स्टार्टअप इंडिया

स्टार्टअप इंडिया हा भारत सरकारचा नवोदित उद्योगांसाठीचा उपक्रम आहे. तो १६ जानेवारी २०१६ रोजी सुरू झाला. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या तरुणांना सोपी प्रक्रिया, भांडवल आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे हे आहे. उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग याचा मुख्य समन्वयक आहे.

माहिती

तपशील	माहिती
प्रकार	सरकारी उद्योजकता उपक्रम
सुरुवात (वर्ष)	२०१६
सुरुवातीची तारीख	१६ जानेवारी
संबंधित संस्था	उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग
नियामक	वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय
लाभार्थी	नवोदित उद्योग व उद्योजक
मुख्य सुविधा	सोपी नोंदणी, करसवलत, निधी, मार्गदर्शन
उद्दिष्ट	नवसंशोधन आणि रोजगारनिर्मिती
कार्यक्षेत्र	संपूर्ण भारत

तक्त्यातील तारीख उपक्रमाच्या सुरुवातीशी संबंधित आहे. नोंदणी झालेल्या नवोदित उद्योगांची संख्या दरवर्षी बदलत असल्याने ती येथे दिलेली नाही.

पार्श्वभूमी

भारतात दरवर्षी मोठ्या संख्येने तरुण नोकरीऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छितात. पण कर्ज मिळवणे कठीण, कागदपत्रांची प्रक्रिया लांब आणि मार्गदर्शनाची कमतरता यांमुळे अनेक कल्पना पुढे जाऊ शकल्या नाहीत.

या अडचणी दूर करण्यासाठी २०१६ मध्ये स्टार्टअप इंडिया उपक्रम जाहीर झाला. त्यासोबत अनेक उपायांचा समावेश असलेली कृती योजना जाहीर करण्यात आली.

उद्दिष्टे

या उपक्रमाचे पहिले उद्दिष्ट म्हणजे नवोदित उद्योगांची नोंदणी आणि कामकाज सोपे करणे. दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणे.

तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे कल्पकतेला प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मिती वाढवणे. महिला उद्योजक आणि ग्रामीण भागातील नवोदितांना विशेष प्रोत्साहन देण्यावरही भर दिला जातो.

रचना आणि अंमलबजावणी

नवोदित उद्योगांना एका ठिकाणाहून माहिती आणि मदत मिळावी यासाठी स्वतंत्र मंच उभारण्यात आला. या मंचावर नोंदणी करून उद्योजक विविध सवलतींसाठी अर्ज करू शकतात.

करसवलतीची तरतूद, काही काळासाठी सोपे नियम आणि स्वतःच प्रमाणित करण्याची सोय या उपक्रमात आहे. सरकारने निधी पुरवण्यासाठी स्वतंत्र निधी उभारला, जो निवडक निधी व्यवस्थापन कंपन्यांमार्फत नवोदित उद्योगांपर्यंत पोहोचवला जातो.

परिणाम

या उपक्रमामुळे तरुणांमध्ये स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची प्रेरणा वाढली. अनेक शहरांत तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील नवोदित उद्योग उभे राहिले.

गुंतवणूकदारांकडून नवोदित उद्योगांना मिळणारा निधी वाढला आणि काही कंपन्या मोठ्या प्रमाणात विस्तारल्या. यामुळे नोकऱ्यांच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या.

सरकारने नवोदित उद्योगांना काही काळासाठी सोपे नियम आणि जलद नोंदणी देऊन उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत नव्या कल्पना उदयास आल्या.

टीका आणि आव्हाने

निधीचा मोठा भाग काही शहरांतील उद्योगांकडेच गेल्याची टीका होते. लहान शहरांतील उद्योजकांना कर्ज आणि मार्गदर्शन मिळणे अजूनही कठीण आहे.

करसवलतीच्या अटी किचकट असल्याने अनेक नवोदित उद्योगांना त्यांचा लाभ घेता आला नाही. अपयशी ठरलेल्या उद्योगांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी पुरेसा आधार नसल्याचेही निरीक्षण नोंदवले जाते.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६