केंद्रीय अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे केंद्र सरकारच्या एका वर्षाच्या अपेक्षित जमा आणि खर्चाचे सविस्तर विवरण. तो दरवर्षी अर्थमंत्री संसदेत सादर करतात. संविधानाच्या कलम ११२ नुसार हा दस्तऐवज वार्षिक आर्थिक विवरण म्हणून मांडला जातो. त्यात कर, खर्च, कर्ज आणि तुटीचे अंदाज दिलेले असतात.

माहिती

तपशील	माहिती
प्रकार	वार्षिक आर्थिक विवरण
सादरीकरण	दरवर्षी, अर्थमंत्र्यांकडून
संविधानातील तरतूद	कलम ११२
संबंधित संस्था	वित्त मंत्रालय
नियामक	संसद
स्वरूप	महसूल खाते आणि भांडवली खाते
स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प	१९४७
सादरीकरणाची तारीख	२०१७ पासून १ फेब्रुवारी
उद्दिष्ट	सरकारच्या जमा व खर्चाचे नियोजन
कार्यक्षेत्र	संपूर्ण भारत

तक्त्यातील वर्षे आणि तारीख स्थिर स्वरूपाची माहिती आहेत. अर्थसंकल्पातील रकमा दरवर्षी बदलत असल्याने त्या येथे दिलेल्या नाहीत.

पार्श्वभूमी

भारतात अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा ब्रिटिश काळात सुरू झाली. स्वातंत्र्यानंतर १९४७ मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला. तेव्हापासून ही प्रक्रिया दरवर्षी चालू आहे.

पूर्वी अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी संध्याकाळी सादर होत असे. २०१७ पासून तो १ फेब्रुवारीला सकाळी सादर केला जातो, जेणेकरून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी प्रस्तावांना मंजुरी मिळावी.

रचना

अर्थसंकल्पात सरकारच्या जमेचे आणि खर्चाचे स्वतंत्र विभाग असतात. जमेमध्ये करांतून मिळणारे उत्पन्न आणि करेतर उत्पन्न यांचा समावेश होतो. खर्चात महसूली खर्च आणि भांडवली खर्च यांची विभागणी केली जाते.

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी हलवा समारंभाची परंपरा आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना गोड पदार्थ वाटले जातात. हा दस्तऐवज संसदेत सादर होण्यापूर्वी कडक गुप्तता पाळली जाते.

अर्थसंकल्पात एकूण तुटीचे अंदाजही दिले जातात. यामध्ये महसुली तूट, राजकोषीय तूट आणि प्राथमिक तूट यांचा समावेश होतो. या आकड्यांवरून सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या गरजेचा अंदाज येतो.

अंमलबजावणी

अर्थमंत्र्यांनी सादर केल्यानंतर अर्थसंकल्पावर संसदेत चर्चा होते आणि मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होते. आर्थिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू होऊन पुढील वर्षाच्या मार्चअखेर संपते.

काही वर्षांपूर्वी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला. तसेच खर्चाची योजना व योजनेतर अशी विभागणीही बंद करून खर्चाचे नव्याने वर्गीकरण करण्यात आले.

परिणाम

अर्थसंकल्पातून सरकारच्या प्राधान्यक्रमांची दिशा समजते. करात सवलत, कल्याणकारी योजनांसाठी तरतुदी आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक या सर्वांचा त्यात समावेश असतो.

गुंतवणूकदार, उद्योग आणि सामान्य नागरिक या सर्वांसाठी हा दस्तऐवज महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे त्याची चर्चा संपूर्ण देशात होते आणि त्याचे थेट परिणाम बाजारावरही दिसतात.

टीका आव्हाने

अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांत तफावत असते, अशी टीका होते. काही तरतुदी वर्षाअखेर वापरल्या जात नाहीत किंवा दुरुस्तीतून बदलल्या जातात.

करांचे स्वरूप किचकट असल्याने सामान्य नागरिकांना ते समजणे कठीण जाते, असेही म्हटले जाते. राजकोषीय तुटीवर नियंत्रण ठेवतानाच वाढीसाठी खर्च वाढवणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असते.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६