मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया हा भारत सरकारने २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी सुरू केलेला आर्थिक कार्यक्रम आहे. त्याचे उद्दिष्ट भारतात उत्पादन उद्योग वाढवणे आणि देशाला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनवणे हे आहे. या कार्यक्रमात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, कौशल्य वाढवणे आणि नवसंशोधनाला चालना देणे यावर भर दिला जातो.

माहिती

तपशील	माहिती
प्रकार	आर्थिक व उद्योग विकास कार्यक्रम
सुरुवात (वर्ष)	२०१४
सुरुवातीची तारीख	२५ सप्टेंबर
संबंधित संस्था	उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग
नियामक	वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय
उद्दिष्ट	उत्पादन वाढ आणि गुंतवणूक आकर्षण
कार्यक्षेत्र	संपूर्ण भारत, सर्व उद्योगक्षेत्रे
घोषवाक्य	पूर्ण गुणवत्ता, शून्य दोष
प्रमुख क्षेत्रे	उत्पादन, संरक्षण, अवजड उद्योग, कपडे, औषधे

तक्त्यातील तारीख कार्यक्रमाच्या सुरुवातीशी संबंधित आहे. गुंतवणुकीचे व उत्पादनाचे आकडे दरवर्षी बदलत असल्याने ते येथे दिलेले नाहीत.

पार्श्वभूमी

२०१४ पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढत होता, पण उत्पादन क्षेत्राचा वाटा तुलनेने कमी राहिला होता. उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची मोठी आयात केली जात होती.

तरुण लोकसंख्येला रोजगार देण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राची वाढ आवश्यक आहे, अशी भूमिका सरकारने मांडली. त्यातून २०१४ मध्ये दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात या योजनेची अधिकृत सुरुवात झाली.

उद्दिष्टे

या कार्यक्रमाचे पहिले उद्दिष्ट म्हणजे उत्पादन क्षेत्राची वाढ वेगवान करणे. दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे परदेशी तसेच देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करणे.

तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे तंत्रज्ञान आणि कौशल्य वाढवून उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारणे. पूर्ण गुणवत्ता, शून्य दोष हे घोषवाक्य याच दिशेने होते. याशिवाय उत्पादनासाठी लागणारी कागदपत्रे व परवानग्या सोप्या करण्यावरही भर देण्यात आला.

रचना आणि अंमलबजावणी

उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग या कार्यक्रमाचा मुख्य समन्वयक आहे. अनेक मंत्रालये आणि राज्य सरकारे त्यात सहभागी आहेत.

कार्यक्रमांतर्गत परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली, काही क्षेत्रांत परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली आणि कौशल्य विकासाचे उपक्रम हाती घेण्यात आले. राज्यांनीही स्वतःची धोरणे जाहीर करून उद्योगांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला.

परवानग्यांसाठी एकच खिडकी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आणि काही क्षेत्रांत सुधारित नियम लागू करण्यात आले. राज्यांतील स्पर्धेमुळे उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलतींचे आकर्षण वाढले.

परिणाम

या कार्यक्रमामुळे उत्पादन आणि उद्योग यांविषयीची सार्वजनिक चर्चा वाढली. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे उभारण्याची घोषणा केली.

भ्रमणध्वनी उत्पादनासारख्या काही क्षेत्रांत भारतातील उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवले जाते. परवानग्यांची प्रक्रिया सोपी झाल्याने व्यवसाय सुरू करणे सहज झाले.

टीका आणि आव्हाने

उत्पादन वाढीपेक्षा जाहिराती आणि सोहळ्यांवर अधिक भर दिला जातो, अशी टीका झाली. काही कंपन्यांनी केवळ जोडणी केली, पण मुख्य भाग आयातच केले, असेही निरीक्षण नोंदवले जाते.

जमीन, कामगार कायदे आणि वीज यांसारख्या मूलभूत अडचणी दूर न झाल्यास मोठी गुंतवणूक येणे कठीण असते. कौशल्याची कमतरता आणि स्पर्धात्मक देशांशी स्पर्धा हीही मोठी आव्हाने आहेत.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६