संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations किंवा UN) ही आंतरराष्ट्रीय संघटना असून तिची स्थापना २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता टिकवणे, देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध वाढवणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आणि मानवी हक्कांचा आदर वाढवणे या उद्दिष्टांनी या संघटनेची निर्मिती झाली. तिचे मुख्यालय अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ ही स्वतंत्र देशांची जागा घेणारी जागतिक सरकारव्यवस्था नाही; सदस्य देशांच्या सहकार्याने ती काम करते.

स्थापनेची पार्श्वभूमी

पहिल्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय शांतता राखण्यासाठी १९२० मध्ये राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली. मात्र त्याला दुसरे महायुद्ध रोखण्यात यश आले नाही. १९३९ ते १९४५ या काळातील युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर मानवी आणि आर्थिक हानी झाली. भविष्यात अशा संघर्षांना प्रतिबंध करण्यासाठी अधिक प्रभावी आंतरराष्ट्रीय संघटनेची आवश्यकता निर्माण झाली.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात मित्रराष्ट्रांनी युद्धानंतरच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेबाबत चर्चा सुरू केली. १९४५ मध्ये सॅन फ्रान्सिस्को परिषदेत ५० देशांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेवर स्वाक्षऱ्या केल्या. पोलंडने नंतर स्वाक्षरी केल्यामुळे संस्थापक सदस्यांची संख्या ५१ झाली. सनद २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी लागू झाली. हा दिवस दरवर्षी संयुक्त राष्ट्र दिन म्हणून पाळला जातो.

उद्दिष्टे आणि तत्त्वे

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेत संघटनेची उद्दिष्टे आणि सदस्य देशांनी पाळावयाची तत्त्वे नमूद केली आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता राखणे हे त्यातील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. देशांमधील वाद शांततामय मार्गाने सोडवणे, आक्रमण किंवा शांततेला धोका निर्माण झाल्यास सामूहिक उपाययोजनांना पाठिंबा देणे आणि संघर्षानंतर स्थैर्य निर्माण करणे यासाठी संघटना काम करते.

देशांमधील समान हक्क आणि स्वनिर्णयाच्या तत्त्वावर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध वाढवणे, आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक आणि मानवतावादी प्रश्नांवर सहकार्य करणे तसेच मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचा आदर वाढवणे ही इतर महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सनद सर्व सदस्य देशांच्या सार्वभौम समानतेचा सिद्धांत मान्य करते.

सदस्यत्व

संयुक्त राष्ट्रसंघात सध्या १९३ सदस्य देश आहेत. सनद स्वीकारणारे देश संस्थापक सदस्य ठरले. नवीन देशाला सदस्यत्व देण्यासाठी सुरक्षा परिषदेकडून शिफारस आणि त्यानंतर महासभेची मंजुरी आवश्यक असते. सदस्य देशांना सनदेत नमूद केलेल्या जबाबदाऱ्या पाळाव्या लागतात. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय वाद शांततामय मार्गाने सोडवणे आणि संघटनेच्या निर्णयांशी संबंधित जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे यांचा समावेश होतो.

भारत हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा संस्थापक सदस्य आहे. भारताने शांतता राखीव मोहिमा, विकास सहकार्य, वसाहतवादविरोधी भूमिका, मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये सहभाग घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध संस्थांमध्ये भारताचे प्रतिनिधी काम करतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख संस्था

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेनुसार सहा प्रमुख अंगांची रचना करण्यात आली आहे.

महासभा

महासभेत सर्व सदस्य देशांना प्रतिनिधित्व असते आणि प्रत्येक देशाला एक मत असते. महासभा जागतिक प्रश्नांवर चर्चा करते, अर्थसंकल्प मंजूर करते, विविध संस्थांमध्ये निवडणुका घेते आणि ठराव स्वीकारते. बहुतेक महासभा ठराव शिफारसी स्वरूपाचे असतात; ते स्वतःहून सर्व देशांवर कायदेशीर बंधन निर्माण करत नाहीत. मात्र त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आणि नैतिक महत्त्व असते.

सुरक्षा परिषद

सुरक्षा परिषदेत १५ सदस्य असतात. त्यापैकी पाच कायमस्वरूपी सदस्य आहेत: चीन, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका. उर्वरित दहा सदस्यांची निवड महासभा दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी करते. कायमस्वरूपी सदस्यांना महत्त्वाच्या विषयांवरील ठरावांवर नकाराधिकार किंवा व्हेटोचा अधिकार आहे. सुरक्षा परिषद शांततेला धोका, आक्रमण किंवा संघर्षाच्या परिस्थितीत निर्बंध, शांतता मोहिमा आणि इतर उपाययोजनांबाबत निर्णय घेऊ शकते.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विशेषीकृत संस्था आणि कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापक व्यवस्थेत विविध संस्था आणि कार्यक्रम कार्यरत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आरोग्यविषयक प्रश्नांवर काम करते. UNESCO शिक्षण, विज्ञान आणि संस्कृती क्षेत्रात सहकार्य वाढवते. UNICEF बालकांच्या हक्क आणि कल्याणासाठी काम करते. अन्न व कृषी संघटना (FAO) अन्नसुरक्षा आणि शेतीशी संबंधित काम करते. UNDP विकासविषयक कार्यक्रमांना मदत करते. या संस्था स्वतंत्र कार्यादेश आणि प्रशासकीय रचना ठेवून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापक उद्दिष्टांना हातभार लावतात.

शांतता, विकास आणि मानवतावादी कार्य

संयुक्त राष्ट्रसंघ संघर्षग्रस्त भागांत शांतता राखीव मोहिमा राबवतो. या मोहिमांमध्ये सदस्य देशांकडून सैनिक, पोलीस आणि नागरी तज्ज्ञ सहभागी होऊ शकतात. त्यांचे काम परिस्थितीनुसार बदलते; नागरिकांचे संरक्षण, निवडणूक प्रक्रियेला मदत आणि शांतता करारांची अंमलबजावणी यांचा त्यात समावेश असू शकतो.

संघटना दारिद्र्य कमी करणे, आरोग्य आणि शिक्षण सुधारणे, आपत्तीग्रस्तांना मदत करणे आणि शाश्वत विकासाला चालना देणे यासाठीही काम करते. २०१५ मध्ये सदस्य देशांनी २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टे स्वीकारली. त्यात दारिद्र्य निर्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्वच्छ पाणी, स्वच्छ ऊर्जा, असमानता कमी करणे आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समावेश आहे.

मर्यादा आणि आव्हाने

संयुक्त राष्ट्रसंघाला सदस्य देशांच्या सहकार्याची आवश्यकता असते. सुरक्षा परिषदेतील व्हेटोमुळे काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणे कठीण होऊ शकते. संघटनेचे ठराव आणि निर्णय प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी सदस्य देशांची राजकीय इच्छा आणि संसाधने आवश्यक असतात. निधी, प्रादेशिक संघर्ष, निर्वासितांचे प्रश्न, दहशतवाद, हवामानविषयक आव्हाने आणि जागतिक विषमता ही संघटनेसमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सहकार्य

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध करारांमुळे देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याची चौकट विकसित झाली आहे. समुद्राचा कायदा, निर्वासितांचे संरक्षण, बालहक्क, महिलांविरुद्ध भेदभाव आणि हवामानविषयक सहकार्य यांसारख्या विषयांवर अनेक आंतरराष्ट्रीय करार तयार झाले. प्रत्येक कराराची अंमलबजावणी त्यात सहभागी देशांच्या संमती आणि संबंधित तरतुदींवर अवलंबून असते. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघ जागतिक चर्चा आणि करारांसाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ असले तरी प्रत्येक प्रश्नावर त्याला स्वतंत्रपणे कायदा लागू करण्याचा अधिकार नाही.

संदर्भ

1. UN – About Us
2. UN Charter
3. UN History
4. UN Sustainable Development

शेवटचे संपादन: ६ नोव्हेंबर २०२६