क्रिप्टोकरन्सी

क्रिप्टोकरन्सी किंवा क्रिप्टो मालमत्ता या डिजिटल स्वरूपातील मूल्याचे प्रतिनिधित्व करतात. अनेक क्रिप्टोकरन्सी विकेंद्रित संगणकीय जाळ्यांवर चालतात आणि व्यवहारांची नोंद क्रिप्टोग्राफीने सुरक्षित केलेल्या वितरित नोंदवहीत ठेवतात. त्या सामान्यतः केंद्रीय बँकेने जारी केलेल्या चलनासारख्या नसतात. २००९ मध्ये बिटकॉइनचे जाळे सुरू झाले. त्यानंतर अनेक प्रकारच्या क्रिप्टो मालमत्ता विकसित झाल्या. त्यांची किंमत मागणी, पुरवठा, उपयोग आणि बाजारातील अपेक्षांवर अवलंबून असते; त्यामुळे मोठे चढउतार होऊ शकतात. भारतात या मालमत्तांवर करनियम लागू आहेत, पण त्यांना कायदेशीर चलनाचा दर्जा नाही.

माहिती

क्रिप्टोकरन्सी ही संकल्पना संगणक विज्ञान व सांकेतिकशास्त्राच्या प्रगतीतून पुढे आली. या प्रणालीत व्यवहारांची नोंद अनेक संगणकांवर एकाच वेळी ठेवली जाते. त्यामुळे एकाच ठिकाणाहून नोंद बदलणे किंवा खोटी नोंद तयार करणे अत्यंत कठीण होते.

पारंपरिक चलन सरकारच्या कायदेशीर आणि आर्थिक व्यवस्थेचा भाग असते. अनेक क्रिप्टो नेटवर्कमध्ये व्यवहारांची वैधता ठरवण्यासाठी सहमती यंत्रणा (consensus mechanism) वापरली जाते. काही नेटवर्कमध्ये Proof of Work, तर काहींमध्ये Proof of Stake किंवा इतर पद्धती वापरल्या जातात. त्यामुळे सर्व क्रिप्टोकरन्सींची कार्यपद्धती सारखी नसते.

सध्या हजारो प्रकारच्या क्रिप्टो मालमत्ता अस्तित्वात आहेत. त्यांची किंमत, वापर आणि तंत्रज्ञान यांत मोठी विविधता आहे. काही प्रकल्पांचे व्यावहारिक उपयोग मर्यादित किंवा अस्पष्ट असू शकतात; म्हणून प्रत्येक मालमत्तेचे स्वरूप स्वतंत्रपणे समजून घेणे आवश्यक असते.

बिटकॉइनची सुरुवात

२००८ मध्ये सातोशी नाकामोतो या नावाने एका व्यक्तीने किंवा गटाने बिटकॉइनची संकल्पना मांडली. त्या पत्रात विकेंद्रित डिजिटल चलनाची रचना स्पष्ट केली होती. या नावामागील व्यक्तीची खरी ओळख आजही अज्ञात आहे.

२००९ मध्ये बिटकॉइनचे जाळे प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाले. सुरुवातीच्या काळात या चलनाला फारसे मूल्य नव्हते. पुढील काही वर्षांत त्याचा वापर वाढत गेला आणि किंमतही वाढली.

बिटकॉइनची एकूण निर्मिती सुमारे २१ दशलक्ष युनिटपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. ही मर्यादा संगणकीय नियमांद्वारे लागू केली जाते. त्यामुळे पुरवठा असीम वाढू शकत नाही.

ब्लॉकचेन

ब्लॉकचेन ही अशी नोंदवही आहे ज्यात व्यवहारांची नोंद क्रमाने जोडलेल्या खंडांत केली जाते. प्रत्येक खंडात मागील खंडाचा सांकेतिक सारांश असतो. त्यामुळे मधल्या कोणत्याही नोंदीत बदल केल्यास पुढील सर्व खंड बदलावे लागतात.

ही नोंदवही अनेक संगणकांवर प्रत तयार करून ठेवली जाते. एका संगणकावर बदल केला तरी इतर संगणकांवरील प्रतींशी जुळत नसल्याने तो स्वीकारला जात नाही. हीच या तंत्रज्ञानाची मुख्य ताकद मानली जाते.

Proof of Work पद्धतीचा वापर करणाऱ्या नेटवर्कमध्ये नवीन खंड जोडण्याच्या प्रक्रियेला खनन (mining) म्हणतात. त्यासाठी संगणकीय गणना करावी लागते आणि मोठ्या प्रमाणात वीज लागू शकते. मात्र सर्व ब्लॉकचेन नेटवर्क खनन वापरत नाहीत; Proof of Stake सारख्या पद्धती वेगळ्या प्रकारे व्यवहारांची पडताळणी करतात.

विकेंद्रीकरण

विकेंद्रीकरण हे क्रिप्टोकरन्सीचे मूलभूत तत्त्व आहे. काही विकेंद्रित नेटवर्कमध्ये एकाच संस्थेला खाते गोठवणे किंवा व्यवहार थांबवणे सहज शक्य नसते. मात्र केंद्रीकृत एक्स्चेंज, वॉलेट सेवा किंवा इतर मध्यस्थ त्यांच्या नियमांनुसार खाते किंवा सेवा मर्यादित करू शकतात.

हे वैशिष्ट्य अनेकांना आकर्षक वाटते, कारण त्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते असे मानले जाते. ज्या देशांत बँकिंग सुविधा कमी आहेत तेथे ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते असे मत मांडले जाते.

मात्र मध्यवर्ती संस्था नसल्याने तक्रार निवारणाची व्यवस्थाही नसते. चुकीच्या पत्त्यावर पैसे गेल्यास ते परत मिळवणे जवळपास अशक्य असते. यामुळे ग्राहक संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनतो.

उपयोग

काही क्रिप्टो नेटवर्कचा वापर सीमापार मूल्य हस्तांतरणासाठी केला जातो. काही परिस्थितींमध्ये व्यवहार जलद होऊ शकतात; मात्र नेटवर्क शुल्क, रूपांतरण खर्च, व्यवहाराची गर्दी आणि स्थानिक नियम यांनुसार वेळ व खर्च बदलतो. त्यामुळे हा मार्ग नेहमीच स्वस्त किंवा जलद असेल असे नाही.

अनेक कंपन्यांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर इतर कामांसाठी केला आहे. पुरवठा साखळीतील नोंदी, मालमत्तेची मालकी आणि प्रमाणपत्रे यांची नोंद ठेवण्यासाठी ब्लॉकचेनचा वापर होतो. स्मार्ट करारांद्वारे अटींची स्वयंचलित पूर्तता करता येते.

काही देशांत क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता आहे, तर काही ठिकाणी ती पूर्णपणे बंदीत आहे. अनेक देशांनी सावधगिरीचे धोरण स्वीकारले असून गुंतवणुकीवर मर्यादा घातल्या आहेत.

स्वतःच्या नियंत्रणाखालील वॉलेटची खाजगी किल्ली हरवल्यास त्या वॉलेटमधील मालमत्तेवर प्रवेश मिळवणे सहसा शक्य होत नाही. मात्र मध्यस्थ सेवा पुरवठादाराकडे ठेवलेल्या खात्यांसाठी त्यांची स्वतंत्र पुनर्प्राप्ती प्रक्रिया असू शकते.

जोखीम

क्रिप्टोकरन्सीची किंमत अत्यंत अस्थिर असते. काही दिवसांतच मोठी वाढ किंवा मोठी घट होऊ शकते. त्यामुळे यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक धोका असतो.

फसवणुकीचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात आढळतात. बनावट गुंतवणूक योजना, खोटी वेबसाइट आणि संकेतशब्द चोरी यांमुळे अनेकांनी पैसे गमावले आहेत. पुनर्प्राप्तीची कोणतीही हमी नसते.

क्रिप्टो मालमत्तांचा गैरवापर फसवणूक किंवा बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांसाठी होऊ शकतो, अशी चिंता नियामकांनी व्यक्त केली आहे. मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी FATF सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आभासी मालमत्ता सेवा पुरवठादारांसाठी नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली आहेत.

भारतातील नियमन

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ६ एप्रिल २०१८ रोजी आपल्या नियमनाखालील संस्थांना आभासी चलनांशी संबंधित व्यवहार किंवा सेवा देण्यावर निर्बंध घातले होते. ४ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ते परिपत्रक रद्द केले. या निर्णयामुळे क्रिप्टो मालमत्तांना कायदेशीर चलनाचा दर्जा मिळाला, असा अर्थ होत नाही.

आयकर विभागाच्या आभासी डिजिटल मालमत्तांवरील मार्गदर्शनानुसार, अशा मालमत्तांच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के करासोबत लागू अधिभार आणि उपकर आकारले जातात. संपादन खर्चाव्यतिरिक्त इतर खर्चाची वजावट किंवा तोटा समायोजन मर्यादित आहे. काही व्यवहारांवर १ टक्के स्रोतावर करकपात (TDS) लागू होते; त्यासाठी व्यवहाराचा प्रकार आणि कायद्यातील मर्यादा महत्त्वाच्या असतात. करनियमांमध्ये बदल होऊ शकतात.

भारतात क्रिप्टो मालमत्तांना कायदेशीर चलनाचा दर्जा नाही. त्यांच्याशी संबंधित व्यवहारांवर करनियम लागू होतात आणि सेवा पुरवठादारांना लागू असलेल्या आर्थिक नियमांचे पालन करावे लागू शकते. त्यामुळे या मालमत्तांवर पूर्ण बंदी आहे किंवा त्यांना सरकारी चलनासारखी मान्यता आहे, असे दोन्ही निष्कर्ष अचूक नाहीत.

टीका

क्रिप्टोकरन्सीवर अनेक आघात केले जातात. त्यातील सर्वात मोठा म्हणजे काही चलनांच्या खननासाठी लागणारी प्रचंड वीज. ही वीज जीवाश्म इंधनातून तयार झाल्यास पर्यावरणावर ताण येतो.

दुसरा मुद्दा म्हणजे अनेक क्रिप्टो मालमत्तांना पारंपरिक चलनाप्रमाणे केंद्रीय बँकेची हमी नसते. त्यांचे बाजारमूल्य मागणी, पुरवठा, वापर, तंत्रज्ञानावरील विश्वास आणि सट्टेबाज अपेक्षा अशा अनेक घटकांवर अवलंबून असू शकते. त्यामुळे किंमत स्थिर राहील याची हमी नसते.

तिसरा मुद्दा गोपनीयतेचा आहे. अनेक सार्वजनिक ब्लॉकचेनवरील व्यवहार सर्वांना पाहता येतात; मात्र वॉलेट पत्ते थेट व्यक्तीच्या नावाशी जोडलेले नसतात. त्यामुळे ही प्रणाली पूर्णपणे अनामिक नसून छद्मनामी (pseudonymous) असते. इतर माहितीच्या आधारे काही पत्ते व्यक्तींशी जोडले जाऊ शकतात.

असे असले, तरी मागील तंत्रज्ञानाला बाजूला सारता येत नाही असेही मत मांडले जाते. अनेक मध्यवर्ती बँका स्वतःच्या डिजिटल चलनांवर काम करत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक व्यवस्थेत या तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची राहील असे दिसते.

या विषयावरील चर्चा मुख्यतः दोन प्रश्नांभोवती फिरते — तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन द्यायचे की गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करायचे. दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करणारी चौकट तयार करणे हेच आव्हान आहे.

संदर्भ

1. Bitcoin — श्वेतपत्रिका
2. RBI — २०१८ परिपत्रक
3. सर्वोच्च न्यायालय — २०२० निर्णय
4. आयकर विभाग — आभासी डिजिटल मालमत्ता
5. FATF — आभासी मालमत्ता

शेवटचे संपादन: ८ नोव्हेंबर २०२६