फ्रेंच राज्यक्रांती

फ्रेंच राज्यक्रांती ही १७८९ मध्ये फ्रान्समध्ये सुरू झालेली राजकीय व सामाजिक उलथापालथ होती. या क्रांतीने राजेशाही व्यवस्था उलथून टाकली आणि नागरिकांच्या हक्कांची नवी कल्पना जगासमोर ठेवली. क्रांतीची सुरुवात १४ जुलै १७८९ रोजी बास्तिया किल्ल्यावरील हल्ल्याने झाली असे मानले जाते. पुढील दहा वर्षांत फ्रान्समध्ये अनेक राजकीय बदल घडले आणि १७९९ मध्ये नेपोलियन बोनापार्टने सत्ता ताब्यात घेतली. क्रांतीचा परिणाम केवळ फ्रान्सपुरता मर्यादित राहिला नाही; युरोपभर व जगभरातील लोकशाही चळवळींवर त्याचा प्रभाव पडला.

माहिती

१८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात फ्रान्समध्ये जुनी सामाजिक रचना टिकून होती. समाज तीन वर्गांत विभागलेला होता — पाद्री, उमराव आणि सामान्य जनता. पहिल्या दोन वर्गांना करातून सूट होती, तर सर्व करांचा भार तिसऱ्या वर्गावर पडत होता.

या काळात फ्रान्सची आर्थिक स्थिती ढासळत होती. युद्धे आणि राजविलासी खर्चामुळे सरकारवर मोठे कर्ज होते. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या आणि शहरांतील कामगार व शेतकरी यांची परिस्थिती कठीण झाली.

१७८८ मध्ये आलेल्या दुष्काळामुळे फ्रान्समध्ये अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. भाकरीच्या किमती अनेक पटींनी वाढल्या आणि शहरांतील गरीब कुटुंबांची स्थिती हलाखीची झाली. या आर्थिक तणावामुळे असंतोष सामान्य जनतेपासून उच्चभ्रू वर्गापर्यंत पोहोचला.

कारणे

राज्यक्रांतीची अनेक कारणे होती. कठोर करव्यवस्था, अन्याय्य सामाजिक विभागणी आणि अन्नटंचाई ही आर्थिक व सामाजिक कारणे होती. राजे सोळावे लुई यांची कमकुवत नेतृत्वक्षमता आणि राणी मारी आंतोनेट यांच्याविषयीची लोकांची नाराजी यांनी असंतोष वाढवला.

विचारवंतांच्या लेखनानेही मोठी भूमिका बजावली. व्होल्टेअर, रुसो आणि माँतेस्क्यू यांनी राजेशाहीच्या दैवी अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केले. रुसो यांनी लोकसार्वभौमत्वाची कल्पना मांडली, तर माँतेस्क्यूने सत्तेच्या विभाजनाचे महत्त्व सांगितले.

अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचाही प्रभाव पडला. अमेरिकेतील वसाहतींनी ब्रिटनविरुद्ध बंड करून स्वतंत्र देश स्थापन केल्याचे उदाहरण फ्रेंच जनतेसमोर होते. फ्रान्सने या युद्धात अमेरिकेला मदत केली होती, त्यामुळे तिचा खजिना रिकामा झाला.

एस्टेट जनरल ते बास्तिया

आर्थिक संकट हाताळण्यासाठी राजे सोळावे लुई यांनी १७८९ मध्ये एस्टेट जनरलची बैठक बोलावली. ही बैठक १६१४ नंतर प्रथमच भरली होती. तिसऱ्या वर्गाच्या प्रतिनिधींनी आपल्याला समान मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली.

१७ जून १७८९ रोजी तिसऱ्या वर्गाच्या प्रतिनिधींनी स्वतःला राष्ट्रीय सभा घोषित केले. त्यांनी राज्यघटना तयार करण्याचा संकल्प केला. काही दिवसांनंतर त्यांनी टेनिस कोर्टवर शपथ घेतली की संविधान तयार होईपर्यंत ते विसर्जित होणार नाहीत.

राजे यांनी सैन्य एकत्र केल्याची वार्ता पसरताच पॅरिसमध्ये संताप उसळला. १४ जुलै १७८९ रोजी जनतेने बास्तिया किल्ल्यावर हल्ला करून तो ताब्यात घेतला. हा किल्ला राजेशाहीच्या जुलमाचे प्रतीक मानला जात होता. आज हा दिवस फ्रान्सचा राष्ट्रीय सण म्हणून पाळला जातो.

राज्यघटना आणि प्रजासत्ताक

ऑगस्ट १७८९ मध्ये राष्ट्रीय सभेने मानव व नागरिक हक्कांची घोषणा स्वीकारली. यात सर्व नागरिकांची कायद्यासमोर समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मालमत्तेचा अधिकार या तत्त्वांचा समावेश होता. या घोषणेने जुन्या सरंजामी विशेषाधिकारांना आव्हान दिले.

१७९१ मध्ये फ्रान्सला पहिली लिखित राज्यघटना मिळाली आणि राजाचे अधिकार मर्यादित झाले. मात्र राजा व क्रांतिकारक यांच्यातील विश्वासघातामुळे तणाव वाढत राहिला. १७९२ मध्ये फ्रान्सवर युद्ध लादले गेले.

२१ सप्टेंबर १७९२ रोजी राजेशाही रद्द करून फ्रान्स प्रजासत्ताक घोषित झाला. सोळावे लुई यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली २१ जानेवारी १७९३ रोजी मृत्युदंड देण्यात आला. या निर्णयामुळे युरोपातील राज्यकर्त्यांमध्ये भीती पसरली.

दहशतीचा काळ

१७९३ ते १७९४ या काळाला दहशतीचा काळ असे म्हटले जाते. या काळात क्रांतीचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली हजारो लोकांना मृत्युदंड देण्यात आला. मॅक्झिमिलियन रोबेस्पियर हे सार्वजनिक सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून सत्तेच्या केंद्रस्थानी होते.

अंतर्गत विरोध आणि बाह्य आक्रमण यांमुळे क्रांतिकारक सरकारने कठोर पावले उचलली. मात्र हिंसाचार वाढताच जनतेचा पाठिंबा कमी झाला. जुलै १७९४ मध्ये रोबेस्पियर यांना अटक करून मृत्युदंड देण्यात आला आणि दहशतीचा काळ संपला.

दहशतीच्या काळात मृत्युदंडाची अचूक संख्या आजही वादाचा विषय आहे; विविध अंदाजांनुसार ती सुमारे सतरा हजार ते चाळीस हजारांच्या दरम्यान सांगितली जाते. यात उमराव, पाद्री आणि सामान्य नागरिकांचा समावेश होता. काहींना तुरुंगातच मृत्यू आला.

निर्देशिका आणि नेपोलियन

१७९५ मध्ये नवी राज्यघटना लागू होऊन निर्देशिका नावाची पाच सदस्यांची कार्यकारी समिती सत्तेवर आली. हा काळ अस्थिर होता; सत्तांतरासाठी सतत प्रयत्न होत राहिले. आर्थिक अडचणी आणि युद्धे यांमुळे सरकारची लोकप्रियता घटली.

९ नोव्हेंबर १७९९ रोजी नेपोलियन बोनापार्ट यांनी लष्करी बळाच्या आधारे सत्ता ताब्यात घेतली. या घटनेने क्रांतीचा राजकीय टप्पा संपला आणि फ्रान्समध्ये नेपोलियनचे युग सुरू झाले. नेपोलियनने क्रांतीतील काही सुधारणा टिकवल्या, तर काही रद्द केल्या.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व

स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व हे क्रांतीचे ब्रीदवाक्य बनले. स्वातंत्र्य म्हणजे विचार व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, समता म्हणजे कायद्यासमोर सर्वांची समानता आणि बंधुत्व म्हणजे नागरिकांमधील ऐक्य व परस्पर सहकार्य.

या तत्त्वांनी नंतरच्या अनेक घटनांना दिशा दिली. मानवी हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय घोषणेतील अनेक कलमांमध्ये याच विचारांचे प्रतिबिंब दिसते. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व या शब्दांचाही स्रोत याच परंपरेत आहे.

परिणाम

क्रांतीने सरंजामी व्यवस्था नष्ट केली आणि कायद्यासमोर समानतेचे तत्त्व प्रस्थापित केले. जमिनीच्या मालकीतील जुने विशेषाधिकार रद्द झाले आणि मध्यमवर्गाला राजकीय सहभाग मिळाला. शिक्षण व प्रशासनाची नवी रचना उभी राहिली.

क्रांतीचे दुष्परिणामही होते. दहशतीचा काळ, अंतर्गत यादवी आणि युद्धांमुळे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर उदयास आलेल्या नेपोलियनने युरोपभर युद्धे पुकारली. तरीही राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि नागरिक हक्क या संकल्पनांचा प्रसार ही क्रांतीची सर्वात मोठी देणगी मानली जाते.

क्रांतीच्या काळात प्रशासनात अनेक सुधारणा झाल्या. मापनाची एकसमान पद्धत, नवी प्रशासकीय विभागणी आणि नागरी कायद्याची संहिता या सुधारणा पुढेही टिकल्या. या सुधारणांमुळे आधुनिक फ्रान्सचा प्रशासकीय पाया तयार झाला असे मानले जाते.

संदर्भ

1. ब्रिटानिका — फ्रेंच राज्यक्रांती
2. लुव्र संग्रहालय — क्रांतीचा इतिहास
3. फ्रान्सचे राष्ट्रीय अभिलेखालय
4. मानव व नागरिक हक्कांची घोषणा
5. संयुक्त राष्ट्रांची मानवी हक्क घोषणा
6. ब्रिटानिका — नेपोलियन बोनापार्ट

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६