भारतीय संविधान

भारतीय संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा असून देशाची शासनव्यवस्था, नागरिकांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि राज्यसंस्थांचे अधिकार व मर्यादा निश्चित करणारा मूलभूत दस्तऐवज आहे. संविधान सभेने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ते स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी ते अंमलात आले. [१]

निर्मितीची पार्श्वभूमी

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान स्वतंत्र देशासाठी स्वतःचे संविधान असावे, अशी मागणी पुढे आली. १९४६ मध्ये स्थापन झालेल्या संविधान सभेने संविधान तयार करण्याचे काम सुरू केले. सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समिती स्थापन झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या समितीचे अध्यक्ष होते. [१][२]

संविधान तयार करण्यासाठी विविध समित्यांनी काम केले आणि संविधान सभेत तरतुदींवर सविस्तर चर्चा झाली. अंतिम दस्तऐवज तयार करताना भारतातील सामाजिक, भाषिक, धार्मिक आणि प्रादेशिक विविधतेचा विचार करण्यात आला.

उद्देशिका

संविधानाच्या सुरुवातीला उद्देशिका आहे. ती भारताचे स्वरूप आणि संविधानाची प्रमुख उद्दिष्टे स्पष्ट करते. उद्देशिकेनुसार भारत हा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. ती नागरिकांना पुढील मूल्यांची हमी देण्याचा संकल्प व्यक्त करते:

न्याय: सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय.
स्वातंत्र्य: विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, विश्वास आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य.
समता: दर्जा आणि संधीची समानता.
बंधुता: व्यक्तीची प्रतिष्ठा तसेच राष्ट्राची एकता आणि अखंडता.

'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' हे शब्द १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने उद्देशिकेत समाविष्ट झाले. [१]

संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

भारतीय संविधान लिखित आणि विस्तृत स्वरूपाचे आहे. भारतात संसदीय शासनपद्धती, संघराज्यात्मक रचना, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार यांची व्यवस्था आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिकारांचे विभाजन करण्यात आले आहे. संविधान हे सर्व सरकारी संस्थांवर बंधनकारक आहे.

मूलभूत हक्क

संविधानाच्या भाग तीनमध्ये मूलभूत हक्क दिले आहेत. हे हक्क व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा जपण्यास मदत करतात. त्यांमध्ये समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा हक्क यांचा समावेश होतो. हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात.

राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे

संविधानाच्या भाग चारमध्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. शासनाने सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी कोणत्या दिशेने काम करावे, हे ही तत्त्वे सांगतात. लोककल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, समान संधी आणि आर्थिक विषमता कमी करणे यांसारख्या उद्दिष्टांना त्यांत महत्त्व दिले आहे. ही तत्त्वे थेट न्यायालयातून अंमलात आणता येत नसली तरी शासनकारभारासाठी मार्गदर्शक आहेत.

मूलभूत कर्तव्ये

भाग चार-अ मध्ये नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये नमूद आहेत. संविधानाचा आदर करणे, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा सन्मान करणे, देशाची एकता आणि अखंडता जपणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे ही त्यांतील काही कर्तव्ये आहेत.

घटनादुरुस्ती

समाजातील आणि प्रशासनातील बदलांनुसार संविधानात दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे. संसदेला कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती करता येते. काही दुरुस्त्यांसाठी संसदेतील विशेष बहुमताबरोबरच किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांची मान्यताही आवश्यक असते. सर्वोच्च न्यायालयाने विकसित केलेल्या मूलभूत रचना सिद्धांतानुसार संविधानाची मूलभूत रचना नष्ट करणारी दुरुस्ती करता येत नाही.

प्रजासत्ताक दिन आणि संविधान दिन

२६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो, कारण १९५० मध्ये याच दिवशी संविधान अंमलात आले. २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून पाळला जातो; या दिवशी १९४९ मध्ये संविधान सभेने संविधान स्वीकारले होते.

संदर्भ

शेवटचे संपादन: ५ नोव्हेंबर २०२६