१९९१ ची आर्थिक सुधारणा

१९९१ ची आर्थिक सुधारणा म्हणजे जुलै १९९१ पासून भारत सरकारने हाती घेतलेल्या आर्थिक धोरणातील मोठ्या बदलांची मालिका. या सुधारणांनी परवाना राज संपुष्टात आणला, आयातीवरील निर्बंध कमी केले आणि परदेशी गुंतवणुकीला वाट मोकळी केली. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या काळात हे बदल घडले.

माहिती

तपशील	माहिती
प्रकार	आर्थिक धोरण सुधारणा
सुरुवात (वर्ष)	१९९१
सुरुवातीचा काळ	जुलै १९९१
संबंधित संस्था	केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
नियामक	भारत सरकार
उद्दिष्ट	आर्थिक संकट सोडवणे आणि अर्थव्यवस्था खुली करणे
कार्यक्षेत्र	उद्योग, व्यापार, वित्त, परदेशी गुंतवणूक
प्रमुख पावले	परवाना राज समाप्ती, रुपयाचे अवमूल्यन, व्यापार उदारीकरण
धोरणाची दिशा	उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण

तक्त्यातील वर्ष आणि काळ सुधारणांच्या सुरुवातीशी संबंधित आहेत. आजचे परदेशी चलन साठे व वाढीचे दर बदलत असल्याने ते येथे दिलेले नाहीत.

पार्श्वभूमी

१९९०-९१ मध्ये भारत गंभीर आर्थिक संकटात सापडला होता. परदेशी चलनाचा साठा इतका कमी झाला होता की सुमारे दोन आठवड्यांची आयात भरणेही कठीण झाले होते.

या परिस्थितीत सरकारला सोने तारण ठेवून कर्ज घ्यावे लागले आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत घ्यावी लागली. संकटावर मात करण्यासाठी केवळ तात्पुरते उपाय पुरेसे नव्हते, असे सरकारला वाटले.

सुधारणांची पावले

जुलै १९९१ मध्ये रुपयाचे दोन टप्प्यांत अवमूल्यन करण्यात आले. त्यामुळे निर्यात स्पर्धात्मक बनली आणि परदेशी चलनाचा ओघ वाढण्यास मदत झाली.

त्याच महिन्यात नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर झाले. त्यानुसार बहुतेक उद्योगांना परवाना घेण्याची गरज संपली आणि मक्तेदारीवरील कडक निर्बंध शिथिल करण्यात आले. काही क्षेत्रांत परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली.

उदारीकरण आणि खासगीकरण

आयात-निर्यात धोरणातील निर्बंध कमी करून व्यापार अधिक मोकळा करण्यात आला. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग विकून खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.

बँकिंग आणि भांडवल बाजारातही सुधारणा झाल्या. नवीन खासगी बँकांना परवाने मिळाले आणि भांडवल बाजाराचे नियमन मजबूत करण्यासाठी सेबीला अधिकार मिळाले.

परिणाम

या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली. परदेशी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि नवीन उद्योगांचा ओघ वाढला.

व्यवसाय सुरू करणे सोपे झाले आणि स्पर्धेमुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळाले. दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्राची वाढ याच काळात वेग घेऊ लागली.

परदेशी चलनाचा साठा पुन्हा वाढू लागला आणि पुढील काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेची वाढ वेगवान झाली. सुधारणांची दिशा पुढील सरकारांनीही बहुतांशी कायम ठेवली.

टीका आव्हाने

सुधारणांचा लाभ मुख्यतः शहरी आणि शिक्षित वर्गाला मिळाला, अशी टीका केली जाते. शेती आणि ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याचेही म्हटले जाते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्याने काही वर्गात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. सुधारणांचा वेग पुढील काळात मंदावला, असेही अभ्यासक नोंदवतात.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६