भारतीय तंत्रज्ञान संस्था

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (इंग्रजीत Indian Institutes of Technology, संक्षेपात IIT) या भारतातील उच्च तंत्रशिक्षणाच्या अग्रगण्य संस्थांचा समूह आहे. पहिली संस्था १९५१ मध्ये खरगपूर येथे सुरू झाली. १९६१ च्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था अधिनियमानुसार या संस्थांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांचा दर्जा देण्यात आला. अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील पदवी व संशोधन अभ्यासक्रमांसाठी या संस्था ओळखल्या जातात. अत्यंत स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा आणि पदवीधरांचे उद्योग, संशोधन व शिक्षणातील योगदान ही या संस्थांची वैशिष्ट्ये आहेत.

माहिती

इतिहास

स्वातंत्र्यानंतर देशाला तंत्रज्ञानात स्वयंपूर्ण होण्याची गरज भासत होती. १९४६ मध्ये सरकारने नलिनी रंजन सरकार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली; तिला उच्च तंत्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र संस्था उभारण्याची शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले. त्या शिफारशींच्या आधारे १९५१ मध्ये पश्चिम बंगालमधील खरगपूर येथे पहिली भारतीय तंत्रज्ञान संस्था सुरू झाली. सुरुवातीच्या काळात ही संस्था जुन्या तुरुंगाच्या इमारतीत भरवली गेली होती, असे उल्लेख सापडतात.

पुढील दशकात मुंबई (१९५८), चेन्नई (१९५९), कानपूर (१९५९) आणि दिल्ली (१९६१) येथे नव्या संस्था उभ्या राहिल्या. या संस्था उभारताना युनायटेड नेशन्सच्या शैक्षणिक सहकार्याने तसेच सोव्हिएत संघ, जर्मनी व अमेरिकेच्या सहकार्याने प्रयोगशाळा व ग्रंथालये उभारण्यास मदत मिळाली. १९६१ मध्ये संसदेने भारतीय तंत्रज्ञान संस्था अधिनियम संमत केला; त्याद्वारे या संस्थांची प्रशासकीय व शैक्षणिक रचना निश्चित झाली.

पुढील काळात गुवाहाटी (१९९४) आणि रुडकी (२००१, पूर्वीचे विद्यापीठ अभियांत्रिकी महाविद्यालय) येथे संस्था जोडल्या गेल्या. २००८, २०१५ आणि २०१६ मध्ये अनेक नव्या संस्था सुरू झाल्या आणि २०१६ पर्यंत देशभरातील या संस्थांची संख्या तेवीस झाली.

रचना व कार्यपद्धती

प्रत्येक संस्था स्वायत्त असते; तिचे प्रशासन संचालक, कार्यकारी मंडळ आणि अकादमिक सिनेट यांच्याकडे असते. सर्व संस्थांचा समन्वय IIT परिषद करते; तिचे अध्यक्षपद केंद्रीय शिक्षण मंत्री भूषवतात. अभ्यासक्रम, प्रवेश निकष, शैक्षणिक मानके आणि संशोधनाला प्रोत्साहन या बाबींवर परिषद मार्गदर्शन करते. संस्थांना स्वतःचे अधिनियम असल्याने त्यांना अभ्यासक्रम ठरवण्याचे व परीक्षा घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

पदवी अभ्यासक्रम सामान्यतः चार वर्षांचा असतो; त्यात अभियांत्रिकी शाखेबरोबरच गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि मानव्यविद्या या विषयांचा समावेश असतो. दुहेरी पदवी, पदव्युत्तर (एम.टेक) आणि संशोधन (पीएच.डी.) अभ्यासक्रमही चालवले जातात. अभ्यासक्रमाच्या शेवटी उद्योगातील प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) आणि प्रकल्प यांना महत्त्व असते.

प्रवेश प्रक्रिया

पदवी अभ्यासक्रमासाठी देशभरातून एकच केंद्रीय प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा अशा दोन टप्प्यांत ही प्रक्रिया होते; त्यानंतर प्रवेशासाठी जेईई (मुख्य) आणि जेईई (प्रगत) या परीक्षांचे गुण विचारात घेतले जातात. बारावीच्या गुणांची अटही असते. पदव्युत्तर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी गेट परीक्षा आणि विज्ञान विषयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतली जाते.

या प्रवेश प्रक्रियेमुळे देशातील हजारो विद्यार्थ्यांना एकाच मापदंडावर स्पर्धा करता येते, असे मानले जाते. मात्र या परीक्षेचा अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण यासाठी मोठ्या प्रमाणात कोचिंगची गरज निर्माण झाल्याने शहरी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांतील संधींच्या असमानतेविषयी चर्चा होत असते. सरकारने अनेक वर्षांपासून प्रवेशातील आरक्षण व फी सवलतींच्या माध्यमातून समतोल साधण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

शिक्षण व संशोधन

या संस्थांमधील संशोधन अभियांत्रिकीच्या विविध शाखांबरोबरच संगणक विज्ञान, सामग्री विज्ञान, ऊर्जा, जलसंपत्ती, अवकाश तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांत विस्तारले आहे. अनेक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान प्रकल्पांमध्ये येथील प्रयोगशाळांचा सहभाग असतो. उद्योगांशी सहकार्याने चालणारी संशोधन केंद्रे आणि तंत्रज्ञान उद्योन्मुखीकरण केंद्रेही या संस्थांमध्ये आहेत.

शिक्षणपद्धतीत प्रयोगशाळेतील काम, प्रकल्प आणि उद्योगातील अनुभव यांना महत्त्व दिले जाते. पदवीधरांना केवळ नोकरीसाठी नव्हे, तर स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठीही प्रोत्साहन देण्याची परंपरा अलीकडच्या काळात वाढली आहे; अनेक तंत्रज्ञान-आधारित कंपन्यांची सुरुवात या संस्थांतील विद्यार्थ्यांनी किंवा पदवीधरांनी केली आहे.

भारतातील स्थिती व विस्तार

या संस्था भारताच्या तंत्रशिक्षणाच्या शिखरावर मानल्या जात असल्या तरी देशातील एकूण अभियांत्रिकी पदवीधरांच्या तुलनेत येथील जागा मर्यादित आहेत. म्हणूनच पुढील काळात अनेक नव्या संस्था सुरू करून प्रादेशिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न झाला. नव्या संस्थांना प्रस्थापित संस्थांचे मार्गदर्शन लाभावे यासाठी 'सल्लागार' व्यवस्था उभारण्यात आली होती.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर तंत्रशिक्षणात संशोधन, आंतरविद्याशाखीय अभ्यास आणि उद्योगाशी जोडलेले शिक्षण यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या नव्या क्षेत्रांतील अभ्यासक्रम हळूहळू विस्तारत आहेत.

आव्हाने

या संस्थांसमोरील प्रमुख आव्हाने म्हणजे प्राध्यापकांची कमतरता, संशोधनासाठी लागणारा निधी, जागतिक स्तरावरील स्पर्धा आणि पदवीधरांपैकी काहींचे परदेशात स्थायिक होणे. फी वाढीमुळे उच्च शिक्षणाची परवड कमी होते, ही चिंताही व्यक्त होत असते. प्रवेश परीक्षेच्या तयारीवर होणारा अतिरिक्त खर्च आणि शालेय शिक्षणातील तफावत यामुळे संधींच्या समानतेचा प्रश्न उरतो.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पोहोच मिळावी यासाठी अभ्यास साहित्याचे मराठीसह प्रादेशिक भाषांतर, ऑनलाइन अभ्यासक्रम आणि शिष्यवृत्ती यांसारखे उपाय केले जात आहेत. संशोधनात उद्योगाचा सहभाग वाढवणे आणि पेटंटचे प्रमाण वाढवणे हेदेखील प्राधान्याचे क्षेत्र मानले जाते.

या संस्थांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी प्राध्यापक-विद्यार्थी प्रमाण, प्रयोगशाळांची आधुनिकता आणि अभ्यासक्रमाचे वेळोवेळी अद्ययावत होणे आवश्यक मानले जाते. अभियांत्रिकी शिक्षणात केवळ सिद्धांतापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवाला महत्त्व असल्याने कार्यशाळा, प्रकल्प आणि उद्योगभेटींवर भर दिला जातो. विद्यार्थ्यांना संशोधन-पत्र लिहिण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पदवी स्तरावरही प्रकल्प सक्तीचे केले जातात.

ग्रामीण व दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना या संस्थांपर्यंत पोहोचता यावे यासाठी अभ्यास साहित्य मोफत उपलब्ध करून देणे, ऑनलाइन व्याख्याने आणि शाळांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम राबवले जातात. अशा उपक्रमांमुळे प्रवेश परीक्षेच्या तयारीतील शहरी-ग्रामीण तफावत काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

जागतिक ओळख आणि सहकार्य

या संस्थांतील संशोधन-निबंध आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांत प्रकाशित होतात आणि अनेक प्राध्यापक परदेशातील संस्थांशी संयुक्त संशोधन करतात. जागतिक क्रमवारींमध्ये अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान विभागात या संस्थांचा समावेश होत असल्याचे निर्देशक दिसतात, तथापि अशा क्रमवारी क्रमवारी-पद्धतीनुसार बदलतात, त्यामुळे त्यांना मर्यादित महत्त्व दिले जाते.

परदेशातील विद्यापीठे व संशोधन संस्थांशी विद्यार्थी-देवघेवीचे करार, संयुक्त पदवी अभ्यासक्रम आणि उद्योगांसाठी सल्ला-सेवा हे सहकार्याचे प्रमुख प्रकार आहेत. अनेक जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी या संस्थांजवळ संशोधन केंद्रे उभारली आहेत. पदवीधरांची जागतिक स्तरावरील मागणी ही या संस्थांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेची ओळख मानली जाते.

आंतरविद्याशाखीय केंद्रे, उद्योन्मुख तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र विभाग आणि उद्योग-प्रायोजित अध्यासने यांमधून संशोधनाचा आवाका वाढवला जात आहे. विद्यार्थ्यांना स्वतःचे तंत्रज्ञान-उद्योग उभारण्यासाठी उद्योजकता कक्ष आणि निधी उपलब्ध करून दिला जातो; त्यातून अनेक स्टार्ट-अप कंपन्या जन्माला आल्या आहेत.

महत्त्व

भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांनी देशातील तंत्रशिक्षणाला संस्थात्मक आधार दिला आणि संशोधनाची संस्कृती रुजवली. येथील पदवीधरांनी उद्योग, शिक्षण, संशोधन आणि सार्वजनिक प्रशासनात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. देशाच्या तंत्रज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असलेले कौशल्य निर्माण करण्याचे मोठे श्रेय या संस्थांना दिले जाते.

संदर्भ

1. IIT परिषद — अधिकृत संकेतस्थळ
2. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, खरगपूर
3. शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार
4. एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटॅनिका — भारतीय तंत्रज्ञान संस्था
5. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई

शेवटचे संपादन: ६ नोव्हेंबर २०२६