नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान आहेत. त्यांचा जन्म १७ सप्टेंबर १९५० रोजी गुजरातमधील वडनगर येथे झाला. २००१ ते २०१४ या काळात ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. २६ मे २०१४ रोजी ते पंतप्रधान झाले. २०२४ मध्ये ते सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. ते वाराणसी लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.

माहिती

ते स्वतंत्र भारतात जन्मलेले पहिले पंतप्रधान आहेत. सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याची नोंद त्यांच्या नावावर आहे. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर सरकार आघाडीच्या रूपात स्थापन झाले.

त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक योजना आणि धोरणे चर्चेत राहिली. त्याचवेळी काही निर्णयांवर टीकाही झाली आहे. खालील माहिती उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित आहे.

सुरुवातीचे जीवन

वडनगर येथील एका सामान्य कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील रेल्वे स्टेशनजवळ चहाचे दुकान चालवत असत, असे त्यांच्या चरित्रात सांगितले जाते. लहानपणी त्यांनी शालेय शिक्षण वडनगर येथेच घेतले.

तरुण वयात ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कामात सक्रिय झाले. काही काळ त्यांनी संघाचे प्रचारक म्हणून काम केले. १९७१ मध्ये ते संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते झाले.

१९८५ मध्ये ते भारतीय जनता पक्षाच्या कामात आले. पक्षाच्या संघटनेत विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर १९९८ मध्ये ते पक्षाचे सरचिटणीस झाले. गुजरात विद्यापीठातून त्यांनी राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली.

गुजरातचे मुख्यमंत्री

७ ऑक्टोबर २००१ रोजी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. २००२ मध्ये ते राजकोटमधून विधानसभेवर निवडून आले. नंतर ते मनीनगर मतदारसंघातून निवडले जात राहिले.

२००२ मध्ये गुजरातमध्ये मोठा सांप्रदायिक हिंसाचार झाला. यात एक हजारांहून अधिक लोकांचे बळी गेले, त्यात बहुसंख्य मुस्लिम होते, असे अहवाल सांगतात. या घटनेची चौकशी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने केली. त्या तपासात त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पुरावा मिळाला नाही, असे निष्कर्ष नोंदवले गेले.

मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला. वीज, रस्ते आणि पाणीपुरवठा या क्षेत्रांतील प्रकल्पांना गती मिळाली. आर्थिक वाढीच्या दराबाबत गुजरातचा उल्लेख अनेक अहवालांत होत असे.

त्याचवेळी आरोग्य, शिक्षण आणि गरिबी या निर्देशांकांत फारशी सुधारणा झाली नाही, अशी टीका अभ्यासकांनी केली आहे. २०१४ पर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले.

पंतप्रधानपद

२६ मे २०१४ रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळाले होते. २०१९ मध्ये पक्षाने पुन्हा बहुमत मिळवले.

२०२४ च्या निवडणुकीत पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. मात्र आघाडीने सरकार स्थापन केले आणि ९ जून २०२४ रोजी त्यांनी तिसऱ्यांदा शपथ घेतली.

पंतप्रधान कार्यालयातून अनेक योजनांची अंमलबजावणी झाली. प्रशासनात डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील योजनांचे समन्वय सुधारण्याचा प्रयत्न झाला.

आर्थिक धोरणे

२०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या. या निर्णयामुळे अल्प काळात मोठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. दीर्घकाळातील परिणामांवर अभ्यासकांमध्ये मतभेद आहेत.

१ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवा कर लागू झाला. यामुळे देशभरात एकच अप्रत्यक्ष करप्रणाली आली. अनेक राज्यांना याचा फायदा झाला, असे सांगितले जाते.

डिजिटल देयकांना चालना मिळाली. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक गुंतवणूकही वाढवण्यात आली.

सामाजिक योजना

२०१४ मध्ये स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाले. शौचालय बांधणी आणि स्वच्छतेच्या सवयींवर या योजनेत भर होता. त्याच वर्षी जन धन योजना सुरू झाली आणि बँक खाती उघडण्यास चालना मिळाली.

२०१६ मध्ये उज्ज्वला योजना सुरू झाली. यात गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली. २०१८ मध्ये आयुष्मान भारत योजना सुरू झाली.

या योजनांचा परिणाम आणि व्याप्ती यांवर अभ्यास सुरू आहे. काही अहवालांनी प्रगती दाखवली आहे, तर काहींनी अंमलबजावणीतील त्रुटी नोंदवल्या आहेत.

परराष्ट्र धोरण

२०१९ मध्ये जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम रद्द करण्यात आले. या निर्णयाचे देशांत वेगवेगळे पडसाद उमटले. पाकिस्तानने यावर आक्षेप नोंदवला.

अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील चौरंगी संवाद अधिक सक्रिय झाला. अनेक देशांशी व्यापार आणि संरक्षण करार झाले.

२०२० मध्ये चीनबरोबर सीमेवर तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर वाटाघाटींचे अनेक फेर झाले. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न केले. व्यापार आणि गुंतवणुकीवरही चर्चा झाली.

टीका आणि चर्चा

२०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाला. यावर देशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत वाद न्यायालयातही गेला.

२०२०-२१ मध्ये कोविड-१९ महामारीचा मोठा परिणाम झाला. आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण आणि स्थलांतरित कामगारांची परिस्थिती यांवर टीका झाली.

२०२०-२१ मध्ये तीन कृषी कायदे लागू करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर ते २०२१ मध्ये मागे घेण्यात आले. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका आणि इतर संस्थांच्या कार्यपद्धतीवरही चर्चा होत आहे.

वारसा

त्यांच्या समर्थकांनी घेतलेल्या पावलांमध्ये पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार आणि कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख होतो. विरोधक संस्थांच्या स्वायत्ततेबद्दल आणि सामाजिक सलोख्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात.

या दोन्ही मतांची नोंद घेऊनच त्यांच्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन होते. सार्वजनिक जीवनातील त्यांचा प्रवास सुमारे पाच दशकांचा आहे. त्यांच्या कारकिर्दीवरील अभ्यास अजूनही सुरू आहेत.

संदर्भ

1. पंतप्रधान कार्यालय — नरेंद्र मोदी
2. Britannica — Narendra Modi
3. भारतीय जनता पक्ष
4. गुजरात सरकार
5. भारत सरकार — वस्तू व सेवा कर परिषद

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६