इंटरपोल

इंटरपोल ही जगातील देशांच्या पोलिस दलांमध्ये सहकार्य वाढवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. तिचे अधिकृत नाव आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस संघटना असून तिची सुरुवात १९२३ मध्ये ऑस्ट्रियाच्या व्हिएन्ना येथे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस आयोग म्हणून झाली. १९५६ मध्ये तिने सध्याचे नाव धारण केले. तिचे मुख्यालय फ्रान्समधील ल्यों येथे आहे. २०२६ पर्यंत तिचे सुमारे १९६ सदस्य देश आहेत. इंटरपोलकडे स्वतःचे पोलिस दल नाही आणि कोणालाही अटक करण्याचा अधिकारही नाही. तिचे मुख्य कार्य म्हणजे सदस्य देशांमधील माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करणे, गुन्हेगारांच्या माहितीचा केंद्रीय साठा ठेवणे आणि तपासात तांत्रिक सहाय्य पुरवणे. प्रत्येक सदस्य देशात एक राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय असते, जे संघटनेशी संपर्काचे प्रमुख साधन असते आणि माहितीची देवाणघेवाण त्या मार्गाने होते.

माहिती

इंटरपोल ही संयुक्त राष्ट्रांची संस्था नाही, पण तिला आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा दर्जा आहे. तिचे कामकाज सर्वसाधारण सभा, कार्यकारी समिती आणि महासचिव यांच्यामार्फत चालते. सर्वसाधारण सभा ही सर्वोच्च निर्णययित्री संस्था असते.

संघटनेचा निधी सदस्य देशांच्या योगदानातून येतो. सचिवालयात विविध देशांकडून सेवा घेतलेले पोलिस अधिकारी कार्यरत असतात. इंटरपोलची भूमिका केवळ समन्वयाची आहे; तपासाची जबाबदारी संबंधित देशाच्या पोलिसांकडेच राहते. यामुळे संघटनेचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय पोलिस दलापेक्षा वेगळे आहे.

स्थापना आणि इतिहास

१९१४ मध्ये मोनॅको येथे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस परिषद भरली होती. पहिल्या महायुद्धामुळे तिचे काम पुढे चालू राहिले नाही. १९२३ मध्ये व्हिएन्ना येथे पुन्हा परिषद भरली आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस आयोगाची स्थापना झाली.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात संघटनेचे कामकाज जवळपास थांबले. युद्धानंतर तिची पुनर्रचना झाली आणि १९५६ मध्ये तिला आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलिस संघटना हे नाव मिळाले. १९८९ मध्ये मुख्यालय पॅरिसहून ल्यों येथे हलवण्यात आले. अलीकडच्या काळात संघटनेचे लक्ष सायबर गुन्हे, मनी लाँड्रिंग आणि मानवी तस्करी यांसारख्या सीमापार गुन्ह्यांकडे वळले आहे.

सदस्य देश

जवळपास प्रत्येक देश इंटरपोलचा सदस्य आहे. सदस्यत्वासाठी देशाने अर्ज करावा लागतो आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागते.

बाब	तपशील
स्थापना	१९२३, व्हिएन्ना
सध्याचे नाव	१९५६ पासून
मुख्यालय	ल्यों, फ्रान्स
सदस्य देश	सुमारे १९६ (२०२६)
सर्वोच्च संस्था	सर्वसाधारण सभा
राष्ट्रीय संपर्क	केंद्रीय कार्यालये

प्रत्येक सदस्य देशातील केंद्रीय कार्यालय स्थानिक पोलिस, न्यायालये आणि तपास यंत्रणा यांना संघटनेशी जोडते. काही देशांत हे कार्यालय पोलिस दलाचा भाग असते, तर काहींमध्ये गृह मंत्रालयाकडे असते.

दळणवळण आणि माहिती साठा

इंटरपोलने सदस्य देशांसाठी सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दळणवळणाचे जाळे उभारले आहे. या जाळ्यातून पोलिस दलांना जवळपास तत्काळ माहितीची देवाणघेवाण करता येते. संघटनेकडे गुन्हेगार, फरार आरोपी, बेपत्ता व्यक्ती आणि चोरलेल्या वस्तू यांची स्वतंत्र माहिती साठे आहेत. सदस्य देशांच्या पोलिसांना या साठ्यांतून माहिती शोधण्याची सोय आहे.

माहितीच्या देवाणघेवाणीमुळे एका देशातील तपासाला दुसऱ्या देशातील पुरावे उपलब्ध होतात. बनावट कागदपत्रे, चोरलेली वाहने आणि सशस्त्र गटांच्या हालचालींविषयीची माहिती या साठ्यांतून मिळते. या यंत्रणेमुळे तपासाचा वेळ कमी होतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

सूचना प्रणाली

इंटरपोलची सर्वात ओळखली जाणारी यंत्रणा म्हणजे रंगानुसार ओळखल्या जाणाऱ्या सूचना. या सूचना सदस्य देशांच्या विनंतीनुसार प्रकाशित केल्या जातात. लाल सूचना ही सर्वात प्रसिद्ध असून ती संशयिताचा शोध घेण्यासाठी आणि तात्पुरत्या अटकेसाठी विनंती करते. ती कोणत्याही देशाचा अटक वॉरंट म्हणून गणली जात नाही.

पिवळी सूचना बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी, निळी सूचना माहिती मिळवण्यासाठी, हिरवी सूचना पुन्हा गुन्हे करण्याची शक्यता असलेल्यांविषयी इशारा देण्यासाठी आणि नारिंगी सूचना सार्वजनिक सुरक्षेला तातडीचा धोका असल्यास वापरली जाते. काळ्या सूचना ओळख न झालेल्या मृतदेहांविषयी माहिती मागतात. जांभळी सूचना गुन्हेगारीच्या पद्धतींविषयी माहितीची देवाणघेवाण करते. अलीकडे मालमत्ता शोधण्यासाठी स्वतंत्र सूचनाही सुरू झाली आहे.

अटकेचे अधिकार नाहीत

इंटरपोलकडे कोणत्याही देशात कोणालाही अटक करण्याचा किंवा ताब्यात घेण्याचा अधिकार नाही. तिच्याकडे स्वतःचे पोलिस दल नाही. लाल सूचना ही केवळ विनंती असते. ती स्वीकारायची की नाही आणि त्या आधारे कारवाई करायची की नाही, हे संबंधित देशाच्या कायद्यानुसार ठरते.

यामुळे लाल सूचनेच्या आधारे कोणतीही व्यक्ती स्वयंचलितपणे सुपूर्द केली जात नाही. सुपूर्दगीची प्रक्रिया त्या देशाच्या कायद्यानुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार होते. सूचनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी संघटनेकडे स्वतंत्र तपासणी समिती आहे. या समितीकडे सूचना रद्द करण्याची विनंती करण्याची सोय व्यक्तींना आहे.

इंटरपोल तपासात तांत्रिक सहाय्य पुरवते. गुन्ह्याच्या जागेची तपासणी, बोटांचे ठसे, डीएनए नमुने आणि संगणकीय पुरावे या बाबींसाठी विशेष कार्यगट पाठवले जातात. सायबर गुन्ह्यांविषयी विशेष प्रशिक्षण आणि साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली जाते.

संघटना सदस्य देशांच्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवते. या कार्यक्रमांत तपास पद्धती, पुरावा संकलन आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर सहकार्य यांवर प्रशिक्षण दिले जाते. आपत्तीच्या वेळी बळींची ओळख पटवण्यासाठीही संघटना मदत करते.

इंटरपोलची एक महत्त्वाची भूमिका म्हणजे ऑपरेशनचे समन्वय. एकाच वेळी अनेक देशांत छापे टाकण्याची मोहीम राबवताना संघटना मध्यस्थाचे काम करते. अशा मोहिमांत सहभागी देशांच्या पोलिसांना एकच माहिती आणि एकच वेळापत्रक उपलब्ध होते. यामुळे सीमापार गुन्हेगारी गटांविरुद्ध एकत्रित कारवाई करणे शक्य होते.

भारताचा सहभाग

भारत इंटरपोलचा सदस्य आहे आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालयाची जबाबदारी आहे. या कार्यालयामार्फत राज्य पोलिस दलांना आंतरराष्ट्रीय सहकार्य उपलब्ध होते.

सीमापार दहशतवाद, मानवी तस्करी, बनावट चलन आणि सायबर गुन्हे या प्रकरणांत भारत संघटनेच्या माहिती साठ्याचा वापर करतो. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी लाल सूचनांचा वापर केला जातो. भारताने अनेक आंतरराष्ट्रीय तपासात सहकार्य केले आहे आणि संघटनेच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांत अधिकारी पाठवले आहेत.

टीका आणि आव्हाने

इंटरपोलच्या सूचना यंत्रणेचा राजकीय हेतूंसाठी गैरवापर होत असल्याची तक्रार काही वेळा उपस्थित होते. विशिष्ट देशांकडून विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी लाल सूचनांचा वापर होत असल्याचे आरोप मानवाधिकार संस्थांनी केले आहेत. संघटनेने या तक्रारींची छाननी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली असून दरवर्षी अनेक सूचना निकषांचे उल्लंघन झाल्याने रद्द केल्या जातात.

सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलत असल्याने माहितीच्या देवाणघेवाणीची गती वाढवणे आवश्यक झाले आहे. सदस्य देशांतील कायदेशीर व्यवस्थांत मोठी तफावत असल्याने एकसमान कारवाई करणे कठीण होते. डेटा संरक्षणाचे नियम वेगळे असल्याने माहितीच्या देवाणघेवाणीवरही मर्यादा येतात. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी संघटना सदस्य देशांच्या क्षमता वाढवण्यावर भर देते.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ७ नोव्हेंबर २०२६