शेख अब्दुल्ला

शेख अब्दुल्ला हे जम्मू-काश्मीरचे प्रमुख राजकीय नेते होते आणि अनेक टप्प्यांत ते तेथील सरकारचे प्रमुख होते. शेर-ए-काश्मीर (काश्मीरचा सिंह) या नावाने ते प्रसिद्ध होते. त्यांनी राष्ट्रीय परिषद पक्षाची स्थापना केली. १९४८ ते १९५३ आणि नंतर १९७५ पासून ते राज्याच्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी होते.

माहिती

तपशील	माहिती
पूर्ण नाव	शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
जन्म	५ डिसेंबर १९०५
जन्मस्थान	सौरा, श्रीनगर
राज्य	जम्मू-काश्मीर
सरकारप्रमुखपदाचा कार्यकाळ	१९४८–१९५३, १९७५–१९७७ आणि १९७७–१९८२
पक्ष	जम्मू-काश्मीर राष्ट्रीय परिषद
प्रमुख योगदान	जमीन सुधारणा आणि काश्मीरमधील लोकशाही राजकारणाची उभारणी
निधन	८ सप्टेंबर १९८२

वरील तारखा सार्वजनिक अभिलेखांवर आधारित आहेत. कार्यकाळाची वर्षे सुमारे दिली आहेत.

बालपण आणि शिक्षण

शेख अब्दुल्ला यांचा जन्म १९०५ मध्ये श्रीनगरजवळील सौरा येथे झाला. त्यांचे कुटुंब व्यापाराशी संबंधित होते.

शालेय शिक्षणानंतर ते उच्च शिक्षणासाठी लाहोर येथे गेले आणि पुढे अलीगढ येथे शिक्षण घेतले. तेथे त्यांना सामाजिक आणि राजकीय विचारांची ओळख झाली.

शिक्षण पूर्ण झाल्यावर काही काळ त्यांनी अध्यापनाचे काम केले. याच काळात ते काश्मीरमधील जनतेच्या प्रश्नांकडे आकर्षित झाले.

राजकीय कारकीर्द

१९३० च्या दशकात त्यांनी काश्मीरमधील राजेशाहीविरुद्ध लोकचळवळ उभारली. १९३९ मध्ये राष्ट्रीय परिषद पक्षाची स्थापना झाली आणि ते त्याचे प्रमुख नेते बनले.

१९४६ मध्ये त्यांनी चळवळ सुरू केली आणि त्यांना अटक करण्यात आली. १९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीच्या काळात काश्मीरच्या भवितव्याबाबत मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला होता.

१९४८ मध्ये ते कारागृहातून सुटले आणि राज्याचे पंतप्रधान (म्हणजे सरकारप्रमुख) झाले. १९५३ मध्ये त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले आणि दीर्घकाळ कारागृहात ठेवण्यात आले.

१९७५ मध्ये केंद्र सरकारशी झालेल्या करारानंतर ते पुन्हा सत्तेवर आले. १९७७ च्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने विजय मिळवला आणि ते मुख्यमंत्री झाले.

राज्याच्या दर्ज्याबाबतचा वाद आणि केंद्राशी असलेले तणाव यांमुळे त्यांची कारकीर्द अनेक टप्प्यांत खंडित झाली. तरीही काश्मीरमधील सामान्य जनतेशी त्यांचा थेट संपर्क कायम राहिला.

कार्यकाळ आणि निर्णय

अब्दुल्ला यांच्या कारकाळात जमीन सुधारणांचे मोठे पाऊल उचलण्यात आले. जमीनदारांकडून जमीन घेऊन शेतकऱ्यांना वाटण्याचे धोरण राबवण्यात आले.

शिक्षणाचा प्रसार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उभारणी यांवरही भर देण्यात आला. राज्यातील प्रशासनात स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न झाला.

त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात वादग्रस्त टप्पा १९५३ मध्ये आला, जेव्हा त्यांना पदावरून काढून अटक करण्यात आली. या घटनेनंतर राज्याच्या राजकारणात दीर्घकाळ अस्थिरता राहिली.

वारसा

शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मीरमध्ये लोकशाही राजकारणाचा पाया घातला. त्यांचा पक्ष पुढील अनेक दशके राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकत राहिला.

त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र फारूक अब्दुल्ला यांनी पक्षाची आणि राज्याची धुरा सांभाळली. काश्मीरच्या राजकारणातील त्यांचे स्थान आजही मध्यवर्ती मानले जाते.

त्यांचे पुत्र फारूक अब्दुल्ला आणि नातू उमर अब्दुल्ला यांनीही राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंत प्रवास केला. एका कुटुंबाचा राज्याच्या राजकारणावर दीर्घकाळ प्रभाव राहिला हे त्यांच्या वारशाचे वैशिष्ट्य मानले जाते.

राज्याच्या घटनात्मक स्थानाबाबतच्या वादांमुळे त्यांच्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन अनेक दृष्टिकोनातून केले जाते. काश्मीरमधील शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांशी त्यांचा जवळचा संबंध होता.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६