मनमोहन सिंग
मनमोहन सिंग हे भारताचे माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी पंजाब प्रांतातील गाह येथे झाला. १९९१ ते १९९६ या काळात ते अर्थमंत्री होते. २००४ ते २०१४ पर्यंत ते पंतप्रधान होते. २६ डिसेंबर २०२४ रोजी नवी दिल्लीत त्यांचे निधन झाले.
माहिती
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| जन्म | २६ सप्टेंबर १९३२, गाह, पंजाब |
| निधन | २६ डिसेंबर २०२४, नवी दिल्ली |
| पद | भारताचे पंतप्रधान |
| कार्यकाळ | २२ मे २००४ ते २६ मे २०१४ |
| पक्ष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| अर्थमंत्री | २१ जून १९९१ ते १६ मे १९९६ |
| रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर | १९८२ ते १९८५ |
| शिक्षण | पंजाब विद्यापीठ, केंब्रिज, ऑक्सफर्ड |
| सन्मान | पद्मविभूषण, १९८७ |
ते भारताचे पहिले शीख पंतप्रधान होते. नेहरूंनंतर पूर्ण पाच वर्षे कार्यकाळ पूर्ण करून पुन्हा पंतप्रधान होणारे ते पहिले नेते होते. त्यांची कार्यशैली संयमी आणि अभ्यासपूर्ण मानली जात असे.
अर्थशास्त्राची पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांपैकी ते प्रमुख होते. त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांतही काम केले.
सुरुवातीचे जीवन आणि शिक्षण
पंजाब प्रांतातील गाह या गावी त्यांचा जन्म झाला. आईचे निधन लहानपणीच झाल्याने त्यांचे पालन आजीने केले. फाळणीनंतर त्यांचे कुटुंब भारतात आले.
पंजाब विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली. पुढे केंब्रिज विद्यापीठातून पदवी घेतली. १९६२ मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली.
१९५८ मध्ये गुरशरण कौर यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. त्यांना तीन कन्या आहेत. अध्यापनानंतर त्यांनी सरकारी सेवेत प्रवेश केला.
अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्य
१९७१ मध्ये ते परराष्ट्र व्यापार मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार झाले. १९७२ ते १९७६ या काळात ते अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते.
पुढे ते आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव झाले. १९८० ते १९८२ पर्यंत नियोजन आयोगाचे सदस्य-सचिव म्हणून काम केले.
१९८२ ते १९८५ या काळात ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर होते. या काळात बँकिंग क्षेत्राच्या सुधारणांवर काम झाले.
अर्थमंत्री म्हणून कार्य
१९९१ मध्ये देश गंभीर आर्थिक संकटात होता. परकीय चलनाचा साठा अत्यंत कमी झाला होता. अशा वेळी त्यांना अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली.
त्यांनी आयात नियंत्रणे कमी केली आणि परवानाधारणा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात हटवली. परकीय गुंतवणुकीसाठी नवीन मार्ग उघडण्यात आले.
या सुधारणांना उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण असे संबोधले जाते. त्यांचा परिणाम अनेक क्षेत्रांत दिसून आला. टीकाकारांच्या मते यामुळे काही घटकांवर दबावही आला.
पंतप्रधानपद
२२ मे २००४ रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. २००९ मध्ये त्यांनी दुसऱ्यांदा शपथ घेतली आणि २०१४ पर्यंत ते पदावर राहिले.
ते राज्यसभेचे सदस्य होते. १९९१ पासून त्यांनी अनेक वर्षे राज्यसभेत प्रतिनिधित्व केले. १९९८ ते २००४ या काळात ते विरोधी पक्षाचे नेते होते.
त्यांच्या काळात अनेक सामाजिक कायदे मंजूर झाले. शिक्षणाचा हक्क आणि माहितीचा हक्क या दोन्ही बाबींची चर्चा याच काळात महत्त्वाची ठरली.
प्रमुख योजना
२००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा मंजूर झाला. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराची हमी यातून देण्यात आली.
त्याच वर्षी माहितीचा हक्क कायदा लागू झाला. यामुळे सरकारी कामकाजात पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न झाला.
२००८ मध्ये अमेरिकेबरोबर असैन्य अणुकरार झाला. या करारामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा मार्ग उघडला. आधार कार्ड योजनेची सुरुवातही त्यांच्या काळात झाली.
परराष्ट्र धोरण
अमेरिकेबरोबरच्या अणुकरारामुळे दोन्ही देशांतील संबंध अधिक दृढ झाले. चीन आणि रशियाशीही संवाद सुरू राहिला.
पाकिस्तानबरोबर शांतता प्रक्रियेचे प्रयत्न झाले. २००८ मुंबई हल्ल्यानंतर मात्र संबंध तणावपूर्ण झाले.
जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात त्यांनी अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी पावले उचलली. या काळात सार्वजनिक खर्च वाढवण्यात आला.
वारसा
१९८७ मध्ये त्यांना पद्मविभूषण देण्यात आले. अनेक विद्यापीठांनी त्यांना मानद पदव्या दिल्या. त्यांची पुस्तके अर्थशास्त्राच्या अभ्यासासाठी वापरली जातात.
त्यांच्या कारकिर्दीवर काही आर्थिक घोटाळ्यांची छाया राहिली. तरीही १९९१ च्या सुधारणांचे श्रेय त्यांना दिले जाते. त्यांचे साधेपण आणि संयम यांचा उल्लेख सहकारी आणि विरोधक दोघेही करतात.
२८ डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांच्यावर राज्यकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
१९९१ च्या सुधारणांचा वाद
१९९१ च्या सुधारणांबाबत अभ्यासकांची मते विभागलेली आहेत. काहींच्या मते या सुधारणांनी अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढले. इतरांच्या मते सुधारणांचा वेग पुरेसा नव्हता. दोन्ही बाजूंचे पुरावे अभ्यासपूर्ण ग्रंथांत उपलब्ध आहेत.
परवानाधारणा व्यवस्था हटवल्याने उद्योगांना उत्पादन वाढवण्याची संधी मिळाली. त्याचवेळी सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी झाला. परकीय चलनाचा साठा पुन्हा वाढला आणि देशाने कर्जाची परतफेड करू शकले.
या काळात काही सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये बदल झाले. काही कंपन्यांचे शेअर्स बाजारात विकले गेले. या प्रक्रियेवर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चा झाली.
शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सुधारणांचा परिणाम कसा झाला, यावर स्वतंत्र अभ्यास झाले आहेत. काही अहवालांनी खर्चातील तफावत नोंदवली आहे. हा वाद आजही संपलेला नाही.
व्यक्तिमत्त्व आणि कार्यशैली
मनमोहन सिंग यांची कार्यशैली संयमी मानली जात असे. ते सहसा आवाज न करता काम करण्यावर भर देत. पत्रकार परिषदांमध्ये ते कमी बोलत, पण प्रश्नांची उत्तरे नेमकी देत.
त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मते ते निर्णय घेण्यापूर्वी आकडेवारी तपासत. अर्थसंकल्पाच्या तयारीत ते तासनतास बैठका घेत. या सवयीमुळे त्यांच्याकडून अचूक कामाची अपेक्षा केली जात असे.
त्यांना विरोधकांचाही आदर होता. संसदेत विरोधकांच्या युक्तिवादाची दखल घेण्याची त्यांची पद्धत होती. काही वेळा त्यांनी विरोधकांच्या सूचना स्वीकारल्याचीही उदाहरणे आहेत.
त्यांच्या कारकिर्दीवर काही आर्थिक घोटाळ्यांची छाया राहिली. या प्रकरणांची चौकशी न्यायालयांत झाली. त्यांच्यावर वैयक्तिक आरोप सिद्ध झाले नाहीत, असे नोंदी सांगतात.
संदर्भ
- पंतप्रधान कार्यालय — मनमोहन सिंग
- Britannica — Manmohan Singh
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया — गव्हर्नर यादी
- भारत सरकार — पद्म पुरस्कार
- नियोजन आयोग / नीती आयोग
शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६