिल रोजी सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या.

सरकारने सहसंयोजक मसुदा समिती स्थापन केली. समितीत पाच मंत्री आणि पाच नागरी प्रतिनिधी होते. उपोषण ९८ तासांनी संपले.

ऑगस्ट २०११ मध्ये त्यांना अटक झाली. त्यानंतर रामलीला मैदानात १६ ते २८ ऑगस्ट उपोषण झाले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले.

२०१३ मध्ये लोकपाल कायदा संमत झाला. २०१९ मध्ये देशाचे पहिले लोकपाल नेमण्यात आले. त्यांच्या आंदोलनामुळे भ्रष्टाचारविरोध हा विषय राष्ट्रीय चर्चेचा भाग बनला.

२०१३ मध्ये त्यांना ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठाचा अलार्ड पुरस्कार मिळाला. २०११ मध्ये त्यांची जगातील प्रभावशाली विचारवंतांमध्ये नोंद झाली. त्यांच्या कार्यपद्धतींवर काही समीक्षकांनी टीकाही केली आहे.

गावातील सुधारणांचा परिणाम

रालेगण सिद्धीचे रूपांतर हे त्यांच्या कामाचे सर्वात मोठे उदाहरण मानले जाते. दुष्काळी गावात पाण्याचे नियोजन झाले. शेतीचे उत्पन्न वाढले आणि स्थलांतर कमी झाले.

गावात दारूबंदी लागू झाली. सामूहिक श्रमाच्या माध्यमातून रस्ते आणि बंधारे बांधले गेले. शाळा आणि मंदिराची व्यवस्था सुधारली.

ग्रामसभेच्या निर्णयांना महत्त्व देण्यात आले. गावातील विकासकामांवर खर्च होणाऱ्या निधीवर ग्रामसभेचे नियंत्रण आले.

या प्रयोगाची दखल देशभर घेतली गेली. अनेक अभ्यासकांनी रालेगण सिद्धीचा अभ्यास केला. राज्य सरकारने इतर गावांसाठी हा नमुना म्हणून सांगितले.

पद्म पुरस्कारांची पात्रता

पद्म पुरस्कारांसाठी वंश, व्यवसाय, पद किंवा लिंग याचा भेदभाव केला जात नाही. मात्र सरकारी नोकरदार पात्र ठरत नाहीत. सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचारीही यात येतात.

डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ यांना या बंधनातून सवलत आहे. त्यांना हे पुरस्कार मिळू शकतात. ही तरतूद अधिकृत नियमावलीत नमूद आहे.

पुरस्कार निवडीत व्यक्तीच्या आयुष्यभराच्या कामगिरीकडे पाहिले जाते. केवळ एका क्षेत्रातील उत्कृष्टतेपेक्षा अधिक काही अपेक्षित असते, असे गृह मंत्रालयाच्या उत्तरांत नमूद आहे.

पद्म पुरस्कार १९७८, १९७९ आणि १९९३ ते १९९७ या काळात दिले गेले नाहीत. उर्वरित वर्षांत ते नियमितपणे जाहीर होत आले आहेत.

टीका आणि चर्चा

त्यांच्या कार्यपद्धतींवर काही समीक्षकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही मागण्यांमधील कठोर भूमिका वादाचा विषय ठरली. भ्रष्टाचारासाठी मृत्युदंडाची त्यांनी केलेली मागणी यात मोजली जाते.

त्यांच्या उपोषणांची पद्धत गांधीवादी मानली जाते. शांततेच्या मार्गाने दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न होता. समर्थकांनी याला लोकशाहीत सहभागाचे उदाहरण म्हटले.

लोकपाल कायदा २०१३ मध्ये संमत झाला. मात्र त्यातील तरतुदी जन लोकपालच्या मागणीपेक्षा वेगळ्या होत्या. यावरून आंदोलनकर्त्यांनी असमाधान व्यक्त केले.

२०११ नंतर त्यांचे सार्वजनिक आंदोलन मंदावले. तरीही ग्रामीण विकास आणि पारदर्शकता या विषयांवर ते अधूनमधून आवाज उठवतात. महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींवर त्यांचा प्रभाव मोठा मानला जातो.

माहिती अधिकार आणि पारदर्शकता

माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. गावातील खर्चाची माहिती सर्वांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी आग्रह धरला.

महाराष्ट्रातील अनेक गावांनी हा नमुना स्वीकारला. ग्रामसभेच्या निर्णयांची नोंद ठेवण्याची पद्धत रुजली. यामुळे स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचारावर अंकुश बसला.

त्यांच्या कार्याची दखल अनेक अभ्यासांत घेतली गेली. सामाजिक उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग या विषयांवर ते उदाहरण म्हणून उद्धृत केले जातात.

१९९९ मध्ये त्यांना केंद्र सरकारचा अग्रगण्य सामाजिक योगदानकर्ता पुरस्कार मिळाला. २००८ मध्ये जागतिक बँकेचा जित गिल स्मृती पुरस्कार मिळाला.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६