प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना ही भारत सरकारची आर्थिक समावेशनाची प्रमुख योजना आहे. ती २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू झाली. या योजनेचे उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला बँक खाते उपलब्ध करून देणे हे आहे. खात्यासोबत रुपे कार्ड, अपघात विमा आणि अल्प रकमेची ओव्हरड्राफ्ट सुविधाही दिली जाते.

माहिती

तपशील	माहिती
प्रकार	आर्थिक समावेशन योजना
सुरुवात (वर्ष)	२०१४
सुरुवातीची तारीख	२८ ऑगस्ट
संबंधित संस्था	वित्तीय सेवा विभाग, बँका
नियामक	रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि वित्त मंत्रालय
लाभार्थी	बँक खाते नसलेली प्रौढ व्यक्ती
मुख्य सुविधा	मोफत बचत खाते, रुपे कार्ड, अपघात विमा
उद्दिष्ट	प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग सेवेची जोड
कार्यक्षेत्र	संपूर्ण भारत

तक्त्यातील तारीख आणि तपशील योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील आहेत. खाती उघडलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या दरवर्षी बदलत असल्याने ती येथे दिलेली नाही.

पार्श्वभूमी

भारतात बँकिंग सेवा शहरांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पोहोचली असली, तरी ग्रामीण भागातील मोठा वर्ग बँक खात्याशिवाय राहिला होता. अनेक कुटुंबे सावकारांकडून पैसे घेत आणि रोखीत बचत ठेवत.

अशा कुटुंबांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी २०१४ मध्ये ही योजना जाहीर झाली. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात त्याची घोषणा करण्यात आली आणि त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये प्रत्यक्ष सुरुवात झाली.

उद्दिष्टे

या योजनेचे पहिले उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग सेवेची जोड देणे. दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे सरकारी अनुदाने आणि लाभ थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा करणे, जेणेकरून मधल्या लोकांकडून होणारी फसवणूक टळेल.

तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे लोकांना विमा आणि कर्ज यांसारख्या सेवांची सवय लावणे. यामुळे किरकोळ बचत वाढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत औपचारिक पैसा वाढतो.

रचना आणि अंमलबजावणी

बँका आणि ग्रामीण बँकांमार्फत ही योजना राबवली जाते. खाते उघडण्यासाठी किमान कागदपत्रे पुरेशी असतात आणि काही प्रकरणांत ओळखीच्या मर्यादित पुराव्यावरही खाते उघडले जाते.

खात्यासोबत रुपे कार्ड मोफत दिले जाते. काही अटींची पूर्तता झाल्यास अपघात विमा आणि अल्प रकमेची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते. खातेदाराने काही काळ खाते वापरल्यास ही रक्कम वाढते, अशी तरतूद करण्यात आली.

परिणाम

या योजनेमुळे कोट्यवधी कुटुंबे प्रथमच बँकिंग प्रणालीशी जोडली गेली. सरकारी अनुदाने थेट खात्यात जमा होऊ लागल्याने लाभ अधिक पारदर्शकपणे मिळू लागला.

खाती उघडल्यावर अनेक लोकांनी बचत, विमा आणि कर्ज या सेवांचा वापर सुरू केला. योजनेतील खाती पुढे आधार आणि भ्रमणध्वनी क्रमांकाशी जोडण्यात आली, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांना बळ मिळाले.

टीका आणि आव्हाने

अनेक खात्यांमध्ये काही काळानंतर व्यवहार झाले नाहीत आणि ती निष्क्रिय झाली, अशी टीका झाली. केवळ खाते उघडणे पुरेसे नाही, तर आर्थिक साक्षरता वाढवणे आवश्यक आहे, असे अभ्यासक सांगतात.

ग्रामीण भागात बँक शाखा आणि स्वयंचलित यंत्रांची संख्या अपुरी असल्याने लोकांना पैसे काढण्यासाठी लांब जावे लागते. फसवणुकीच्या घटनांमुळे काही लोक बँकिंगपासून दूर राहतात, हेही आव्हान आहे.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६