युनेस्को

युनेस्को ही संयुक्त राष्ट्रांची शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना आहे. तिची स्थापना १६ नोव्हेंबर १९४५ रोजी झाली आणि ती संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्थांपैकी एक आहे. संघटनेचे मुख्यालय पॅरिस येथे आहे. जगभरातील सुमारे १९४ देश तिचे सदस्य आहेत. शिक्षण, विज्ञान, संस्कृती आणि माहिती-संवाद या क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे हे तिचे मुख्य कार्य आहे. जागतिक वारसा स्थळांची यादी ही तिची सर्वात परिचित कामगिरी मानली जाते.

माहिती

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या नव्या संस्था उभारण्याची गरज निर्माण झाली. शिक्षण व संस्कृतीच्या माध्यमातून शांतता टिकवता येईल या विचारातून युनेस्कोची स्थापना झाली. लंडनमध्ये झालेल्या परिषदेत तिच्या कायद्यावर सहमती झाली.

संघटनेचा कारभार सर्वसाधारण परिषद, कार्यकारी मंडळ आणि महासचिव यांच्यामार्फत चालतो. सर्वसाधारण परिषद दर दोन वर्षांनी भरते आणि सदस्य देश तेथे प्रतिनिधित्व करतात. महासचिवाची निवड सर्वसाधारण परिषदेच्या मान्यतेने होते.

युनेस्कोला स्वतंत्र अंमलबजावणीचे अधिकार नाहीत. ती सदस्य देशांना सल्ला देते, मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करते आणि प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देते. त्यामुळे तिची भूमिका मुख्यतः समन्वयाची व प्रोत्साहनाची असते.

कार्यक्षेत्र

शिक्षण हे युनेस्कोच्या कामाचे केंद्रस्थान आहे. सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी ती धोरणे तयार करते आणि साक्षरता कार्यक्रम राबवते. विकसनशील देशांतील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी तांत्रिक मदत दिली जाते.

विज्ञानाच्या क्षेत्रात युनेस्को महासागर संशोधन, जलसंपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संवर्धन यांवर काम करते. भूविज्ञान व जैवमंडळ यांविषयीचे कार्यक्रमही ती राबवते. नव्या तंत्रज्ञानांच्या नैतिक पैलूंवर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे कामही तिच्याकडे आहे.

संस्कृतीच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक स्थळे, हस्तलिखिते व पारंपरिक कलांचे जतन केले जाते. माहिती व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पत्रकारांची सुरक्षा आणि माध्यमसाक्षरता हेही तिचे विषय आहेत.

युनेस्कोचे काम केवळ स्मारकांपुरते मर्यादित नाही. पारंपरिक हस्तकला, लोकसंगीत आणि सण यांचे जतन करण्यासाठी अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीही ती राखते. या यादीत भारतातील अनेक कला व उत्सवांचा समावेश आहे.

हस्तलिखिते व दुर्मीळ ग्रंथांच्या जतनासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबवला जातो. जगभरातील ग्रंथालये व अभिलेखालये यात सहभागी होतात. यामुळे ऐतिहासिक कागदपत्रे पुढील पिढ्यांसाठी टिकून राहतात.

जागतिक वारसा यादी

१९७२ मध्ये युनेस्कोने सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारशाच्या संरक्षणासाठी एक आंतरराष्ट्रीय करार स्वीकारला. या करारानुसार जागतिक महत्त्वाची स्थळे यादीत समाविष्ट केली जातात. या यादीला जागतिक वारसा यादी असे म्हणतात.

स्थळाचा समावेश होण्यासाठी ते अद्वितीय महत्त्वाचे असल्याचे सिद्ध करावे लागते. सांस्कृतिक व नैसर्गिक अशा दोन्ही प्रकारच्या निकषांची स्वतंत्र यादी आहे. सदस्य देशांनी तयार केलेल्या प्रस्तावांची तज्ज्ञ समिती छाननी करते.

यादीत समावेश झाल्यावर त्या स्थळाच्या संवर्धनाची जबाबदारी संबंधित देशावर येते. युनेस्को तांत्रिक मार्गदर्शन व काही प्रसंगी आर्थिक मदत देते. वारसा धोक्यात आल्यास स्थळ धोकाग्रस्त यादीतही ठेवले जाते.

बाब	तपशील
कराराचे वर्ष	१९७२
एकूण स्थळे	सुमारे १,२००
देश	सुमारे १७०
प्रकार	सांस्कृतिक, नैसर्गिक, मिश्र
भारतातील स्थळे	सुमारे ४३

भारतातील स्थळे

भारताचा जागतिक वारसा यादीत मोठा सहभाग आहे. आजवर सुमारे ४५ स्थळे यादीत समाविष्ट झाली आहेत. त्यात अजिंठा व वेरूळ येथील गुहा, ताजमहाल, कोणार्कचे सूर्यमंदिर आणि हंपी यांचा समावेश आहे.

नैसर्गिक वारशात काझीरंगा, मानस, सुंदरबन आणि पश्चिम घाट यांचा समावेश होतो. २०२१ मध्ये रामप्पा मंदिर व धोलावीरा या स्थळांची नोंद झाली. २०२४ मध्ये आसाममधील मोईदाम यांचाही समावेश झाला.

या स्थळांमुळे पर्यटनाला चालना मिळते आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. मात्र अतिरिक्त पर्यटकांमुळे स्थळांच्या संवर्धनावर ताण येतो. त्यामुळे व्यवस्थापन योजनांचे महत्त्व वाढते.

शिक्षण कार्यक्रम

सर्वांसाठी शिक्षण हे युनेस्कोचे प्रमुख ध्येय राहिले आहे. गेल्या काही दशकांत जगभरात प्राथमिक शिक्षणातील नोंदणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तरीही काही भागांत मुलींचे शिक्षण व शाळाबाह्य मुले हे प्रश्न टिकून आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास लक्ष्यांत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा समावेश आहे. युनेस्को या लक्ष्याच्या पूर्तीसाठी देशांना आकडेवारी, धोरण सल्ला व क्षमता विकासात मदत करते. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावरही भर दिला जातो.

आजीवन शिक्षण, व्यावसायिक कौशल्ये आणि डिजिटल साक्षरता हे नवे विषयही या कार्यक्रमांत जोडले गेले आहेत. कोविड काळात ऑनलाइन शिक्षणाच्या अडचणींवर मार्गदर्शन तयार करण्यात आले.

विज्ञान कार्यक्रम

१९७१ मध्ये सुरू झालेल्या मानव व जैवमंडळ कार्यक्रमांतर्गत जगभरात जैवमंडळ राखीव क्षेत्रे निश्चित केली जातात. या क्षेत्रांत पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेचाही विचार केला जाता. भारतातही अनेक अशी क्षेत्रे आहेत.

जलविज्ञान, महासागरशास्त्र आणि हवामान बदल यांविषयीचे कार्यक्रम युनेस्कोच्या समन्वयाने चालतात. सागरी संशोधनासाठी सदस्य देश एकमेकांना माहिती पुरवतात. आपत्ती निवारणासाठीच्या पूर्वसूचना यंत्रणांवरही काम होते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नैतिक वापराबाबत युनेस्कोने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. या तत्त्वांत मानवी हक्क, पारदर्शकता व जबाबदारी यांवर भर देण्यात आला आहे.

युनेस्कोच्या कामात स्थानिक समुदायांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो. संवर्धनाचे निर्णय केवळ सरकारकडून न घेता तेथील रहिवाशांचे मत विचारात घेतले जाते. यामुळे संवर्धन अधिक टिकाऊ होते.

शाळांसाठी शांतता शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण आणि आंतरसांस्कृतिक संवाद यांविषयीचे साहित्यही ती तयार करते. अनेक देशांच्या अभ्यासक्रमांत हे विषय समाविष्ट झाले आहेत.

टीका आणि आव्हाने

युनेस्कोवर राजकीय प्रभावाचे आरोप होत असतात. काही निर्णयांवर सदस्य देशांच्या राजनैतिक हितसंबंधांची छाया असल्याचे म्हटले जाते. यादीतील समावेशावरूनही वेळोवेळी वाद निर्माण होतात.

संघटनेच्या अर्थसंकल्पाची मर्यादाही मोठी अडचण आहे. काही देशांनी सदस्यत्व किंवा योगदान कमी केल्याने अनेक कार्यक्रमांवर परिणाम झाला. त्यामुळे निधीचा वापर अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर दिला जातो.

तरीही शिक्षण, विज्ञान व संस्कृतीच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे युनेस्को हे महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते. तिच्या याद्या व अहवालांचा संदर्भ जगभरातील धोरणनिर्मितीत घेतला जातो.

युनेस्कोचे अहवाल जगभरातील धोरणनिर्मितीत महत्त्वाचे संदर्भ मानले जातात. शिक्षण, विज्ञान व संस्कृती यांवरील आकडेवारी एकाच ठिकाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे तुलनात्मक अभ्यास सोपा होतो.

सदस्य देशांतील राष्ट्रीय आयोग युनेस्कोच्या कामात सहभाग घेतात. भारताचाही असा आयोग असून शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रमांत त्याचा सहभाग असतो.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६