गांधी शांती पुरस्कार

गांधी शांती पुरस्कार हा भारत सरकारचा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आहे. १९९५ साली महात्मा गांधींच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त हा पुरस्कार सुरू झाला. संस्कृती मंत्रालय या पुरस्काराची प्रक्रिया पाहते. अहिंसा आणि गांधीवादी मार्गाने समाज, अर्थ आणि राजकारण यांत बदल घडवणाऱ्यांना हा पुरस्कार मिळतो. व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना असे तीनही प्रकार पात्र आहेत. १९९५ साली तंजानियाचे राष्ट्रपती ज्युलियस न्येरेरे हे पहिले विजेते ठरले.

माहिती

तपशील	माहिती
सुरुवात	१९९५
निमित्त	महात्मा गांधींची १२५ वी जयंती
देणारे	भारत सरकार, संस्कृती मंत्रालय
रोख रक्कम	१ कोटी रुपये
सोबतचे साहित्य	प्रशस्तिपत्र, फलक आणि हस्तकला वस्तू
निवड समिती	पाच सदस्य
समितीचे अध्यक्ष	पंतप्रधान
पहिला विजेता	ज्युलियस न्येरेरे (तंजानिया)
कार्यक्षेत्र	अहिंसा, सामाजिक न्याय, समाजसेवा
स्वरूप	आंतरराष्ट्रीय, वार्षिक

पुरस्कार सर्व व्यक्तींसाठी खुला आहे. राष्ट्रीयत्व, वंश, भाषा, जात, पंथ किंवा लिंग यांची अट नाही. संस्था आणि संघटनाही पुरस्कारासाठी पात्र आहेत.

पुरस्कार दोन पात्र व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये विभागूनही दिला जाऊ शकतो. निवड समिती असे ठरवते तेव्हाच असे होते.

पार्श्वभूमी

महात्मा गांधी यांनी सत्य आणि अहिंसेचा मार्ग जगाला दाखवला. त्यांच्या विचारांचा प्रसार व्हावा हा या पुरस्कारामागील हेतू होता. १९९५ साला त्यांची १२५ वी जयंती होती. त्याच वर्षी भारत सरकारने हा पुरस्कार जाहीर केला.

पुरस्काराची सुरुवात झाल्यापासून तो दरवर्षी देण्यात येतो. काही वर्षांत पुरस्कार जाहीर झाला नाही. २००६ ते २०१२ या काळात पुरस्कार पुढे ढकलला गेला होता. नंतर २०१५ ते २०१८ या वर्षांचे पुरस्कार एकत्र जाहीर करण्यात आले.

पुरस्काराचे स्वरूप

पुरस्कारात एक कोटी रुपयांची रोख रक्कम मिळते. सोबत प्रशस्तिपत्र, एक फलक आणि पारंपरिक हस्तकला किंवा हातमागाची वस्तू दिली जाते. रक्कम कोणत्याही चलनात घेतली जाऊ शकते.

पुरस्कार सामान्यतः मरणोत्तर दिला जात नाही. नामांकनानंतर उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास नियमावलीतील तरतुदीनुसार विचार होतो. काही वेळा पुरस्कार मरणोत्तरही दिला जाऊ शकतो.

निवड प्रक्रिया

निवड समितीत पाच सदस्य असतात. पंतप्रधान समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. भारताचे सरन्यायाधीश सदस्य असतात. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता हेही सदस्य असतात. उर्वरित दोन सदस्य मान्यवर व्यक्तींतून नेमले जातात.

नामांकनासाठी काही व्यक्तींना अधिकार आहेत. माजी समिती सदस्य, माजी विजेते आणि खासदार नावे सुचवू शकतात. नोबेल विजेते, संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव आणि कुलगुरू यांनाही हा अधिकार आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालही नावे पाठवू शकतात.

सामान्यतः नामांकनाच्या आधीच्या दहा वर्षांतील कामाचा विचार होतो. जुने काम अजूनही महत्त्वाचे असेल तर तेही विचारात घेतले जाते. समितीचा निर्णय अंतिम असतो. त्यावर अपील करता येत नाही.

प्रमुख विजेते

१९९५ साली ज्युलियस न्येरेरे हे पहिले विजेते ठरले. १९९६ साली श्रीलंकेच्या ए टी अरियरत्ने यांची निवड झाली. १९९७ साली जर्मनीच्या गेर्हार्ड फिशर यांना पुरस्कार मिळाला. १९९८ साली रामकृष्ण मिशनला हा सन्मान मिळाला.

१९९९ साली बाबा आमटे यांना पुरस्कार देण्यात आला. ते आनंदवनचे संस्थापक होते. २००० साली नेल्सन मंडेला आणि ग्रामीण बँक यांना संयुक्तपणे पुरस्कार मिळाला. २००१ साली आयर्लंडच्या जॉन ह्यूम यांची निवड झाली. २००२ साली भारतीय विद्या भवनला पुरस्कार मिळाला. २००३ साली व्हॅक्लाव हावेल विजेते ठरले. २००४ साली डेसमंड टुटू यांचा सन्मान झाला.

२०१३ साली चंडीप्रसाद भट्ट यांना पुरस्कार मिळाला. ते चिपको आंदोलनाशी जोडलेले होते. २०१४ साली भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेची निवड झाली. २०१५ साली विवेकानंद केंद्राचा सन्मान झाला. २०१६ साली अक्षय पात्र फाउंडेशन आणि सुलभ इंटरनॅशनल यांना संयुक्त पुरस्कार मिळाला. २०१८ साली योहेई सासाकावा यांना पुरस्कार देण्यात आला. २०२१ साली गीता प्रेसला हा पुरस्कार मिळाला.

महाराष्ट्राचा दुवा

१९९९ साली बाबा आमटे यांना हा पुरस्कार मिळाला. त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथे आनंदवनची स्थापना केली. कुष्ठरोग्यांच्या सेवेसाठी त्यांचे काम जगभर ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गांधीवादी मार्गाने काम केले आहे.

गांधीवादी कामाचे मापदंड

पुरस्कारासाठी केवळ समाजसेवा पुरेशी ठरत नाही. ती सेवा अहिंसेच्या मार्गाने झालेली असावी लागते. सत्य, अहिंसा आणि सर्वसमावेशकता ही या पुरस्काराची मूल्ये मानली जातात.

वंचित घटकांच्या पीडा दूर करण्याचे काम विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सलोखा यांसाठीचे निःस्वार्थ कार्य विचारात घेतले जाते. शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास या क्षेत्रांतील कामही यात मोजले जाते.

पर्यावरण आणि शाश्वत विकास हे विषय अलीकडच्या काळात महत्त्वाचे झाले आहेत. चिपको आंदोलनासारख्या पर्यावरणीय चळवळींना हा पुरस्कार मिळाला आहे.

पुरस्काराभोवतीची चर्चा

२०२१ चा पुरस्कार गीता प्रेसला जाहीर झाला. त्यावर देशभरात सार्वजनिक चर्चा झाली. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले. काहींनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. निवड समितीचा निर्णय अंतिम असतो आणि त्यावर अपील करता येत नाही.

काही वर्षांत पुरस्कारासाठी योग्य उमेदवार मिळाला नाही. अशा वेळी समिती पुरस्कार राखून ठेवू शकते. ही तरतूद नियमावलीत स्पष्टपणे नमूद आहे.

पुरस्काराचे महत्त्व

हा पुरस्कार भारतातील महत्त्वाच्या नागरी सन्मानांपैकी एक मानला जातो. पुरस्कारामुळे गांधीवादी कार्यकर्त्यांच्या कामाला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळते. अनेक विजेत्यांच्या संस्थांना पुढे मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली.

पुरस्काराची रक्कम बहुतेक वेळा समाजकार्यासाठीच वापरली जाते. काही विजेत्यांनी रक्कम अन्य संस्थांना दिली आहे.

पुरस्काराचा प्रभाव

पुरस्कार मिळाल्यानंतर अनेक विजेत्यांच्या कामाला गती मिळाली. काही संस्थांनी ही रक्कम नव्या प्रकल्पांसाठी वापरली. शाळा, रुग्णालये आणि ग्रामीण योजना यांसाठी हा निधी उपयोगी ठरला.

पुरस्कारामुळे गांधीवादी विचारांचा प्रसार होतो. तरुणांना अहिंसेच्या मार्गाने समाजसेवा करण्याची प्रेरणा मिळते. त्यामुळे हा पुरस्कार केवळ सन्मान नाही, तर एक चळवळ मानला जातो.

नामांकनाची प्रक्रिया

संस्कृती मंत्रालय दरवर्षी नामांकने मागवते. निर्धारित नमुन्यात अर्ज भरावा लागतो. अर्जासोबत उमेदवाराच्या कामाची माहिती द्यावी लागते. संस्थेच्या बाबतीत संस्थेचा परिचय आणि कामाचा अहवाल जोडावा लागतो.

अपूर्ण अर्ज विचारात घेतले जात नाहीत. उशिरा आलेले अर्जही बहुतेक वेळा फेटाळले जातात. म्हणून अर्ज नीट भरून वेळेत पाठवणे आवश्यक असते.

समिती अर्जांची छाननी करते. आवश्यक वाटल्यास अधिक माहिती मागवली जाते. त्यानंतर गुप्त मतदानाने किंवा सहमतीने विजेता ठरवला जातो.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६