महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) हा भारतातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. तो २००५ मध्ये संमत झाला आणि २००६ मध्ये प्रत्यक्ष अंमलात आला. या कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला वर्षातून १०० दिवस अकुशल शारीरिक कामाची हमी दिली जाते. ही योजना श्रमाच्या मागणीवर आधारित असून ग्रामीण रोजगाराची मागणी घटकाद्वारे केली जाते.

माहिती

तक्त्यातील वर्षे कायद्याच्या मंजुरीशी आणि अंमलबजावणीशी संबंधित आहेत. मजुरीचा दर दरवर्षी बदलत असल्याने तो येथे दिलेला नाही.

पार्श्वभूमी

ग्रामीण भारतात शेती हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे, पण शेतीचा हंगाम संपल्यावर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण होते. यामुळे गावाकडून शहरांकडे स्थलांतर वाढले आणि कुटुंबे उपासमारीच्या उंबरठ्यावर राहिली.

रोजगार हमीची कल्पना राज्यस्तरावर आधी प्रयोगात आणली गेली होती. तिच्या यशस्वी अनुभवावर आधारित राष्ट्रीय कायदा करण्याची मागणी वाढली आणि २००५ मध्ये संसदेने हा कायदा संमत केला.

उद्दिष्टे

या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची कायदेशीर हमी देणे. रोजगार मिळाला नाही तर बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूदही यात आहे.

दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे गावातील टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणे. विहिरी, तलाव, रस्ते आणि माती-पाणी संवर्धनाची कामे या योजनेअंतर्गत केली जातात. महिलांना किमान एक तृतीयांश रोजगार मिळणे बंधनकारक आहे.

रचना आणि अंमलबजावणी

रोजगाराची मागणी नोंदवण्यासाठी कुटुंबाला ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागतो आणि त्यांना जॉब कार्ड दिले जाते. मागणी झाल्यावर ठराविक कालावधीत काम देणे सरकारचे बंधन आहे.

मजुरी थेट बँक खात्यात जमा केली जाते आणि कामाच्या नोंदी ऑनलाइन ठेवल्या जातात. काही वर्षांनंतर या योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधी यांचे नाव देण्यात आले.

परिणाम

या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील मजुरीचा दर वाढला आणि शेतमजुरांना अधिक बांधणीची किंमत मिळू लागली. गावातच काम मिळाल्याने स्थलांतर काही प्रमाणात कमी झाले.

अनेक भागात विहिरी, तलाव आणि रस्ते यांसारख्या मालमत्ता उभ्या राहिल्या. महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत त्यांची भूमिका अधिक दिसू लागली.

टीका आणि आव्हाने

मजुरी उशिराने मिळणे आणि कामाच्या नोंदीत तफावत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येतात. काही ठिकाणी कागदावर कामे दाखवली जातात, पण प्रत्यक्षात होत नाहीत, अशी टीका झाली आहे.

टिकाऊ मालमत्तेपेक्षा केवळ रोजगारावर भर दिला जातो, असेही निरीक्षण नोंदवले जाते. कर्मचारीवर्गाची कमतरता आणि तांत्रिक अडचणी यांमुळे अंमलबजावणीत अडथळे येतात.

संदर्भ

1. MGNREGA — Wikipedia
2. मनरेगा — अधिकृत संकेतस्थळ
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय
4. भारत सरकारचे राष्ट्रीय संकेतस्थळ

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६