वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)

वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax, संक्षेपात जीएसटी) हा भारतात वस्तूंच्या पुरवठ्यावर व सेवांच्या पुरवठ्यावर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. तो १ जुलै २०१७ रोजी संपूर्ण देशात लागू झाला. यापूर्वी केंद्र व राज्यांकडून आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट, विक्री कर असे अनेक कर एकाच करात विलीन करण्यात आले. 'एक देश, एक कर' हे त्याचे मुख्य ब्रीद मानले जाते. कराचे दर व नियम ठरवण्यासाठी घटनेअंतर्गत वस्तू व सेवा कर परिषद स्थापन करण्यात आली.

माहिती

पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर भारतात अप्रत्यक्ष करांची रचना अनेक टप्प्यांत विभागली गेली होती. उत्पादनाच्या टप्प्यावर केंद्र उत्पादन शुल्क वसूल करत होते, तर विक्रीच्या टप्प्यावर राज्ये विक्री कर व व्हॅट वसूल करत होती. सेवांवर स्वतंत्र सेवा कर होता. यामुळे करांचे अनेक थर तयार झाले आणि वस्तू एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेल्यावर पुन्हा कर भरावा लागत असे.

अशा व्यवस्थेमुळे व्यापारास अडथळे येतात आणि कर-चोरीची शक्यता वाढते, ही टीका दीर्घकाळ होत होती. २००० च्या दशकात राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीने सुधारणांचा आराखडा तयार केला आणि पुढे केंद्र सरकारने जीएसटीची कल्पना पुढे नेली. अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर २०१६ मध्ये घटनादुरुस्ती संसदेत व राज्य विधिमंडळांत मंजूर झाली.

घटनात्मक आधार आणि परिषद

१०१ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने राज्यांना वस्तू व सेवा या दोन्हींवर कर आकारण्याचा अधिकार दिला. यापूर्वी राज्यांना वस्तूंवर कर आकारण्याचा अधिकार होता, सेवांवर नाही. या दुरुस्तीने कलम २७९अ अंतर्गत वस्तू व सेवा कर परिषदेची स्थापना केली.

परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष असतात आणि केंद्रीय राज्यमंत्री तसेच सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतात. करदर, सूट, नियम व अंमलबजावणीच्या तरतुदी परिषदेच्या शिफारशींनुसार ठरवल्या जातात. निर्णय बहुमताने घेतले जातात, मात्र केंद्राचे मतदान-भार व राज्यांचा एकत्रित भार समान ठेवण्यात आला आहे; त्यामुळे सर्व राज्यांची सहमती आवश्यक ठरते, अशी रचना आहे.

कराची रचना

देशांतर्गत व्यवहारात केंद्रीय जीएसटी व राज्य जीएसटी असे दोन घटक असतात आणि ते एकाच दराने आकारले जातात. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणाऱ्या पुरवठ्यावर एकत्रित जीएसटी (आयजीएसटी) लागू होतो आणि तो केंद्र वसूल करते. केंद्रशासित प्रदेशांसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे.

कर उपभोगाच्या ठिकाणी जमा होतो, हे या कराचे मूलभूत तत्त्व आहे. उत्पादक व व्यापारी यांना आपल्या खरेदीवर भरलेला कर वजा करून (इनपुट कर-श्रेय) केवळ मूल्यवर्धनावर कर भरावा लागतो; त्यामुळे कराचे थर टाळले जातात. अन्नधान्य, शैक्षणिक व आरोग्यसेवा यांसारख्या काही बाबींना सूट आहे.

अंमलबजावणी

कराच्या नोंदणी, परतावा सादर करणे आणि कर भरणे यासाठी संगणकीकृत व्यवस्था उभारण्यात आली. व्यवसायांना नोंदणीनंतर नियमित परतावे सादर करावे लागतात आणि बिलांवर कराचे तपशील द्यावे लागतात. मोठ्या व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक बीजक (ई-इनव्हॉइसिंग) अनिवार्य करण्यात आले, ज्यामुळे माहितीची जुळणी सोपी होते.

राज्यांना सुरुवातीच्या काळात कर-महसुलात तूट भासू नये म्हणून भरपाई उपकराची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्र व राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त प्रशिक्षणे आणि तंत्रज्ञान-व्यवस्थेची उभारणी यामुळे कराची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने स्थिरावली.

उद्दिष्टे आणि फायदे

जीएसटीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे संपूर्ण देशात एकच कर-व्यवस्था निर्माण करून व्यापारास सुलभता देणे. राज्यांतील सीमा-शुल्क व वाहन तपासणी केंद्रे काढून टाकल्याने मालवाहतुकीचा वेळ व खर्च कमी होतो, असे मानले जाते. कराची पारदर्शकता वाढते आणि व्यवसायांना एकाच प्रणालीत नोंदणी व परतावा सादर करता येतो.

उपभोग-आधारित कर असल्याने उत्पादन व वितरण यांच्यातील विकृती कमी होते. एकत्रित बाजारपेठेमुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना फायदा होतो, असे अभ्यास सांगतात. कर-माहितीच्या संगणकीकरणामुळे छुप्या व्यवहारांवर नियंत्रण सुधारल्याचेही सांगितले जाते.

कराची रचना निश्चित करताना आवश्यक वस्तूंवरील दर कमी ठेवणे आणि विलासी वस्तूंवरील दर जास्त ठेवणे, हे तत्त्व स्वीकारले गेले. सर्वसामान्य ग्राहकाच्या दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू कमी दरात ठेवल्या गेल्या, तर तंबाखू व विलासी वस्तूंवर अतिरिक्त उपकरही आकारला जातो. दरांची पुनर्रचना करताना महसुलावर होणारा परिणाम आणि ग्राहकांना होणारा दिलासा यांचा समतोल साधावा लागतो.

आव्हाने

जीएसटीसमोरील प्रमुख प्रश्न म्हणजे दरांची संख्या व त्यांचे वर्गीकरण. अनेक वस्तू वेगवेगळ्या दरांत असल्याने वर्गीकरणाविषयी वाद होतात आणि दर कमी करण्याची मागणी सतत होत असते. पेट्रोलियम उत्पादने आणि मद्य यांचा समावेश जीएसटीत नसल्याने राज्यांचा महसुलाचा मोठा भाग या बाहेर राहिलेल्या वस्तूंवर अवलंबून आहे.

लहान व्यावसायांसाठी अनुपालनाचा भार आणि तंत्रज्ञानाची गरज हा दुसरा प्रश्न आहे; त्यासाठी सोपे परतावे व माफीच्या मर्यादा वाढवण्यात आल्या. भरपाईची तरतूद संपल्यानंतर राज्यांच्या महसुलाची चिंता पुन्हा चर्चेत आली. कर-चोरी व बनावट बीजकांवर कारवाईसाठी व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.

पुढील सुधारणा

जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा होत आहेत. लहान व्यवसायांसाठी सोपी नोंदणी, त्रैमासिक परताव्याचा पर्याय आणि माफीची मर्यादा वाढवणे यांसारखे उपाय करण्यात आले. तंत्रज्ञान-व्यवस्थेच्या माध्यमातून परतावा सादर करणे व कर भरणे यांना गती मिळाली आणि कागदी कामकाज कमी झाले. कर-व्यवस्थेत एकत्रीकरण वाढल्याने माहितीची जुळणी सुधारली आणि बनावट बीजकांवर कारवाई सोपी झाली. राज्यांतील तपासणी केंद्रे हटल्याने मालवाहतुकीचा वेळ कमी झाला, असे उद्योगांकडून सांगण्यात आले. या बदलांचा परिणाम किरकोळ विक्रेते व लघुउद्योग यांच्यापर्यंत पोहोचवणे, हे पुढील आव्हान आहे.

दरांचे वर्गीकरण कमी करून दोन-तीन प्रमुख दरांकडे जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत असते. पेट्रोलियम उत्पादने व मद्य यांसारख्या सध्या बाहेर असलेल्या वस्तूंचा समावेश करण्याबाबतही चर्चा होत असते; मात्र राज्यांच्या महसुलाचा विचार करून हा निर्णय सावधपणे घ्यावा लागतो. कर-प्रशासनाची क्षमता वाढवणे आणि वाद-निवारणाची व्यवस्था सुधारणे यावरही भर दिला जातो.

कर-व्यवस्थेबाबत जनजागृती वाढवणे आणि व्यवसायांना नियमांची स्पष्ट माहिती देणे, यावरही प्रशासन भर देत आहे. कर भरणे हे नागरी जबाबदारीचे अंग आहे, ही समज वाढल्यास अनुपालनाचे प्रमाण सुधारते. कर-वसुलीची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी जोखीम-आधारित तपासणी आणि माहिती-विश्लेषणाचा वापर केला जातो. करदात्यांना त्रास न होता नियमांचे पालन होईल, अशी व्यवस्था उभारणे हे प्रशासनाचे ध्येय आहे.

केंद्र व राज्यांच्या कर-अधिकाऱ्यांमधील समन्वय वाढवण्यासाठी संयुक्त बैठका व प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमितपणे घेतले जातात. यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांत एकाच प्रकारची अंमलबजावणी होण्यास मदत होते आणि व्यापाऱ्यांना अनिश्चिततेला तोंड द्यावे लागत नाही.

महत्त्व

जीएसटी हा भारताच्या अप्रत्यक्ष कर-सुधारणेतील सर्वात मोठा बदल मानला जातो. त्याने अनेक कर एकत्रित करून देशाला एकच बाजारपेठ दिली आणि राज्यांमधील व्यापार-अडथळे दूर केले. कर-प्रशासनाचे संगणकीकरण वाढल्याने माहितीचा प्रवाह सुधारला. कराचे दर व रचना कालांतराने सुधारत राहणे, ही या व्यवस्थेची पुढील आव्हाने आहेत.

संदर्भ

1. वस्तू व सेवा कर परिषद — अधिकृत संकेतस्थळ
2. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळ — जीएसटी
3. जीएसटी नेटवर्क
4. अर्थ मंत्रालय, भारत सरकार
5. एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटॅनिका — वस्तू व सेवा कर

शेवटचे संपादन: ६ नोव्हेंबर २०२६