युनिसेफ

युनिसेफ ही संयुक्त राष्ट्रांची बालकांसाठी कार्यरत असलेली संस्था आहे. तिची स्थापना ११ डिसेंबर १९४६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ठरावाने झाली. सुरुवातीचे नाव संयुक्त राष्ट्रांचा आंतरराष्ट्रीय बालक आपत्कालीन निधी असे होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप व चीनमधील बालकांच्या तातडीच्या गरजा भागवणे हे तिचे पहिले कार्य होते. १९५० मध्ये तिचा कार्यक्षेत्र विकसनशील देशांतील बालकांच्या दीर्घकालीन गरजांपर्यंत वाढवले गेले. १९५३ मध्ये ती संयुक्त राष्ट्रांची कायमस्वरूपी संस्था बनली आणि तिचे नाव संयुक्त राष्ट्रांचा बाल निधी असे झाले. १९६५ मध्ये तिला शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. तिचे मुख्यालय अमेरिकेच्या न्यू यॉर्क येथे आहे.

माहिती

युनिसेफ सध्या सुमारे १९० देशांत व प्रदेशांत कार्यरत आहे. तिची सात प्रादेशिक कार्यालये, इटलीतील फ्लोरेन्स येथे संशोधन केंद्र आणि डेन्मार्कमधील कोपनहेगन येथे पुरवठा केंद्र आहे. तीसहून अधिक देशांतील राष्ट्रीय समित्या निधी उभारणी व जनजागृतीचे काम करतात.

संस्थेचा निधी स्वेच्छादानावर आणि सरकारांच्या योगदानावर उभा आहे. तिचे कामकाज कार्यकारी मंडळ पाहते. कार्यकारी संचालक संस्थेचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असतात. युनिसेफचे काम केवळ मदत पुरवण्यापुरते नाही; ते धोरणात्मक सल्ला, आकडेवारी संकलन आणि जनजागृती यांवरही भर देते.

संस्थेची रचना केंद्रीकृत नाही. प्रत्येक देशातील कार्यालय स्थानिक सरकारांसोबत काम करते आणि त्या देशाच्या गरजांनुसार कार्यक्रम ठरवते. यामुळे प्राधान्यक्रम वेगवेगळे असतात. काही देशांत लसीकरणावर भर असतो, तर काहींमध्ये शिक्षण किंवा बालसंरक्षणाला प्राधान्य मिळते.

बालकांचे हक्क

१९५९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने बालकांच्या हक्कांची घोषणा स्वीकारली. ती पुढील करारासाठी पाया ठरली. १९८९ मध्ये महासभेने बालकांच्या हक्कांविषयीचा करार स्वीकारला. हा करार आजवरच्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांपैकी सर्वाधिक देशांनी मान्य केलेला करार मानला जातो.

या करारानुसार अठरा वर्षांखालील व्यक्ती बालक मानली जाते. करारात जगण्याचा, विकासाचा, संरक्षणाचा आणि सहभागाचा अधिकार अशा चार मुख्य अधिकारांची चौकट मांडली आहे. शिक्षण, आरोग्य, पोषण, खेळ आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचाही त्यात समावेश आहे. बालकांच्या हक्कांचा करार हा युनिसेफच्या सर्व कार्याचा पाया मानला जातो.

कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती कार्यरत आहे. सदस्य देशांनी नियमित अहवाल सादर करावे लागतात. या प्रक्रियेमुळे अनेक देशांनी आपले कायदे बालकांच्या हक्कांशी जुळवून घेतले आहेत. बालकांवरील हिंसाचार, बालकामगार आणि बालविवाह यांसारख्या प्रश्नांवरही कराराच्या चौकटीतून दबाव टाकला जातो.

लसीकरण

लसीकरण हे युनिसेफच्या सर्वात मोठ्या कार्यक्रमांपैकी एक आहे. जगातील मोठ्या भागात लसींचा पुरवठा करण्यासाठी संस्था इतर आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत काम करते. या प्रयत्नांमुळे अनेक आजारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे आरोग्यविषयक अहवालांत म्हटले जाते.

पोलिओ निर्मूलनासाठीच्या जागतिक मोहिमेत संस्थेचा सहभाग महत्त्वाचा होता. गोवर, क्षयरोग आणि डांगू यांसारख्या आजारांविरुद्धच्या कार्यक्रमांनाही आधार दिला जातो. लसींची साठवणूक व वाहतूक यासाठी थंड साखळीची व्यवस्था उभारण्यात संस्थेचे योगदान आहे.

पोषण आणि आरोग्य

कुपोषण हे बालमृत्यूचे मोठे कारण आहे. युनिसेफ तीव्र कुपोषणावरील उपचार, जीवनसत्त्वांचा पुरवठा आणि आईंसाठी पोषण सल्ला या उपक्रमांवर काम करते. स्वच्छता व हातधुण्याच्या सवयींविषयी जनजागृती केली जाते.

आरोग्य क्षेत्रात नवजात बालकांची काळजी, प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतरची सेवा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांवर भर दिला जातो. दुर्गम भागांत आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी स्थानिक कार्यकर्त्यांचे जाळे उभारले जाते.

शिक्षण

शालेय शिक्षणातील प्रवेश वाढवणे आणि शाळाबाहेर राहिलेल्या बालकांना शाळेत आणणे हे संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर दिला जातो. शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तके आणि वर्गखोल्यांची सुविधा यांसाठी आधार दिला जातो.

आपत्ती व संघर्षाच्या काळात शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी संस्था पुढाकार घेते. तात्पुरत्या शिक्षण केंद्रांची उभारणी आणि मानसिक आधार या बाबींनाही महत्त्व दिले जाते.

क्षेत्र	मुख्य कार्य
लसीकरण	लसींचा पुरवठा व मोहिमा
पोषण	कुपोषण उपचार व जनजागृती
आरोग्य	नवजात काळजी व प्रशिक्षण
शिक्षण	प्रवेश, गुणवत्ता व शिक्षक प्रशिक्षण
संरक्षण	बालकांचे हक्क व हिंसाचार प्रतिबंध
आपत्ती मदत	तातडीची साहाय्य यंत्रणा

आपत्ती आणि संघर्षातील भूमिका

नैसर्गिक आपत्ती व सशस्त्र संघर्षाच्या काळात युनिसेफ तातडीची मदत पुरवते. आरोग्य किट्स, पाणी शुद्धीकरणाची साधने, तंबू आणि शैक्षणिक साहित्य यांचा पुरवठा केला जातो. तात्पुरत्या शिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून बालकांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न होतो.

विस्थापित कुटुंबांतील बालकांसाठी मानसिक आधार कार्यक्रमही राबवले जातात. संघर्षग्रस्त भागांत बालकांची सुटका आणि पुनर्वसन यांवर भर दिला जातो. महामारीच्या काळात आरोग्य यंत्रणेला साहाय्य करणे आणि लसवितरणाचे नियोजन हे संस्थेचे मुख्य काम होते.

भारतातील काम

भारतात युनिसेफने १९४९ मध्ये कामास सुरुवात केली. आज देशातील अनेक राज्यांत तिची कार्यालये आहेत. आरोग्य, पोषण, शिक्षण, स्वच्छता आणि बालसंरक्षण ही तिची प्रमुख क्षेत्रे आहेत.

पोलिओ निर्मूलनाच्या भारतातील मोहिमेत संस्थेचा सहभाग महत्त्वाचा होता. सर्व शिक्षा अभियान आणि आंगणवाडी यंत्रणेच्या सुधारणांतही तिने तांत्रिक आधार दिला. बालकांच्या पोषणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांना आकडेवारी व नियोजनाच्या बाबतीत सहकार्य केले जाते. आपत्तीच्या काळात आरोग्य किट्स व शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठाही केला जातो.

युनिसेफ जगभरात जनजागृती मोहिमा राबवते. जागतिक बाल दिन आणि इतर दिवसांच्या निमित्ताने बालकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले जाते. खासगी क्षेत्र आणि स्वयंसेवी संस्थांसोबत भागीदारी करून निधी उभारला जातो. या मोहिमांमुळे बालकांच्या हक्कांविषयी जागरूकता वाढल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.

युनिसेफ बालकांशी संबंधित आकडेवारी संकलित करते आणि प्रकाशित करते. जन्मनोंदणी, लसीकरणाचे प्रमाण, शालेय प्रवेश आणि बालमृत्यूचे दर यांविषयीची माहिती या अहवालांतून उपलब्ध होते. फ्लोरेन्स येथील संशोधन केंद्र धोरणविषयक अभ्यास करते. या माहितीचा आधार अनेक देशांनी आपल्या योजना आखण्यासाठी घेतला आहे. अहवालांतील आकडेवारीवरून तफावत दूर करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जातात. या माहितीचा वापर धोरणकर्ते, संशोधक आणि स्वयंसेवी संस्था मोठ्या प्रमाणात करतात. अचूक आकडेवारी उपलब्ध असल्यास नियोजन अधिक परिणामकारक होते.

टीका आणि आव्हाने

संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर काही टीका होते. निधीचा वापर आणि प्रकल्पांची परिणामकारकता यांचा स्वतंत्र आढावा कमी होतो, असे समीक्षक म्हणतात. काही प्रकल्प दात्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार ठरवले जातात, अशीही टीका आहे.

आधुनिक आव्हानांमध्ये हवामान बदल, संघर्ष आणि स्थलांतर यांचा समावेश होतो. डिजिटल युगात बालकांच्या माहितीची सुरक्षा हा नवा प्रश्न आहे. महामारीच्या काळात शाळा बंद असल्याने शिक्षणातील तफावत वाढली. या सर्व बाबींवर संस्था आपली धोरणे पुन्हा आखत आहे.

सदस्य देश स्वेच्छेने निधी देतात आणि कार्यक्रमांची दिशा ठरवण्यात सहभागी होतात. कार्यकारी मंडळात देशांचे प्रतिनिधी असतात. निर्णय सहसा सहमतीने घेतले जातात.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६